काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधन (इभी)को बढ्दो मागसँगै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाएको छ। करिब साढे ५ सय चार्जिङ स्टेसन बनाएको निजी क्षेत्रले थप ६०० भन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन बनाउनका लागि अनुमति मागेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार निवेदन दिनेहरू धेरैजसो राजमार्ग छेउमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट संचालकहरू हुन्। राजमार्ग छेउमा होटल हुनेहरूका लागि चार्जिङ स्टेसन अहिले अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ।

इभी चार्जिङ सुविधा नहुँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टको व्यापार घट्न थालेको व्यवसायीहरूले महसुस गरेका छन्। सोही कारण उनीहरू होटलको बिजनेस टिकाउन र इभी चार्जबाट पनि कमाइ हुने भएकाले चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न लागेका हुन्।

निजी क्षेत्रले ६०० युनिटभन्दा धेरै नयाँ चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आवेदन दिएकामा प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर अभावका कारण अनुमतिमा ढिलाइ गर्दै आएको छ। प्राधिकरणका इभी चार्जिङ पूर्वाधार विकास प्रमुख सागरमणि ज्ञवालीले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाइरहेको बताए।

‘इभीको बढ्दो प्रयोगसँगै निजी क्षेत्रले चार्जिङ पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ। अहिले संचालनमा रहेका ६०० फाष्ट चार्जिङ युनिटमध्ये करिब साढे ५०० निजी क्षेत्रकै हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘नयाँ चार्जिङ स्टेसनका लागि ६०० भन्दा धेरै आवेदन परेको छ।’

हाल संचालनमा रहेका चार्जिङ स्टेसनमध्ये ६२ वटा प्राधिकरणले निर्माण गरेको हो। बाँकी सबै निजी क्षेत्रको लगानीमा तयार भएका हुन्।

कति छ लगानी?

नेपाली बजारमा अहिले आधा दर्जन ब्रान्डका डाइरेक्ट करेन्ट(डीसी) फाष्ट चार्जर बिक्री भइरहेका छन्। यस्तै गाडी विक्रेता कम्पनी आफैंले पनि फाष्ट चार्जर ल्याएर चार्जिङ स्टेसन बनाउने गरेका छन्।

म्याक्स पावर कम्पनीको चार्जर फ्युचर ग्रिन इनर्जीले ल्याउने गरेको छ। नेपाली बजारमा स्टार चार्ज कम्पनीको चार्जर पनि उपलब्ध छ। यो चार्जर दिगो ग्रुपले बिक्री गर्ने गरेको छ। प्राधिकरणका ६२ वटै स्टेसनमा चार्जर दिगो ग्रुपले सप्लाई गरेको हो।

६० किलोवाट क्षमताको स्टार चार्जरको मूल्य नेपाली बजारमा १६ लाख पर्छ। यस्तै इलेक्ट्रिभाको त्यही क्षमताको चार्जरलाई १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पर्छ।

अन्य चार्जरहरू १० लाखभन्दा कम मूल्यमा पाइन्छन्। इन्स्टलेसन चार्ज अतिरिक्त लाग्छ। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसहित चार्जिङ पूर्वाधार बनाउने हो भने थप खर्च लाग्छ। ट्रान्सर्फमरको मूल्य क्षमता अनुसार ५ लाखदेखि ७ लाखसम्म पर्छ।

एउटा चार्जर राखेर एउटा चार्जिङ स्टेसन बनाउन औसतमा कम्तिमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यस आधारमा ६०० वटा चार्जिङ स्टेसनका लागि कम्तीमा ६० करोड ७२ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ।

त्यसबाहेक ट्रान्सफर्मरको पनि लागत जोड्ने हो भने ६०० वटा चार्जिङ स्टेसन तयार गर्न सवा अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ। प्राधिकरणले यसअघि ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।

दिगो ग्रुप, इलेक्ट्रिभा जस्ता कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेका छन्। दिगोको ई-स्टप अहिले ४ स्थानमा छ। उसले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरसहित चार्जिङ स्टेसन संचालन गर्दै आएको छ। एउटा स्टेसनमा ४ देखि १२ वटासम्म गाडी चार्ज गर्न मिल्छ।

इलेक्ट्रिभाले देशभर १७ स्थानमा फाष्ट चार्जिङ स्टेसन संचालन गरिरहेको छ भने ८ स्थानमा संचालनमा ल्याउने तयारी रहेको कम्पनीका अध्यक्ष सौरभ अग्रवालले जानकारी दिए। कम्पनीले ३५ वटा चार्जर ल्याएको छ।

‘चार्जिङ स्टेसन हामी आफैं पनि संचालन गर्छौं र अरुका लागि पनि बनाइदिन्छौं। तर बढी फाइदा चाहिँ आफैंले संचालन गर्दा हुन्छ,’ अग्रवालले भने।

चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर अभाव

प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि ट्रान्सफर्मर नि:शुल्क दिंदै आएको छ। चार्जिङ स्टेसन बढाउँदा विद्युतको खपत बढेर आफ्नो आम्दानी वृद्धि हुने भएकाले प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर नि:शुल्क दिने गरेकामा व्यवसायीले अहिले सहजै पाइरहेका छैनन्।

अग्रवालले चार्जिङ स्टेसनका लागि प्राधिकरणले अहिले ट्रान्सफर्मर दिन ढिला गरिरहेको बताए।

‘अहिले ट्रान्सफर्मर भन्नेवित्तिकै पाइरहेको अवस्था छैन। हाम्रो चार्जिङ पोइन्टहरू लाइन नपाएर संचालनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले ट्रान्सफर्मर कम संख्यामा रहेका कारण चार्जिङ स्टेसनका लागि प्राथमिकतामा नराखेको बताए।

‘अहिले चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर दिइएको छैन। होल्ड गरिएको छ। पछिल्लो पटक टेन्डर गरिएको ट्रान्सफर्मर चीनबाट एक महिनाभित्र आउँछ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘त्यसपछि चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आवेदन दिएकाहरूलाई सबैलाई वितरण गर्छौं।’

चार्जिङ स्टेसनका लागि २०० केभीए क्षमतासम्मका ट्रान्सफर्मर नि:शुल्क वितरण गर्छ। त्योभन्दा धेरै क्षमताका ट्रान्सफर्मर चाहिए व्यवसायीले प्राधिकरणसँग खरिद गर्नुपर्छ।