काठमाडौं। ब्रोकरको पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको दुई वर्षपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले मर्जर तथा प्राप्ति निर्देशिका बनाउन लागेको छ।

पुँजी वृद्धिका लागि दिइएको समय सकिन ६ महिना बाँकी हुँदा सेबोनले निर्देशिका बनाउन लागेको हो। सेबोनले तोकिएको पुँजी कायम गर्न नसक्ने ब्रोकरलाई मर्जर तथा प्राप्तिका लागि बाटो खुला गर्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ।

मस्यौदा तयार भइसकेकाले माघभित्र निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी रहेको सेबोनका कर्मचारीहरु बताउँछन्।

‘मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका सेबोनले अब छिट्टै ल्याउँछ। एक चरणको काम सकिएको छ। सम्पन्न गरेर जारी गर्न बाँकी छ,’ सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने।

निर्देशिका आएपछि पुँजी जुटाउन नसक्ने ब्रोकर मर्जर तथा प्राप्तिमा जानुपर्छ।

२०७९ असोजमा धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर ब्रोकरको पुँजी र संख्या वृद्धि गरिएको थियो।

नियमावलीले ब्रोकरलाई पुँजी वृद्धिका लागि २०८२ असाससम्मको समय दिएकामा सेबोनले निर्देशिका नबनाउँदा मर्जरको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छैन।

निर्देशिका अभावमा तोकिएको पुँजी कायम गर्न नसक्ने ब्रोकरले समेत मर्जर तथा प्राप्तिमा जान पाएका छैनन्। नियमावलीमा पुँजी कायम गर्न नसक्ने ब्रोकरले तोकिएको समय सकिनु ६ महिनाअघि नै मर्जर तथा प्राप्तिका लागि सेबोनमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

ब्रोकरहरुका अनुसार ३८ कम्पनीको न्यूनतम पुँजी पुगेको छैन। उनीहरुसँग आफैं पुँजी बढाउने वा मर्जरमा गएर तोकिएको पुँजी कायम गर्ने विकल्प छ।

२० करोड पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने ब्रोकरले मर्जर तथा प्राप्तिमा जानुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीमा छ।

ब्रोकरलाई पुँजीका आधारमा तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ। न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यस्ता ब्रोकरले सीमित कार्य मात्र गर्न पाउँछन्।

६० करोड पुँजी भएका ब्रोकरले मार्जिन ल्याण्डिङको कारोबार समेत गर्न पाउँछन्। त्यसबाहेक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरले स्टक डिलरको काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सेबोनले ब्रोकरको पुँजी वृद्धिको निर्णय दुई वर्षअघि गरेको हो। तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ५० वटा ब्रोकर रहेकामा पुँजी वृद्धिको निर्णयसहित ४२ वटा कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिएका थिए।

उनले २०७९ असोजमा नियमावली संशोधन गरेर ब्रोकरको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेका हुन्। त्यसअघि ब्रोकरको पुँजी २ करोड र मार्जिन ल्याण्डिङका लागि ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो।

नियमावली संशोधनअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरलाई चुक्ता पुँजी कायम गर्न २०८२ असारसम्म तीन वर्षे अवधि दिइएको थियो।

त्यस अवधिसम्म न्यूनतम पुँजी कायम गर्न नसक्ने ब्रोकरले मर्जर तथा प्राप्तिका लागि ६ महिनाअघि नै सेबोनमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

अन्तिम समयमा आएर सेबोनले निर्देशिका बनाउन लागेकाले पुँजी वृद्धिको अवधि नथपिए अन्याय हुने ब्रोकरहरु बताउँछन्।

‘सेबोनले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने भनेको अवधि ६ महिना बाँकी हुँदा बल्ल मर्जर निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको भन्ने सुनिएको छ। मर्जरका लागि यो छोटो समय हो। व्यवसाय राम्रो नभएकाले पैसा हाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन,’ स्टक ब्रोकर्स एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष धर्मराज सापकोटाले भने, ‘असारसम्म मर्जर गर्न सकिंदैन। त्यसैले पुँजी वृद्धिको समय थप्नुको विकल्प छैन।’

ब्रोकरको पुँजी वृद्धिका लागि समय थप्न नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले सापकोटाले भनेजस्तो सहज छैन। नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सेबोनले अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‍मा लानुपर्छ।

अर्थ मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय मागेर अड्काउने प्रवृत्ति छ। सेबोनले यसअघि पेस गरेको एसएमई प्लेटफर्म सम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि डेढ वर्षसम्म कुर्नु परेको थियो। दुई वर्षअघि नै पेस गरेको बीमा नियमावलीको मस्यौदा अझै अगाडि बढैको छैन।

२०७६ मा ब्रोकर कम्पनीहरु मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानसक्ने व्यवस्था गरेको सेबोनले त्यसविपरीत एकैपटक ठूलो संख्यामा ब्रोकरको लाइसेन्स बाँडेको थियो।

अहिले दुईवटा स्टक डिलर सहित ब्रोकरको संख्या ९२ छ। ब्रोकरको आकार विस्तार अनुसार सेबोनले प्रडक्ट बढाएको छैन।