काठमाडौं । प्रोत्साहन नीतिबाट लघुवित्तको संख्या घटाउने रणनीतिले काम नगरेपछि पुँजीकोष दबाबमा रहेका कम्पनीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान दबाब दिन थालेको छ।

सहुलियत दिँदा पनि चालु आर्थिक वर्ष ६ महिनामा एउटा संस्था पनि मर्जरका लागि तयार नभएपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले मौखिक रुपमा दबाब दिन थालेका हुन्।

कर्जाको माग बढ्न नसकेको र असुली प्रभावित भइ बढ्दो प्रोभिजनिङले पुँजीकोषका कारण व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्ने संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि भन्न थालेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए।

‘लघुवित्तले व्यवसाय बढाउन सकिरहेका छैनन्। माग सुस्त छ। पुरानो असुली प्रभावित भइरहेको छ। असुली प्रभावित हुँदा निष्क्रिय कर्जा बढेर प्रोभिजनिङले पुँजीकोषका कारण थप व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था देखिंदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘बढ्दो प्रोभिजनिङले पुँजीकोषमा थप हिट हुने देखिन्छ। पुँजीकोषमा हिट हुने बित्तिकै पुन: लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यही कारण मर्जरमा जान भनेका हौं।’

हाल ५२ वटा लघुवित्त संचालनमा रहेकामा चालु आर्थिक वर्ष असोजसम्म १९ कम्पनी पुँजीकोषको दबाबमा छन्। लघुवित्तले पुँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने प्रावधान छ।

असुली प्रभावित हुँदै निष्क्रिय कर्जा वृद्धिले बढ्दो प्रोभिजनिङका कारण अधिकांश लघुवित्तलाई पुँजीकोषमा दबाब परेको छ।

असोजसम्म पुँजीकोष अभियान लघुवित्तको ८.८३, मातृभूमिको ८.०७, स्वस्तिकको ८.९७, सीवाइसीको ८.०३, धौलागिरीको ८.५१, महिला लघुवित्तको ८.३६, सम्पदाको ८.१४, स्वाभिमानको ८.७८, गणपतिको ८.२३, गुराँसको ८.२२, आशाको ८.५५, आत्मनिर्भरको ८.८८, नाडेपको ८.८२, उन्नति सहकार्यको ८.२७, वीन नेपालको ८.५५, विजयको ८.३२ र नेरुडे मिर्मिरेको ८.११ प्रतिशत छ।

सुपर लघुवित्त राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कारण सुधारको क्रममा छ। यसको पुँजीकोष ऋणात्मक छ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा पुँजीकोषमा दबाब भएका र खराब कर्जा उच्च रहेका संस्थाहरुलाइ फोर्स मर्जरमा लैजान सुझाव दिइएको थियो।

लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेसनल माइक्रोफाइनान्सका सीइओ रामबहादुर यादव राष्ट्र बैंकको सहुलियत मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको बताउँछन्। लघुवित्तहरुका लागि मर्जरको विकल्प नरहेको तर सहुलियत प्रोत्साहन गर्ने खालको नभएको उनको भनाइ छ।

‘मर्जर नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति मात्रै नभएर हामी सबैले चाहेको हो। त्यसका लागि सबै कुरा मिल्नुपर्छ। इन्सेन्टिभ हेरर मर्जरमा गइहाल्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘लघुवित्तहरु अहिले पालैपालो साधारण सभाको तयारीमा छन्। एजीएम सकिएपछि मर्जरमा जान्छन्। राष्ट्र बैंकले धैर्य गर्नुपर्छ। मर्जरका लागि मर्जरमा गएर भएन। मर्जरपछि सिनर्जी आउनु पर्छ। सिनर्जी आउनका लागि राष्ट्र बैंकको सहुलियत सपोर्ट गर्ने खालको हुनुपर्छ। जुन अहिले छैन।’

यसपालि २३ वटा लघुवित्तले मर्जरको एजेण्डा अगाडि सारेका छन्।

विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्त लम्साल पुँजीकोषको दबाब भएका कम्पनीलाई मर्जरमा लैजानु नै समस्याको समाधान नभएको बताउँछन्।

‘पुँजीकोष टाइट भएका संस्थालाई जोडेर समस्याको समाधान हुने होइन। यसअघि मर्जरमा गएका अधिकांश संस्थामै अहिले पुँजीकोषको दबाब छ,’ उनले भने।

यसअघि मर्जर गरेका लघुवित्तसमेत पुँजीकोषको दबाबमा छन्। राष्ट्र बैंकले ती लघुवित्तसँग पुँजीकोषको योजना मागेको छ।