काठमाडौं। संसदीय समितिहरूले नेपाल स्काउटको ६ करोड भाडा र जरिवाना गरी ७ करोड नतिरेको खड्काल्याण्डलाई उन्मुक्ति दिएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्का सञ्चालक रहेका बेलाको भाडा नतिरेको ‘खड्काल्याण्ड’लाई समितिले उन्मुक्ति दिएका हुन्। २०८० माघ १४ गतेदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल स्काउटले आवश्यक निर्देशन गर्न भन्दै निवेदन दिएको थियो।

तर, सम्झौता विपरीत जग्गा उपभोग गरेको खड्काल्याण्डबारे राज्य व्यवस्था र लेखा समितिले छलफल चलाउन आवश्यक नै देखेनन्। खड्काल्याण्ड खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनी थियो। भाडा नदिएको भन्दै विवाद बढ्न थालेपछि उनले २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि कम्पनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका थिए। भाडा विवाद उर्जामन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको बेलादेखिकै हो।

दलीय आधारमा उन्मुक्ति

खड्का जोडिएको कम्पनीले भाडा नतिरेको र उक्त उजुरी समितिमा परेको भए पनि उनलाई दलीय आधारमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले राज्य व्यवस्थामा सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रश्न गरेकी थिइन। ‘हामीले जान्न पाउनुपर्‍यो। समितिका सदस्यलाई उजुरी बाँडिनुपर्छ। छलफल चलाइनुपर्छ। निर्णय त्यसपछि गर्ने हो। यो गम्भीर विषय हो। कुन दलको भएपछि गर्ने हो, कुन दलको भएपछि नगर्ने हो?,’ उनले भनिन्।

खतिवडा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट समिति सभापति छन् भने त्यही दलबाट खड्का मन्त्री छन्। अरू विषयमा चर्कोगरी विषय उठाउने खतिवडा आफ्ना पार्टीका मन्त्री जोडिएको विषयलाई पन्छाउन खोजिरहेका छन्।

खतिवडाले भने आफूले उजुरी समिति सदस्यलाई बाँडेको तर उक्त दिन सांसद राई अनुपस्थित रहेको जवाफ दिएका थिए। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नै खड्काले बनाएका संरचनामा ताला लगाइएको बताएपछि समिति प्रवेश गर्न उचित नभएको तर्क खतिवडाले तर्क गरे। ‘तत्कालीन गृहमन्त्रीले नै हामीले ताला लगाइसक्यौं भनेपछि हामीले अगाडि बढाउने कुरा भएन,’ उनले भने। 

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पनि खड्काका विषयमा समितिमा छलफल गराएका छैनन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवाद सम्बन्धी समितिमा पटक-पटक छलफल चलाएर निर्णयविहीन बनेका पोखरेल पनि सत्तारुढ दलका मन्त्री जोडिएको विषयमा भने मौन छन्। ‘हामीले सबै उजुरीबारे छलफल गर्न खोजेका थियौं। अहिले केही पनि गरेको छैन। अगाडि बढेको छैन,’ पोखरेलले भने।

उनी सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का तर्फबाट लेखा समितिको सभापति छन्।

२०६५ मा खड्काल्याण्डले स्काउटसँग ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो। दश वर्षका लागि भाडामा लिएकोमा उक्त सम्झौता २०७५ मै सकिएको भए पनि उक्त कम्पनीले त्यसयता पनि जमिन छोड्न मानेको थिएन। उच्च अदालत पाटनले जमिन खाली गर्न आदेश दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले गत वैशाखमा लैनचौर बैंक्वेटमा ताला लगाएको थियो। 

खड्काले गरिरहेको राज्य शक्तिको दुरुपयोग

संसदीय समिति त खड्काको हकमा मौन छन् नै स्काउटको तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका नेपाली कांग्रेसका युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी पनि भाडा उठाउन पन्छिरहेका छन्।

खड्काल्याण्डले भाडा र जरिवाना छुटका लागि चौधरीमार्फत लबिङ गरिरहेको छ। तर, स्काउटले भने जरिवाना र भाडा छुट दिन नसकिने निर्णय गरिसकेको छ। भाडा तिर्न अटेरी गरेको भन्दै स्काउटले खड्काल्याणडविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ। स्काउटले राष्ट्रपतिदेखि, संसदीय समिति हुँदै वडा कार्यालयसम्मलाई भाडा उठाइदिन हारगुहार गरेको थियो। तर, सबै निकाय भाडा उठाउने विषयमा मौन देखिएका छन्।