काठमाडौं। जब जब उद्योग व्यवसायको अवस्था तथा लगानीको वातावरणका बारेमा कुरा उठ्छ, नेपालमा लगानीयोग्य वातावरण भएन भन्ने निराशाजनक भनाइ नै पछिल्लो समय बढी सुनिने गर्छ। ‘नेपाल लगानीका लागि भरोसायोग्य मुलुक रहेन’ भनिन्छ।

तर, गत बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिट्चले पहिलोपटक नेपालको रेटिङ गर्दा प्राप्त नतिजाले ‘आशाप्रद’ अवस्थालाई संकेत गर्‍यो।  

‘बीबी माइनस भनेको हामी भारतभन्दा थोरै तल त हो नि!,’ अर्थविद् डा. रामेश्वर खनालले भने, ‘लगानीको वातावरण उच्चस्तरकै छ भन्न नसकिए पनि अहिलेको सन्दर्भमा यो रेटिङ राम्रो हो। प्रतिवेदनले जति पनि विषयहरुलाई समेटेको छ त्यसले सर्वत्र निराशाजनक छ भन्ने भाष्यलाई बदल्न र सकारात्मक ऊर्जा दिन नै मद्दत पुग्छ।’

उनले यो रेटिङपछि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट लगानी ल्याउन सहज हुने बताए। रेटिङले औंल्याएका कमजोरीलाई सुधार्दै जाने र अहिलेकै अवस्थाबाट जति सकिन्छ त्यसको लाभ लिन सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल दक्षिण एसियामै भारतपछि दोस्रो राम्रो वित्तीय साख भएको देशका रुपमा रेटिङ आएको छ। ‘बीबी माइनस’ रेटिङलाई लगानीका लागि ‘फेवरेबल’ मानिन्छ। हाल भारतको रेटिङ ‘बीबीबी माइनस’ छ।

यसपालि चाडबाडको समयमा समेत बजारमा देखिएको माग सुस्ततासँग आत्तिएका व्यवसायीहरुका लागि रेटिङको सन्देश कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिजस्तो भएको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल यो रेटिङ र सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई उत्साह र अवसर दुवै दिएको बताउँछन्। बाहिरका लगानीकर्ताले रेटिङ हेरेरै जोखिम आकलन गर्ने भएकाले फिचले गरेको रेटिङ महत्त्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ।

‘सँगसँगै डोमेस्टिक इकोनोमी खुम्चिएकाले त्यसलाई प्यारालल्ली बढाउने भएकाले, भएका कानुन निजी क्षेत्रलाई बढाउने किसिमसम्म समेट्ने बनाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने,’ ‘हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट समिटका बेला कानुन बन्यो तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेन त्यो छिटो बनाउनुपर्‍यो। वान डोर पोलेसी रियलमा वान डोर भएन।’

कुनै पनि देशको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई उसको लगानीको वातावरण मूल्यांकनको आधारका रुपमा लिने गरिन्छ। यसले देशको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गरी यथार्थ अवस्थाबारे विश्वका लगानीकर्तालाई जानकारी दिने गर्छ।

सार्वभौम रेटिङपछि नेपालले विश्वसामु पारदर्शी रुपमा आफ्नो अर्थतन्त्रको अवस्था र भावी दृष्टिकोण राख्न सक्ने भएको छ।  यसको मद्दतबाट कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको दिशा तथा संभावनाको आकलन समेत गर्न सक्छ।

अर्थ मन्त्रालयले यो रेटिङको नतिजालाई दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको रेटिङ नतिजासँग तुलना गर्दा सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ।

‘यसले सरकार निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुका लागि उत्साह सिर्जना गरेको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भइ नवीनतम एवं वैकल्पिक वित्तका स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाको पूर्व तयारीका रुपमा समेत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई लिन सकिन्छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भनेको छ। 

त्यसो त फिट्चको अध्ययनपछिको प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रेटिङको नतिजाबाट नेपाल लगानीका लागि अनुकूल गन्तव्य रहेको सन्देश दिइसकेको भन्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेका छन्।  

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल कन्ट्री रेटिङले उत्साहित बनेको बताउँछन्। उनले रेटिङले आन्तरिक लगानीभन्दा पनि बाहिरी लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै नेपाल अब विदेशी लगानीकर्ताका लागि राम्रो गन्तव्य बन्ने बताए।

‘विदेशी लगानीकर्तालाई तान्नका लागि सरकारले इन्भेष्टमेन्ट प्रोसिड्योर सुधार्नुपर्छ। लगानी ल्याउन चाहनेका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

फिट्चले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालको बैंकिङ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक रहेको बताएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नुलाई उसले राम्रो भनेको छ।

नेपालको बजेट घाटा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिनुलाई पनि उसले सकारात्मक रुपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै सरकारी ऋणको अवस्था पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा कम नै रहेको बताएको छ।

तर, सार्वजनिक वित्तको राम्रो व्यवस्थापन नभएको खण्डमा यस्तो ऋण अत्यधिक बढ्न सक्ने जोखिमलाई पनि उसले औंल्याएको छ। विकास परियोजनहरुको कार्यान्वयन चुनौती तथा राजनीतिक अस्थिरतालाई भने उसले जोखिमका रुपमा देखाएको छ।

नेपालमा पटक पटकको सरकार परिवर्तन, पटक पटकका राजनीतिक गठबन्धन तथा सत्ता संघर्षले देशको विकासका योजनाहरु प्रभावित भएको र दीर्घकालीन नीति निर्माण कमजोर भएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। उसले अध्ययनका क्रममा केन्द्रीय बैक संचालनमा समेत यसको प्रभाव परेको पाएको बताएको छ।

नेपालको आफ्नै क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ भनेर सुरुवाती पहल गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको टिममा अर्थसचिव थिए शिशिर ढुंगाना। २०७६ सालताका सुरु भएको यो पहलले अहिले ‘सार्थकता’ पाएको ढुंगाना बताउँछन्।

‘हामीले के कन्सेप्टले यो रेटिङ गर्नुपर्छ भनेर लागेका थियौं भने देशको रेटिङ गर्‍यौं भने क्रेडिट वर्दिनेस कति छ भनेर थाहा हुन्छ र यसले प्राइभेट इन्भेष्टमेन्ट बढाउन मद्दत गर्छ। रिस्क छैन, रि-पेमेन्टको क्षमता छ र प्रोडक्टिभिटी छ भन्ने एस्योर नभएसम्म वैदेशिक लगानी आउँदैन। तर, रेटिङले राम्रो संकेत गर्नेबित्तिकै रिपेमेन्ट प्रोफिट रिटर्नको ग्यारेन्टी हुन्छ र रिस्क मार्जिन घट्छ। रिस्क मार्जिन घट्दा ऋणको ब्याजदर घट्छ र यसले अर्थतन्त्रको लागत घट्दै जान्छ र ग्रोथलाई सपोर्ट गर्छ,’ उनले भने।

हाल जुन रेटिङ आएको छ त्यसले हाम्रो लगानी जोखिममा छैन भन्ने सन्देश दिएकोले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव ढुंगानाको भनाइ छ।

उनका अनुसार यसले ठूला लगानीकर्ताहरुको विश्वास बढ्छ र नेपालतर्फ उनीहरुले पहुँच बढाउँछन् भनेर आश्वस्त हुन सकिन्छ। विकास साझेदारहरुले दिने सहायताप्रति उनीहरुलाई थप आश्वस्त हुनका लागि पनि यो रेटिङले ‘सपोर्ट’ गर्ने ढुंगानाले बताए।

उनी भन्छन्, ‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मोराल पनि उच्च हुन्छ भने नेपालको ‘नेगोसिएसन क्यापासिटी’ नै बढेर जान्छ।’