काठमाडौं। एकदमै अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेको सीएचडीसी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीमा गम्भीर आर्थिक अपचलन भएको भेटिएको छ। यसले लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्न नाम फेरिरह्नछ। यसलाई सीइडीबीका नामले पनि चिनिन्छ।
अध्यक्ष अनिलकुमार रुङ्गटाले आफू अनुकूलका सञ्चालक छान्ने नियत राखेपछि विवादमा परेको कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि उत्तिकै विवादास्पद भेटिएको छ। कम्पनी यतिधेरै विवादास्पद हुँदा समेत नियामक धितोपत्र बोर्डले हेरेको छैन। त्यहाँ उजुरबाजुर गरेका लगानीकर्ताहरुको प्रश्नको समेत जबाफ बोर्डले दिँदैन। त्यहाँका कतिपय अधिकारीहरुसँग मिलेमतो भएरै कम्पीनी अपारदर्शी हुँदासमेत छुट पाएको लगानीकर्ताहरुको आरोप छ।
कम्पनीको वेबसाइटमा उसका कुनै पनि वार्षिक प्रतिवेदनहरु भेटिँदैनन्। उसको कार्यालयमा ‘हार्डकपी’ माग्न जाँदा पनि उपलब्ध गराउँदैनन्।
सर्वसाधारणमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गरेको कम्पनीले लगानीकर्ताले मागेको सबै विवरण उपलब्ध गराउनु पर्छ। तर कम्पनी प्रालिजस्तो चलेका कारण केही पनि उपलब्ध हुँदैन।
तर बिजमाण्डूले प्राप्त गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उसले राखेको बाह्य लेखा परीक्षकले नै थुप्रै कैफियतहरु औंल्याएको छ।
कम्पनीले कमजोर वित्तीय विवरणका बाबजुद सेयरधनीलाई बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गरेको छ। बोनस सेयर वितरणको दर ११ प्रतिशत र नगद लाभांशको दर ०.५७८९ प्रतिशत छ। लेखापरीक्षकले कम्पनीले लाभांश बाँड्न कायम गरेको नाफालाई कृत्रिम संकेत गरेको छ।
सञ्चालनमा आउने तयारी भइरहेको दाबी गरिएका कम्पनीहरुमा अर्बौं रुपैयाँ ‘कर्पोरेट ग्यारेन्टी’ बसेर त्यहाँबाट आम्दानी देखाइएको छ। जबकी त्यहाँबाट नगद केही पनि आएको छैन।
करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्पोरेट ग्यारेन्टी विभिन्न जलविद्युत परियोजनाहरूको लागि उपलब्ध गराएको छ, जुन कम्पनीको समग्र वित्तीय जोखिमलाई अत्यन्तै बढाउने कारक बनेको छ। कम्पनीमा जोखिम निक्कै भएको उसको क्रेडिट रेटिङ गरेको केयर नेपालले समेत उल्लेख गरेको छ।
ग्यारेन्टी प्रदान गर्दा कम्पनीले उच्च जोखिमको सामना गरिरहेको भन्दै केयर नेपालले भनेको छ- विशेषगरी जब कर्जा लिएका परियोजनाहरू समयमै फाइदामा जानेमा ठूलो शंका छ।
कम्पनीका धेरै लगानी परियोजनाहरूको उत्पादन र प्रदर्शन समस्याग्रस्त देखिएको छ। कम्पनी अन्तर्गतका जलविद्युत परियोजना ७०-८० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको छ। कतिपय परियोजनाको ऊर्जा उत्पादन पनि अपेक्षाभन्दा कम रहेको छ।
जलविद्युत परियोजनाले लगातार प्राविधिक समस्या सामना गरिरहेको छ, जसले कम्पनीको आयस्रोतमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यस्ता कमजोर प्रदर्शनले कम्पनीको मुनाफा र वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको केयर रेटिङले जनाएको छ।
यिनै कम्पनीहरुको आय बढ्दा सीइडीबीको पनि आम्दानी वृद्धि हुने हो। तर, कृत्रिम आम्दानी देखाएर कम्पनीले लाभांश बाँडेकोप्रति लेखा परीक्षकले कैफियत जनाएका छन्।
कम्पनीले आफ्ना सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग गरेको आर्थिक लेनदेनमा अस्पष्टता रहेको छ। कासुवा खोला हाइड्रोपावर र गण्डकी इनर्जी लिमिटेडसँग गरिएको लेनदेनहरूमा कुनै स्पष्ट मूल्य निर्धारण गरिएको छैन। कम्पनीले सम्बद्ध पक्षहरूसँग अत्यधिक शुल्कमा सेवा लिएको देखिन्छ, जसले वित्तीय पारदर्शितालाई कमजोर बनाएको लेखा परीक्षकले नै उल्लेख गरेका छन्। ‘यसले दीर्घकालीन व्यवसायिक स्थिरता र विश्वसनीयतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसबाहेक कम्पनीको कार्यकारी तहमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै लाभ दिने प्रवृत्तिले अस्वाभाविक तरिकाले खर्च बढेको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरूले ठूलो परिमाणमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू प्राप्त गरेको लेखा परीक्षकले उल्लेख गरेका छन्।
वित्तीय अस्थिरताका बाबजुद लाभांश वितरण गरेकोप्रति लेखा परीक्षकले पटक-पटक प्रश्न उठाएका छन्। कम्पनीले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको स्थितिमा बोनस सेयर र नगद लाभांश वितरण गरेको उसको टिप्पणी छ।
ऋणको व्यवस्थापन र फिर्ती प्रक्रिया कमजोर देखिएको छ। कम्पनीमा अस्थायी ऋणको व्यवस्थापनमा कमी देखिएको छ, जसले वित्तीय जोखिमलाई बढाएको छ। यस्ता ऋणहरूको फिर्ती प्रक्रिया स्पष्ट नभएको र खर्च व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। वित्तीय अस्थिरताले कम्पनीको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
कम्पनीले आफ्नो आर्थिक प्रबन्धनलाई सुधार गर्न कुनै ठोस कदम नचालेको देखिन्छ। अडिटरको सिफारिसअनुसार वित्तीय नीति, लागत कटौती र पारदर्शिताका उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य थप जोखिमपूर्ण बन्ने उल्लेख गरिएको छ।
कम्पनीको पारदर्शीता र स्थायित्वमाथि प्रश्न लेखा परीक्षकले मात्र उठाएका छैनन् रेटिङ कम्पनी केयर रेटिङले पनि उठाएको छ। तर, रेटिङ कम्पनीले यति हुँदाहुँदै पनि रेटिङ थप सुधार भएको जनाएको छ।