काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको छ।

महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हिमाल आइरन एण्ड स्टील सर्वोच्च गएकामा अदालतले रिट नै खारेज गरिदिएको छ।

हिमाल आइरन एण्ड स्टील डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्च गएको थियो। उद्योगका तर्फबाट पद्‍म ज्योतिले प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय र वीरगंज शाखा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गराएका थिए।

त्यो रिट मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले खारेज गरिदिएको छ। सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएसँगै हिमाल आइरन एण्ड स्टीलले महसुल बुझाउनुपर्ने भएको छ। यो उद्योगका नाममा १३ करोड ६५ लाख १ हजार ९०२ रुपैयाँ बक्यौता छ।

प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने ३४ उद्योगको लाइन कात्तिक ८ गते राति काटिदिएको थियो। त्यसमा हिमाल आइरन एण्ड स्टील पनि परेको थियो।

लाइन काटिएकामध्ये सर्वोत्तम सिमेन्टसहितका ६ उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न थालिसकेका छन्। ती उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडिदिए पनि बाँकी २८ उद्योगमा भने विद्युत आपूर्ति गरिएको छैन।

उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदार भण्डारीलाई भेटेर गुहार माग्दा पनि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता तिर्न अटेर गरेको भनेर उद्योगको लाइन काटिदिएका थिए।

कुलमानले यसअघि पुसमा २४ उद्योग र असार अन्तिम सात ६ उद्योगको लाइन काटिदिएका थिए। पोहोर पुसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा लाइन जोडेका कुलमानले गत साउन ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका थिए। उनले विद्युत नियमन आयोगको पत्र पाएपछि साउन ८ गते ६ उद्योगको लाइन जोडिदिएका थिए।

यसपालि ओलीले बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई काँध नथाप्ने सन्देश दिइसकेका छन्।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेकामध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत विभिन्न ७ उद्योगको भने लाइन काटिएको छैन। ती उद्योगले विभिन्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका कारण प्राधिकरणले लाइन नकाटेको हो।

त्यस्तै अरु ६ उद्योगले किस्ताबन्दीको सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न सुरु गरेका कारण प्राधिकरणले कात्तिक ८ मा लाइन काटेन।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपनि फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ। फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानमा सहयोग पुग्नेछ।

सरकारले यसअघि तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति र सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा पनि विवाद समाधान हुन सकेको छैन।

समिति र आयोग दुवैले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन भनेका छन्। प्राधिकरणले त्यही अवधिको बिल काट्दा उद्योगीले प्रमाण नपाएको भन्दै महसुल तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन्।