नेपाल-भारत बीचको व्यापारिक तथा पारवहनको इतिहास निकै लामो छ। १९९० भन्दा पहिले जटिल प्रावधानका कारण दुई देश बीचको व्यापारमा रहेका कठिनाइ सन् १९९० तिरको दुई देश बीचको सहमतिले अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत केही सहज भएको थियो।

सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिपछि नेपालको भारतसँगको व्यापार वृद्धि भएर ५० प्रतिशत हुँदै विगत केही दशकदेखि दुई तिहाइ रहँदै आएको थियो। तर, सन् २००२ मा भएको वाणिज्य सन्धि नवीकरणमा केही दफाहरु संशोधनपश्चात नेपालको निर्यात दर खस्कन पुगेको थियो, जसमा त्यही मात्र नभइ नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य दुवै कारणहरु पनि थिए।

सन् १९९६ को वाणिज्य सन्धिपछि नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएपछि भारतमा ‘ड्युटी फ्री एक्सेस’को नेपालले भारतबाट विशेष सुविधा पाएका थियौं। त्यसबाट प्रतिष्पर्धात्मक पहुँच पनि बढेको थियो। भारत सरकारको आफ्नो नीतिअनुसार सन् २००८ र २०१४ मा एसियाका अन्य मुलुक र अफ्रिकाका अति कम विकसित देशहरुका लागि पनि कर छुट सुविधा (ड्युटी फ्री एक्सेस)/घटाइएको कर (रिड्युस्ड ड्युटी) को सुविधा उपलब्ध भएपछि नेपालको व्यापार प्रतिष्पर्धामा ह्रास आएको देखिन्छ।

त्यस्तै विगतमा वाणिज्य र पारवहनको सम्झौता एउटै रहेको कारण समयमा उक्त नवीकरण नहुँदा नेपालले विगतमा निक्कै कठिनाइ भोग्नु परेको अवस्था थियो। नेपालको सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापार ठप्प हुने अवस्था पनि आएको थियो। त्यसैकारण पारवहनलाई व्यापार सन्धिबाट अलग गरी सन् १९९६ मा वाणिज्य सन्धि र सन् १९९९ मा छुट्टै पारवहन सन्धि भएको तथा ती दुवैको नविकरणका मितिहरु फरक फरक रहेको छ।

नेपाल र भारत बीच २८ वर्षअघि वाणिज्य सन्धि तथा २५ वर्ष अघि पारवहन सन्धि हुँदा विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको जुन स्थिति र परिवेश थियो, त्यो ग्लोबलाइज्ड ट्रेडको कारण अहिले निक्कै फरक भइसकेको अवस्था छ।

वाणिज्य सन्धिमा तेस्रो मुलुकका तयारी वस्तुहरु नेपाल र भारतले एक आपसमा निकासी पैठारी गर्न मिल्दैन, जबकी अहिले संसारका विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले भारतमा आफनो रिजनल हब स्थापना गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय वस्तुहरु ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त्यहीँबाट किन्नु भन्छन्। तर, सन्धिअनुसार त्यसो गर्न मिल्दैन।

नेपालमा ठूला मेसिनरी सामानहरु पुरा मर्मत (ओभरहल) गर्दा, मर्मतका लागि नेपाल बाहिर पठाउन परे त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टी र बोन्डको माध्यमबाट हल गर्न सकिन्छ कि?

३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)मा अब घटाउनु पर्छ कि यथावत राख्ने बारेमा फरक फरक धारणा देखिएको छ, यसमा विज्ञहरुवाट उचित राय आउने नै छ। ३० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी मूल्य भ्यालु एडिसन भएका वस्तुहरु पनि सन्धिअनुसार निकासी गर्न समस्या भएको पनि देखियो।

साथै, सन्धिमा भारतबाट नेपालमा निकासी गर्दा भारतीय मुद्रामा निकासी गरे पनि परिवर्त्य विदेशी मुद्रा निकासी गरे सरह निकासीको सुविधा दिने, ६/६ महिनामा आइजीसीको बैठक नेपाल र भारतमा आलोपालो बस्ने, ग्रास रुट लेबलका समस्याहरु स्थानीय तहमै दुवै पक्षका स्थानीय भन्सार अधिकारीहरु, प्राविधिक, प्रहरी, उद्योग वाणिज्य संघहरुका प्रतिनिधिहरुको संयन्त्र बनाएर स्थानीय तहमै समाधान गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु भएपछि हालसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसकेका प्रावधानहरु पनि छन्।

यसबाहेक पनि पछिल्लो पटक सन् २०१८ अप्रिल महिनामा काठमाडौंमै भएको आइजीसी बैठकको माइन्यूट हेर्दा पनि निक्कै विषयहरु थाती नै रहेको हो की? किनकी, त्यसपछि पनि सचिव स्तरमा भर्चुअल मिटिङ र ३/४ वटा बैठक काठमाडौं, पोखरा र नयाँदिल्लीमा सहसचिव स्तरमा भएका थिए भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका थिए, जसमा पूर्वसहसचिव रवि सैंजु र उपसचिव तर्कराज भट्टसहितको टोली निक्कै खटिनु भएको थियो। तर त्यसको नतिजा चाहिँ आउन बाँकी नै देखिन्छ।

कतिपय वस्तुहरु भारत निकासी गर्दा ट्रक/कन्टेनरलाई कोलकाता वा पटनाबाट ल्याब टेस्टको रिपोर्ट नआउन्जेल ३/४ दिनदेखि हप्तौंसम्म सीमानाकामा होल्ड गरेर राख्नुपर्ने प्रयोगशाला सम्बन्धी समस्या विगत २५ वर्षदेखि उठाइँदै आए पनि र आइजीसी बैठकको माइन्यूटहरुमा उल्लेख भएको देखिए पनि ठोस समाधान निस्केको जस्तो लागेको छैन।

यो प्रसंगभन्दा फरक तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा हालसालै नेपाल र बंगलादेशबीच ४० मेगावाट विद्युत निकासीका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच गएको हप्ता सम्झौता भएको छ। त्यसबाट तीनै वटा मुलुक तथा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुका लागि नवीकरणीय हरित ऊर्जाको व्यापारको जुन ढोका खोलिएको छ, त्यसबाट नेपालको आर्थिक अवस्थाको कायापलट गर्नमा निकट भविष्यमा अवश्य पनि ठूलो योगदान रहने नै छ। यसले तीन वटै मुलुकका नागरिक, खासगरी पछिल्लो पुस्ताहरुका लागि लागि स्वच्छ वातावरण सृजना गर्न पनि सघाउने छ। जसका लागि नेपाल भारत उद्योग वाणिज्य संघले विगत ४-५ वर्षदेखि पहल गर्दै आएको म खुलाउन चाहन्छु।

नेपालको भारत तथा तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको तथ्यांक तथा सिलसिला, व्यापार हुने मुलुकहरु र व्यापारको नाफाघाटाको अवस्था एवं नेपाल-भारत बीचका वाणिज्य तथा पारवहन लगायत विभिन्न सन्धिहरुका बाबजुद नेपालका व्यवसायीहरुले भोगिरहेका समस्याहरु र हाल विद्यमान वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिका प्रावधानहरु तथा त्यसमा हुनुपर्ने थप सुधार बारे विज्ञहरुबाट अवश्य पनि निकासका सुझाव आउने छ।

(केसी नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)