काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक (असार ३१)मा मन्त्रीहरुलाई डेडलाइन दिए- महिना, छ महिना र एक वर्षको।

‘एक महिनामा केही न केही फरक देखिने काम गर्नुपर्ने छ। छ महिनामा आशा जगाउनुपर्छ। र, वर्ष दिनमा तथ्यांकमै उपलब्धि देखिनुपर्नेछ,’ ओलीको निर्देशन थियो।

मन्त्रीहरु तीन महिनाको ‘हनिमुन पिरियड’मा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काम गर्न त असफल रहे नै, स्वंयम ओलीले पनि आशा जगाउने मामिलामा सिन्को नचाँची १०० दिन गुजारेका छन्।

मन्त्रीहरुले ‘पर्फमेन्स’ देखाउनै नसकेको पुष्टि सरकारका दुई उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र विष्णु पौडेलको सयदिने प्रगति विवरणबाटै हुन्छ।

सहरी विकासमन्त्री सिंहले मन्त्रालयले गर्ने दैनिक गतिविधिलाई समेत आफ्नो रिपोर्ट कार्डमा देखाएका छन्। धरहराको बगैंचा सर्वसाधरणका लागि खुला भएको, जाजरकोट र रुकुम पूर्वमा सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भएको जस्ता विषय समेटेर सिंहले आइतबार प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।

असोज ११, १२ र १३ गतेको बाढीपहिरोका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने सिंह निरीह बनेका थिए। सिंह स्वयंले १०० दिने देखाउने खालको काम नगरी बितेको स्वीकार गरेका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलको रिपोर्ट कार्ड पनि सिंहको भन्दा फरक छैन। मन्त्रालयले नियमित रुपमा गरेका काम उनको रिपोर्ट कार्डमा समावेश छन्। त्योभन्दा आश्चर्यजनक कुरा चाहिं के भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वातावरण बनाउने मामिलामा चुकेका पौडेलले पोहोरको बिग्रिएको अवस्थासँग दाँजेर राजस्व १३ प्रतिशतले बढेको भन्दै आफूलाई सफल भएको देखाउने गलत प्रयास गरेका छन्।

यो वर्ष तीन महिनामा २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। जबकि वार्षिक लक्ष्यका आधारमा तीन महिनामा ३ खर्ब ५४ अर्ब उठाउनुपर्ने थियो। १ खर्ब ६ अर्बले पछि परेको वास्तविकता लुकाउने क्रममा उनले ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा थुप्रिनुलाई अप्ठेरो नमानी आफ्नो सफलताको रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजे। विदेशी मुद्रा उनले लिएको नीतिका कारण थुप्रिएको होइन, आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने कदम चाल्न नसकेको परिणाम हो।

त्यसो त उनले रेमिटेन्समा वृद्धिमा समेत जस लिन खोजे। सेयर बजारमैत्री मानिने पौडेलले अरु त कुरै छाडौं, बजार सुधारका लागि समेत एउटै निर्णय नगरी यो अवधि गुजारे। जबकि बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष पद ९ महिनाभन्दा लामो समयदेखि खाली छ भने बजार सुधारका फाइल नेप्सेको सञ्चालक समिति र मन्त्रालयमा अड्किएका छन्। 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीकै काम देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेससँग सात बुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले समिति कार्यान्वयनमै ध्यान दिएका छैनन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग मिलेर अस्थिरता बढाएको र विकासका काम ओझेलमा परेको भन्दै दुई दलको सरकारले विकास निर्माणलाई गति लिने भनेका ओलीले अहिलेसम्म आशा जगाउने निर्णय गरेका छैनन्। विकास निर्माणदेखि सुशासनको मामिलामा ओलीले आफ्नै वाचा बिर्सिएका छन्।

सहमति कार्यान्वयन खोइ?

‘सुशासन कायम गर्न असफल’

सरकार विकास निर्माणलाई गति दिन मात्रै होइन सुशासन कायम गर्न पनि असफल देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा जग्गा लिएर पार्टी कार्यालय बनाउने निर्णय गरेका छन्। गुरुङको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले दोषी ठहर भएका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यवसायीबाट जग्गा दान लिएर ओलीले सुशासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको बताए।

‘मीनबहादुर गुरुङको जग्गा दानमा स्वीकार प्रकरणले सरकारले सुशासन कायम गर्दैन भन्ने प्रष्ट भयो। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भने पनि त्यो व्यवहारमा देखिएन। यस्ता प्रकरणमा सरकारमा रहेकाहरुले लेनदेन गरेनन् भनेर कसरी भन्ने?,’ उनले भने।

सहकारीको रकम हिनामिनामा पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको सरकारले सहकारी प्रकरणमै सत्तारुढ दलका नेतामाथि अनुसन्धान गर्न सक्रियता देखाएको छैन। जसबारे प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाइरहेका छन्। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलपत्नी पनि सहकारीको रकम अपचलनको विवादमा परेका छन्।

सरकार सुशासन कायम गराउन असफल भए पनि सत्तारुढ दलका नेता त्यो मान्न तयार छैनन्। बरु उनीहरु नयाँ सरकारले आशावादी हुने काम गरिरहेको प्रचार गरिरहेका छन्। ‘नयाँ सरकार गठनपछि मुलुकमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन्, जनतामा विश्वास बढेको छ, सहकारी पीडितको न्यायको पक्षमा काम सुरु भएको छ,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने। 

पीडितलाई उद्दार न राहत

दुई तिहाइको बलियो सरकार छ भनेर सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री बाढीपहिरो पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा असफल ठहरिएका छन्। बाढीपहिरो प्रभावित कतिपय क्षेत्रमा सरकारले अझै अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन सकेको छैन।

कतै टेलिफोनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने कतै खानेपानीकै हाहाकार छ। सरकार उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा कतिसम्म सुतेर बस्यो भन्ने नख्खु घटना नै पर्याप्त छ।

मौसमविदहरुले दिएको पूर्व चेतावनीलाई समेत सरकारले बेवास्ता गरेर तयारीमा चुकेको थियो। जसकारण ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। सरकार आफ्नै निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्न पनि विपद्का बेलामा चुक्यो।

असोज ११ र १२ गते राति लामो दुरीका सवारीसाधन चलाउन रोक लगाउन विज्ञप्ति जारी भए पनि गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरेनन्। जसकारण काठमाडौं र धादिङको सीमानामा रहेको झ्याप्ले खोलामा तीनवटा सवारीसाधन पहिरोले पुरिएर ठूलो क्षति भएको थियो।

चुस्त रुपमा काम गर्न असफल देखिएको ओली सरकार विभिन्न विवादास्पद निर्णय गर्नमा भने अग्रसर छ। एकपछि अर्को काण्डमा सरकारको आलोचना भइरहेको भए पनि ओली सरकार विवादास्पद निर्णय गर्नबाट पछि हटेको छैन।

के के छन् विवाद?

• कुलमान घिसिङलाई हटाउन कसरत
• उपसभामुख इन्दिरा रानालाई आचरण विरुद्धको प्रस्तावका लागि गृहकार्य
• विपक्षी दल फुटाउन अध्यादेशका लागि जोड
• काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग विवाद
• त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम रोकेर राजनीतिक हस्तक्षेप

ओलीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोजिरहेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ। ओलीकै दलका सांसद तथा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलमार्फत घिसिङलाई कारवाहीको सिफारिस गराउने र लगतै सरकारले हटाउने‍ कसरत गरेको भन्दै विपक्षी दलहरुले बिरोध गरेपछि समितिको बैठक डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विवादमा निर्णयविहीन अवस्थामा छ।

पटक-पटकका बैठक विवादास्पद बन्न पुगे भने पोखरेलले समिति बाहिरबाट निर्णय गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो। फेरि पनि ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई हटाउन खोजिरहेको चर्चा छ।

रास्वपाका तर्फबाट उपसभामुख रहेकी इन्दिरा रानालाई पनि अनावश्यक व्यक्तिलाई भिसाका लागि अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्दै हटाउनका लागि आचारणको प्रस्ताव ल्याउन कसरत सत्तारुढ दलले गरेका थिए। संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो बहुमत जुटाउन ओलीले रानालाई हटाउन खोजेको आरोप लागेको थियो। तर, सत्तारुढ दलहरु नै एकमत नभएपछि उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममा आएको भन्दै ओलीले नीति तथा कार्यक्रम नै रोकेको आरोप लाग्यो। विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै त्यहाँ पनि ओली नेतृत्वको सरकारको आलोचना भएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग पनि ओली बेला बेलामा आमनेसामने भइरहेका छन्। एमालेकी लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखा शर्माले बालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा राखेर हिंसा गरेको विषयले एमाले र बालेन आमनेसामने भएका थिए। ओलीले बालेनबारे चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् भने बालेनले पनि ओलीप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत रोष व्यक्त गरिरहेका थुप्रै घटना छन्।सरकारले विपक्षी दलहरुलाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सोमवारकै मन्त्रिपरिषद् बाट अध्यादेशका लागि सिफारिस हुने चर्चा दलहरुमा भए पनि अन्तिममा मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित भएको थियो। मुख्यगरी अहिले नेकपा(एकीकृत समाजवादी) विभाजनका लागि ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरुले विरोध गरिरहेका छन्।  

सोमवार जुम्ला पुगेका नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलले मोर्चाबन्दी गरेर सरकारको विरोध गर्ने सन्देश व्यक्त गरेका छन्। ‘सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि हामीले हनिमुन पिरियड मानिने सय दिनसम्म प्रतिनिधिसभाबाट खबरदारी वक्तव्य दिनेबाहेक अन्य बिरोधका कार्यक्रम गरेका छैनौं । सय दिन पुगेपछि विरोधका कार्यक्रम सुरु हुन्छन्,’ उनले भने।