काठमाडौं । पछिल्लो समय लगानीकर्ता सौर्य उर्जामा आकर्षित देखिएका छन्। जलविद्युत आयोजना बनाउन जस्तो लामो समय नलाग्ने र मुनाफा पनि राम्रो भएकाले ठूला व्यवसायिक घरानाले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न थालेका हुन्। उद्योगी राजकुमार गोल्छा, गोल्यान समूह लगायतका व्यवसायिक घरानाले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
२०८१ सुरु भएयता पाँच महिनामा १२ वटा कम्पनीले १३५.५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्।
प्राइम पावर प्रालिले कपिलवस्तुको जवाभारीमा ३० मेगावाट, विद्युत उत्पादन कम्पनीले दैलेखको कालभैरव मालिकामा १५ मेगावाट, ग्यालेक्सी बिजनेस हाउस एण्ड कन्ट्रक्सनले जाजरकोटको जगतीपुरमा १० मेगावाट र विनायक सोलार प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले तुलसीपुरको टरिगाउँमा ७.५० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन्।
यस्तै, ग्रीन क्वालिटी परियोजनाले पर्वतको खुर्कोट पाङ, क्वालिटी रिन्युवल इनर्जी प्रालिले पाङ नग्लिवाङ, सनलाइन इनर्जी प्रालिले उदयपुरको लेउरी भुमरसुवा र बिजबेली रेनेवेबल्सले सर्लाहीको नेत्रगञ्जमा १०/१० मेगावाट तथा ग्लोबल इनर्जी एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिले मोरङको मिर्गौलियामा ८ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका छन्।
ऊर्जा केन्द्र नेपाल र धौलागिरी मेसिनरी एन्ड टुल्स सप्लायर्सले बागलुङको डगटुनडाँडामा १०/१० मेगावाट, उत्कृष्ट इनर्जी प्रालिले कैलालीको गोदावारीमा ५ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन्।
कम समयमा आयोजना सम्पन्न हुने र एक पटक लगानी गरेपछि २५/३० वर्षसम्म फाइदा हुने भएकाले सौर्य ऊर्जामा आकर्षण बढेको रिडी पावर कम्पनीका अध्यक्ष तथा बुटवल सोलार आयोजना प्रमुख कुवेरमणि नेपालले बताए।
‘हाइड्रोको आयोजना बनाउन २ देखि ५ वर्ष लाग्छ, सोलार आयोजना ६ महिनादेखि १ वर्षमा तयार हुन्छ। त्यसमाथि यो नवीकरणीय ऊर्जा हो। एक पटक लगानी गरेपछि ३० वर्ष निरन्तर चल्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार उत्तरी छिमेकी चीनमा ४ लाख मेगावाट र दक्षिणी छिमेकी भारतमा ७५ हजार मेगावाट ऊर्जा सोलारबाट उत्पादन भइरहेको छ।
तर, यहाँ भने सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि सरकारले स्थिर नीति नबनाएको लगानीकर्ताहरुको गुनासो छ। पर्याप्त सम्भावना हुँदा हुँदै सरकारी नीति अस्थिर भएकै कारण सौर्य ऊर्जामा लगानी कम भएको प्रवर्धकहरुको भनाइ छ।
‘हामीकहाँ घामको समस्या छैन। घामका लागि पैसा लाग्दैन। पहाडमा बाँझो जग्गा धेरै छ। जति उचाइमा गयो, सोलारबाट त्यति धेरै ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। उत्पादनका हिसाबले पहाडको भिरालो जग्गा सोलारका लागि उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो भौगोलिक बनावट त्यही अनुरुपको छ,’ नेपालले भने, ‘तर, सोलारका लागि स्थिर नीति छैन। लाइसेन्स पाउने तर पीपीए नहुने जस्ता समस्याले गर्दा अपेक्षाकृत लगानी हुन सकेको छैन।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्य आयोजनाको ऊर्जाको खरिद दर अधिकतम प्रति युनिट ५.९४ रुपैयाँ तोकेको छ। १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाले पीपीए भएको १८ महिनाभित्र र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले पीपीए भएको २४ महिनाभित्र सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सिंचाइ आयोजना, पानीको स्रोत भएका क्षेत्र र सरकारले संरक्षण गरेको क्षेत्रमा सोलार आयोजना राख्न पाइँदैन। नेपालमा अहिले सौर्य ऊर्जाको उत्पादन १०० मेगावाट हाराहारी छ। सरकारले सौर्य ऊर्जालाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिए लगानी बढ्ने प्रवर्धकहरुको दाबी छ।
सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढे खासगरी हिउँद याममा विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई पनि सहज हुनेछ। प्राधिकरणले हिउँदको माग धान्न भारतबाट ५०० मेगावाटसम्म आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
सर्वेक्षण अनुमति माग्दै १५ कम्पनीको आवेदन
५ महिनाको अवधिमा सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि १५ कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। जीटी इनर्जी प्रालिले १०० मेगावाट क्षमताको सोलार आयोजनाका लागि सर्वेक्षण अनुमति मागेको हो।
डुगर पावर प्रालिले प्यूठानको बिजुवार र रोल्पाको खुङ्ग्रीमा ५० मेगावाट सोलार आयोजना बनाउन सर्वेक्षण अनुमति मागेको छ। तराई भिलेज प्रालिले सर्लाहीको फरहदवामा १० मेगावाट, श्रीयांसी ऊर्जा प्रालिले मोरङको बेलबारीमा १० मेगावाट, जुड इनर्जी प्रालिले विराटनगर र सुनसरीको अमाडुवामा १०/१० मेगावाटको आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले रोल्पाको खुङ्ग्री, खुमेल र मिझिङमा ५० मेगावाट तथा अर्घाखाँचीको सिमलपानीमा ५० मेगावाटका लागि आवेदन दिएको छ। आनन्द सोलार प्रालिले मोरङको झोरहाट, बबियाबिर्ता दर्वेसामा १० मेगावाट र सुनसरीको अमाहीबेलाहा, रामगञ्ज बेलगछियामा २५ मेगावाट सोलार आयोजनाका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स मागेको छ। झापाको गौरादह नगरपालिकाले १ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहेको छ।
यस्तै, राप्ती ऊर्जा प्रालिले ५० मेगावाट, सारथि ग्रुप पावर प्रालिले झापाको बैगुन्धुरामा १० मेगावाट र झापा सौर्य विद्युत आयोजना अन्तर्गत १०० मेगावाटका लागि सर्वेक्षण गर्न विद्युत विकास विभागमा आवेदन परेको छ।
सर्वेक्षण पूरा गरेपछि आयोजना निर्माणको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ।
