काठमाडौं। निर्माण उद्योग एकदमै शिथिल छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढेको छैन। अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले आवासीय घर निर्माण पनि ह्वात्तै घटेको छ। माग भन्दा आपूर्ति बढी भएपछि सिमेन्टको भाउ पीपीसीको तीन सय रुपैयाँको हाराहारीमा छ।

माग कम भएपछि केही ग्राइन्डिङ युनिट बन्द भइसकेको छ। यो गम्भीर र भयावह अवस्थामा रहेका सिमेन्ट उद्योगका लागि भारत निकासीले केही राहत पुगेको छ। तर, भारत निकासीका लागि भारतीय गुणस्तर लिन सजिलो छैन। यही समस्याका बीच ८ वर्षदेखि सुल्झिन नसकेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद उत्कर्षमा छ।

बक्यौताको विवादमा राजनीतिकरण हुँदा मुद्दा निरुपण हुनुको साटो थप जेल्लिँदै गइरहेको छ। यही सन्दर्भमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक रुघुनन्दन मारुलाई बिजमाण्डूका उन्नत सापकोटाले सोधे- गत वर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्माण क्षेत्र २.०७ प्रतिशत ऋणात्मक छ। निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएको सिमेन्ट त्यसबाट समस्यामा नपर्ने कुरै भएन। एकदमै ठूलो संकटमा सिमेन्ट उद्योग छ भन्ने देखिन्छ। तपाईंहरुले कसरी आफूलाई चलाइरहनु भएको छ?

हामीहरु संकटग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। समस्त सिमेन्ट उद्योग संघर्षपूर्ण चरणको सामना गरिरहेको छ। आजभन्दा २०-२५ वर्ष अगाडिको अवस्था हेर्‍यौं भने त्यतिबेला नेपालको कुल सिमेन्ट आवश्यकता आयातबाट पूर्ति हुने गर्थ्यो। तर, आयात प्रतिस्थापन गर्न उभिएको सिमेन्ट उद्योग अहिले आएर संकटग्रस्त छ। त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको मागमा व्यापक कमी आएर हो। 

हरेक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च छुट्याउँछ। तर, सरकारले चाहेर पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन। अर्को भनेको विगत २-३ वर्षयता समग्र अर्थतन्त्र नै ओरालो लागिरहेको छ। २ करोड ५० लाख टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर, अहिले बजारमा ८० लाख टनभन्दा बढीको डिमान्ड छैन। समस्या पक्कै पनि छ।

पछिल्लो समय सिमेन्टको फ्याक्ट्री मूल्य हेर्दा तपाईंहरु बोरामै घाटा खाएर बेचिरहनु भएको छ। औसतमा उद्योगहरुको रेटअनुसार ३२० रुपैयाँ हाराहारीमा पीपीसी र ४२० हाराहारीमा ओपीसी आइरहेको छ। यो भनेको त प्रति बोरा ४०-५० रुपैयाँ नोक्सानीमा हुनुहुन्छ। के छ अवस्था भन्नुस् त?

हो। उत्पादनअनुरुप सिमेन्ट बिक्री नभएपछि लागत स्वत: बढ्छ। त्यो व्यापारको सिद्धान्त नै हो। उत्पादन लागत बढेको र रिलाइजेसन घटेको कारणले अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुले नोक्सानीमा बेचिरहेको अवस्था हो। कम्पनीहरुले नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) मेन्टेन गर्न, बैंकको ब्याज वा अरु भुक्तानी समयमै गर्नका लागि भएपनि नोक्सानीमै बेच्न बाध्यता भएको हो।

भनेको डिमान्ड साइकलको हिसाबले हेर्दा सिमेन्ट उद्योगहरुको डाउनफल ३-४ वर्ष अघिबाट सुरु भयो। जो सर्भाइभ गर्न सक्दैनन् उनीहरु अब विस्तारै बन्द हुन्छन् होइन?

केही उद्योग त बन्द भइसकेका छन्। ग्राइन्डिङ युनिट चलाइरहेका केही बन्द भइसकेको अवस्था छ। यही ताल रह्यो भने त अरु पनि उद्योगहरु बन्द हुने क्रममा छन्। 

शिवम् सिमेन्टको कुरा गर्दा तपाईंहरु मार्केट लिडर हुनुहुन्थ्यो। ओपीसी सिमेन्ट एउटा प्रिमियम ब्राण्ड रहेको छ। प्रिमियम ब्राण्ड भएपछि मार्जिन पनि प्रिमियममै हुन्थ्यो। शिवम् सिमेन्ट जो लिस्टेड कम्पनी पनि हो उसको वित्तीय विवरण हेर्दा त अरु उद्योगहरुको अवस्था त बेहाल छ जस्तो लाग्यो नि। के भन्नुहुन्छ?

वास्तवमा स्थिति धेरै गम्भीर छ। यस विषयमा हामीले सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छौं। नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई कुनै पनि रुपले रिभाइबलका लागि केही न केही नीति तर्जुमा गर्दिनुपर्‍यो। आइतबार मात्रै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग यो विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्रीज्यूले मलाई चाँडै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयसमेतको एउटा संयुक्त बैठक दसैंलगत्तै गर्ने भन्नु भएको छ। 

मुख्य राजमार्गबाहेक जति पनि शाखा सडक छन् त्यसमा अनिवार्य कंक्रिटको सडक बनाउनुपर्ने भन्ने विधेयकलाई सदनमा पेस गरेर पास गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। यसले कम्तीमा पनि देशभित्रै उत्पादन भएको सिमेन्टको खपत बढोस् भन्ने हो।

जसरी संकट आएको भनिएको छ, हामीले हेर्दा पनि संकट देखिन्छ। त्यसका पछाडि सरकारको पुँजीगत खर्च नभएको भनिन्छ। त्योसँगै सिमेन्ट उद्योगहरुको ‘मस्‍रुमिङ’ पनि होइन र? शिवमले कमाएको देख्यो वा अर्को कुनै उद्योगले कमाएको देखेर आयो। हाम्रो क्षमता र मागभन्दा बढी उद्योग आउँदा त्यसको असर परिरहेको होइन?

यसका सत्यता छ। सिमेन्ट उत्पादन भनेको ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने उद्योग हो। ठूलो लगानी गर्ने भनेपछि त त्यस क्षेत्रका सम्भावना, व्यापार तथा जोखिम सबै पक्षलाई हेरेर गर्छ। एउटा दुईवटा बैंकले मात्रै पनि यसमा लगानी गर्दैन। आठ-दसवटा बैंकको कन्सोर्टियमबाट परियोजनामा फाइनान्सिङ हुन्छ। 

विगतमा सिमेन्ट उद्योगहरुले जसरी मागको आकलन गरे त्यतिबेला जलविद्युत परियोजना आइरहेका थिए। लगानीका सम्भावनादेखि निर्यातमा पनि प्रबल सम्भावना देखेको कारणले सिमेन्ट उद्योगप्रति आकर्षण अवश्य बढेको हो। तर, अहिले आएर निर्यातमा पनि संकुचन आएको छ। जति निर्यात हामीले गर्नुपर्ने हो विभिन्न कारणहरुले त्यति हुन सकेको छैन। आन्तरिक माग पनि घटेकाले एकदमै संकटको स्थिति सामना गरिरहेका छौं।

उद्योगीहरुको प्रोजेक्सन पनि भएन कि जस्तो लाग्यो। भूकम्पको बेलाको सिमेन्टको मागमा उद्योगीहरुले कमाएको पैसालाई आधार मानेर हाम्रो यथार्थ माग नै नहेरेर ठूलो लगानी गरेको देखिंदैन?

लगानी बढेको त हो। आजको दिनमा पनि झण्डै ३० हजार करोडको लगानी सिमेन्टमा भएको छ। यो एकदमै उच्च हो। उद्योगी व्यापारीले सधैं सकारात्मक प्रक्षेपण नै गर्छन्। भविष्यमा पूर्वाधार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका सम्भावनाहरु विकास होलान् र सिमेन्टको माग माग बढ्दै जान्छ भन्ने सोचेर लगानी गरिएको हो। भारततर्फ निर्यात पनि भइरहेको थियो। 

भनेपछि हामीसँग त २-३ वर्षको संकुचन सामना गर्ने क्षमता भए त सम्भावना पनि रहेछ नि। भारत निकासीको लागि सम्झौता भएको १० हजार मेगावाट जलविद्युत परियोजना निर्माण, बाटोघाटो र पूर्वाधारसम्बन्धी ठूला काम गर्न बाँकी ठाउँ छ। सँगसँगै व्यक्तिगत घर निर्माणको बजार पनि छ। २-३ वर्षको समयमा उद्योगहरुले अलि बढी नै क्षमता गुमाएको हो नि? तपाईंहरु जस्तो कम्पनी पनि आत्तिएको देखिन्छ?

त्यो अवस्था त छ। सम्भावना र अवसरहरु राम्रो छ। सरकारले लगानी गर्ने सकारात्मक वातावरण सृजित गरिदिओस् सिमेन्टको खपत मजाले हुन सक्छ। निर्यात कै कुरा गर्ने हो भने हामीसँग १५० अर्ब रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट निकासी गर्ने क्षमता छ। 

जब संकुचन हुन्छ नि, त्यतिबेला सबैभन्दा बढी ‘कटथ्रोट’ प्रतिस्पर्धा हुन्छ। त्यसले पनि सिमेन्ट उद्योग थप संकटमा परेको छ होइन ?

समग्र सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्दा उत्पादन लागत भन्दा पनि कममा बिक्री गर्न बाध्य छन् उद्योगी। किनभने नगद प्रवाह कायम गराउन पनि त्यो गर्नुपरिरहेको छ। कटथ्रोट बाध्यताले भइरहेको छ। 

सिमेन्ट निर्यात अलिअलि भइरहेको छ, धेरै उत्साहित हुने खालको पनि छैन। सँगसँगै ब्युरोक्रेसीसम्बन्धी व्यवधान, चुनढुंगाको सहज पहुँच/प्रयोगलगायतका कारणले गर्दा सिमेन्ट उद्योगीहरुले कति गह्रुंगो व्यापार गर्नुपरिरहेको छ?

चुनढुंगा प्राय:जसो महाभारत रेन्जमा छ। ८०-९० प्रतिशत वन क्षेत्रमै पर्छ। हिमाली तथा पहाडी क्षेत्र भौगोलिकरुपमा निकै कठिन छन्। नेपालमा निकै गुणस्तरीय चुनढुंगा पाइन्छ। जसका कारण नेपालको सिमेन्ट गुणस्तरीय नै छ। तर, चुनढुंगाको लागत भने निकै महँगो छ। भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने त्यहाँ निकै सस्तो पर्छ, नेपालमा उद्योगमा चुनढुंगा पुग्दा निकै महँगो छ। 

त्यसको मुख्य कारण भनेकै जटिल भौगोलिक अवस्था हो। यसका साथै चुनढुंगाको उत्खनन र ढुवानी दुईटै महँगो परिरहेको छ। त्यसबाहेक भारत वा तेस्रो देशबाट कोइला आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण कोइला पनि निकै महँगो पर्छ। भारतको तुलनामा नेपालमा उत्पादन लागत बढी छ। त्यसको बाबजुद पनि हाम्रो सिमेन्टको गुणस्तर राम्रो भएकाले भारतीय बजारमा नेपाली सिमेन्ट रुचाइने गरेको छ। 

बोटलनेक के-के छन्?

निर्यातमा लजिस्टिकको धेरै ठूलो भूमिका हुन्छ। हामीले अहिले के माग राखिरहेका छौं भने नेपाली ट्रकलाई भारततर्फ डेढ सयदेखि २ सय किलोमिटरसम्म जान दिनुपर्छ। जस्तो भारतीय ट्रकहरु पनि काठमाडौंसम्मै आउँछन्। त्यो पहुँच पाएको खण्डमा लोड/अनलोड लगायतका खर्च जोगिन्छ। यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि बढाउँछ। अहिले भारतको गोरखपुरसम्म सिमेन्ट पुर्‍याइरहेका छौं भने हुनसक्ला कानपुरदेखि अन्य टाढाटाढा नेपाली सिमेन्ट पुर्‍याउन सक्छौं। 

अब हामी सिमेन्टसँगै जोडिएको बिजुलीको मुद्दाबारे चर्चा गरौं। तपाईंहरु व्यवसाय गर्ने मान्छे, बिजुलीको मुद्दामा घुमेको घुम्यै हुनुहुन्छ। यो मुद्दा कहिल्यै पनि नटुंगिने जस्तो देखियो। के भइरहेको छ अहिले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषय?

२०७२ साल जब चरम लोडसेडिङ थियो, त्योबेला उद्योगीहरुले भारतबाट मगाएर भएपनि अनवरत बिजुली आपूर्ति दिनुस् भन्यौं। मूल्य बढी पर्छ भने पनि दिन तयार छौं भन्यौं। त्यतिबेला यो डेडिकेटेडको अवधारणा आएको हो। डेडिकेटेड बिजुली आपूर्ति भएको खण्डमा त्यसको प्रिमियम दर छ, सोहीअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्छ। ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको खण्डमा वा २० घण्टाभन्दा बढी आपूर्ति भएको खण्डमा त्यो ट्रंक लाइनबमोजिम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर, बिजुली आएन।

२०७२ फागुन ११ मा विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड सरह बिजुली उपलब्ध गराउन सक्दैनौं भनेर एउटा सूचना आयो। त्यसपछि जुन उद्योगले सक्यो उसले जेनेरेटर प्रयोग गरेर उद्योग चलाए, नसक्नेहरुले लोडसेडिङ खेपे। त्यसको साढे ३ वर्षपछि उद्योगीहरुले पत्र पाए। त्यसमा तपाईंले डेडिकेटेड सरह बिजुली प्रयोग गर्नु भएको छ, यति यति पैसा बुझाउनुस् भन्ने पत्र पाए। 

२०७२ साल तिर प्रयोग गरेको बिल २०७६ तिर आउँछ। उद्योगीहरुले डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको छ भने तपाईंले प्रमाण त दिनुपर्‍यो नि। हामी उद्योगीले कहाँ कहाँ कति र कहिले प्रयोग गर्‍यौं प्रमाण दिनुस् भन्यौं। विद्युत नियमावलीमा पनि टीओडी मिटरको अभिलेख राख्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट छ। प्राधिकरणसँग त टीओडी मिटरको विवरण होला। त्यो माग्दा पनि उद्योगीहरुले पाएनन्। प्रमाण खोजिरहेका छौं हामीले पाएकै छैनौं। लेखा समितिमा एक ट्रक प्रमाण पठायौं भन्नुहुन्छ, लेखा समितिमा किन दिनुपर्‍यो उद्योगीहरुलाई दिनुस्। यदि त्यसरी बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण छ भने कोही पनि उद्योगी पैसा नतिर्ने पक्षमा छैनन्।   

सबै उद्योगीहरुले आजसम्म नियमित उद्योगको बिजुलीको बिल तिरिरहेका छन्। केहीले त अग्रिम तिरिरहेका पनि छन्। हामी उद्योगीहरुलाई यो देशमा जसरी दोषी बनाइएको छ, यो उचित होइन। उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल एकदमै खस्किएको छ। हामीले के पाप गर्‍यौं र? देशका सबै जनतासँग म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यथार्थ सबैले बुझ्न जरुरी छ। यदि गल्ती गरेको छ भने त्यसको प्रमाण देखाइदिनुस्। 

सरकारले विवाद समाधान गर्न भनेर लाल आयोग गठन गर्‍यो। आयोगले सबै सर्वेक्षण गरेर, सबै पक्षसँग छलफल गरेर, सबै विवरण संकलन गरेर एउटा प्रतिवेदन बनायो। प्रतिवेदन मान्ने कि नमान्ने? प्रतिवेदन त कुनै उद्योगीले बनाएको होइन। उद्योगीले लाल आयोग गठन गरेको त होइन। 

यो विवाद वर्षौंदेखि यसरी घुमिरहेको छ नि, तपाईंको दाबी हामीले मान्ने हो भने घुमाउने काम कसले गरिरा’छ?

यो हामीले भन्दा पनि तपाईंले बुझ्ने कुरा हो। 

तर, केही व्यवसायीले महसुल तिर्न थालेका छन् नि ?

डिफरेन्सको पैसा कसैले तिरेको छैन। यदि प्रमाण लिएको छ भने तिरेको होला, तर मलाई लाग्दैन कुनै उद्योगले डिफरेन्सको पैसा तिर्‍यो भनेर। डेडिकेटेडको कसैले पनि तिरेको छैन। म यसमा ढुक्क छु।

अर्काथरी व्यवसायी के भन्छन् भने प्रिमियममा बिजुली लिएकै हो, प्रिमियममा सिमेन्ट बेचेकै हो। अहिले आएर तिर्दिन भन्न पाइन्छ र भन्ने मत पनि छ नि। त्यो किन भनिरहेका छन्?

मैले यस्तो कुरा सुनेको छैन। प्रिमियम दरमा बिजुली लिएको छ भने त तिर्नुपर्छ। यदि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई बिजुली लिएको प्रमाण बुझाउँछ भने देशभरका उद्योगी पैसा तिर्न तयार छन्। तिर्दिन त भनेकै छैन। 

उद्योगीहरु यो विषयलाई लिएर राजनीतिक तहमा किन हारगुहार गर्न गए भन्ने आक्षेप पनि छ? प्राविधिकरुपमा विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचकै विषय हो नि यो। यी दुवैले सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने होइन र?

कतैबाट सुनुवाई नभएपछि सरकारलाई गुहारेको हो। किनभने बक्यौता भनेर यति ठूलो रकम आइदियो त्यसपछि गुहारेको हो। न्यायालयले पनि यो विषयलाई हेरेको हो। उसले यथार्थ बुझेको पनि हो। यथार्थ विद्युत प्राधिकरणले पनि बुझेको छ। यो विषय बल्झेको होइन बल्झाइएको हो। 

के स्वार्थले बल्झाइएको हो? 

थाहा छैन। यो कुरा त मैले के बोल्ने।

यो विषय बल्झाएर कसैले पाउने लाभ के हो? उद्योगीलाई निसाना बनाएर पाउने के?

त्यो त विद्युत प्राधिकरणले नै जान्ने कुरा भयो। देशका उद्योगीहरुको मनोबल खस्काएर, आलोचित बनाएर कसैको भलो त हुनेवाला छैन। उद्योगीहरुले आफूले काम गरेको छ भने कर पनि तिर्छ, आय गरेको छ भने आयकर पनि तिर्छ, बिजुली प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि तिर्छ।

कुनै पनि उद्योगीले २०७२-२०७५ सम्मको समयावधिमा डेडिकेटेड बिजुली प्रयोग गरेका छन् भने सबैजना पैसा तिर्न तयार छन्। यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन। तर, भुक्तानी गर्न त सापेक्ष प्रमाण दिनुपर्‍यो नि। लाल आयोगले पनि प्रमाणको आधारमा उद्योगीहरुसँग पैसा उठाउन भनेको छ।

अहिलेसम्म यही मुद्दालाई सल्झाउन भन्दै ३ वटा फरक फरक आयोग वा समिति गठन भइसकेका छन्। दिनेश घिमिरेको एउटा प्रतिवेदनले तीन वटा पक्षलाई लिएर बोलेको छ। एउटा भनेको नियमन आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडिको केस, लोडसेडिङ भएको अवधि र त्यसपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवधि। अरु दुईवटा पक्षलाई छोडेर लोडेसेडिङको अवधिको झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ उद्योगीले तिर्नुपर्छ भनेको छ। लाल आयोगले पनि प्रमाण दिनसक्यो भने उद्योगीबाट पैसा उठाउनु भनेको छ।त्यो ६ अर्ब तिर्न तपाईंहरु तयार हो?

हामीलाई प्रमाण दिनुस् हामी तिर्न तयार छौं। जम्मै उद्योगीहरु यदि विद्युत प्राधिकरणले प्रमाण दिएको खण्डमा तिर्न तयार छौं। प्रमाण दिए भइहाल्छ। नाइनास्ती गरेकै छैन। पैसा तिर्नुपर्ने प्रमाण भए भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल गरौंला तर, तिर्नको लागि कसैले नाइनास्ती गरेको छैन। 

धेरै राजनीतिकरणका कारणले यो मुद्दा पेचिलो बनेको जस्तो लाग्दैन?

बिल्कुल लाग्छ। हामी त्यही भएर उद्वेलित भएका छौं। मनैदेखि हामीले उद्योग लगाएर अपराध गरेको हो भन्ने लाग्छ। हामीले के गर्‍यौं जसका कारण यस्तो अपमानित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो विषयलाई यति ठूलो बनाइयो। यसलाई राजनीतिकरुप दिनुपर्ने जरुरत नै थिएन। विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विषय हो। प्राधिकरणबाट निराकरण नभएपछि आयोग गठन भएकै थियो। आयोग गठन भएर प्रतिवेदन दिइसकेपछि त यो मुद्दा सुल्झाउनुपर्ने थियो।

विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व के भन्छ भने उद्योगीले ज्यादा राजनीतिकरण गरे, जसका कारण यो समस्या झन् पेचिलो बन्यो। 

छैन। म यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैन। प्राधिकरण र उद्योगीको त प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ नि। प्राधिकरण आपूर्तिकर्ता हो हामी खरिदकर्ता हौं। त्यो सम्बन्धलाई किन राजनीतिकरुप दिनुपर्ने थियो र? 

विद्युत प्राधिकरणको नेृतृत्वले ४ देखि ५ वटा उद्योग मात्रै बिजुलीको बक्यौता तिर्न तयार छैनन्, अरु सबै तिर्न तयार छन् भन्ने बुझेको छ नि?

यो सत्य होइन। प्रमाण दिए ४-५ वटा होइन जम्मै पैसा तिर्न तयार छन्। म फेरि भन्दैछु प्रमाण दिनुस् भुक्तानी गर्न उद्योगीहरु सहर्ष तयार छन्। कहीँकुनै दबाबमा होइन। नखाएको बिष लाग्यो नि त हामीलाई।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्म पुगेर यो मुद्दा झन् बल्झियो जस्तो लाग्दैन? ६ अर्बको विषय २१ अर्बमा पुग्यो नि।

हो पुगेको हो। पछि अरु पनि राजनीतिक दलहरुले यसमा के गर्न खोजेको हो थाहा छैन। तर, सबैको कर्तव्य यो विषयको निराकरण गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्थ्यो। गलत छ भने गलत सही छ भने सही गर्नुपर्थ्यो। गलत र सहीको पहिचान नगरिकन झन् विषयलाई राजनीतिकरण गर्दै पेचिलो बनाइयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई पनि यथार्थ थाहा छ। एक न एक दिन सत्यको विजय हुन्छ। हामी यही सिद्धान्त बोकेको उद्यमी हौं।

६१ वटा उद्योगमध्ये कुनैले पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेनन् भन्ने हो त निष्कर्ष?

म यो भन्न चाहँदिन। यदि कसैले चरम लोडसेडिङको बेलामा प्रिमियमसरह बिजुली प्रयोग गरेको छ भने सोही सरह भुक्तानी गर्नुपर्छ। तर, त्यसको प्रमाण हुनुपर्‍‍यो। यसमा कुनै दुविधा छैन।

अब यसको समाधान के हो जस्तो लाग्छ? नभए त तपाईंहरुको टाउकोमा सधैं रहने भयो त?

अहिले त अँध्यारो नै देखिरहेको छु। तर, हामी आशावादी छौं। न्याय र विधिको शासन छ यो मुलुकमा। हामीले न्याय पाउँछौं। न्यायको लागि सरकारले आफ्नो कार्य गरिरहेको होला। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्‍लाई म आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा निराकरण गरिदिन निवेदन गर्दछु।

विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्व हट्यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ? 

हामीले कसरी त्यो भन्न सक्छौं। हामी त्यस्तो कुरा गर्न चाहँदैनौं। हामीले यो विषयमा न्याय पाऔं भन्न चाहन्छु। हाम्रो चाहना त्यति मात्रै हो। यदि उद्योगीहरुले बिजुली प्रयोग गरेको रहेनछ, थाप्लोमा जबरजस्ती लाद्न खोज्नु भएको छ भने न्याय र विधिको शासनमा यो एकदमै उचित होइन। यो गलत अभ्यास हुन्छ।