घुसले रोकेको केराउको वैधानिक आयात, किलोमै ३ रुपैयाँ दिनुपर्ने भएपछि व्यवसायीले लिएनन् कोटा



अनन्तराज न्यौपाने
२०८१ असोज ११ गते १७:११ | Sep 27, 2024
घुसले रोकेको केराउको वैधानिक आयात, किलोमै ३ रुपैयाँ दिनुपर्ने भएपछि व्यवसायीले लिएनन् कोटा

विराटनगर। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले असोज ७ गते राजपत्रमा केराउको आयात खोलेको सूचना निकाले। अब के व्यापारीहरु केराउ आयातको अनुमति लिन मन्त्रालय मातहतको उद्योग विभाग जान्छन् त?

Tata
GBIME
Zonsen

विभागप्रति व्यापारीको हेराइ सकारात्मक छैन। त्यति मात्र होइन, उनीहरु आयातको कोटा लिन इच्छुक छैनन्। गत वर्षको तथ्यांकले त्यही भन्छ।

विभागका कर्मचारीलाई किलोका आधारमा घुस दिनुपर्ने भएपछि केराउको वैधानिक आयात नै ठप्प भएको खुलेको छ। विभागबाट कोटा ल्याउँदा किलोको तीन रुपैयाँका दरले घुस दिनुपर्ने भएपछि केराउको वैधानिक आयात ठप्प भएको खुलेको हो।

एकातिर घुस र अर्कातिर चर्को आयात शुल्कका कारण गत आर्थिक वर्षमा विभागबाट केराउ आयातको सिफारिस नै नलिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। सरकारले गत आर्थिक वर्ष कात्तिकमा केराउको आयात खुलाएको थियो।

विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीले गत आर्थिक वर्ष आयातका लागि एक किलो केराउ पनि सिफारिस नगरेको जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने विभागले ९० टन कोटा सिफारिस गरिएको ओलीले जानकारी दिए।।

‘गत वर्ष केही उद्योगीले निवेदन त दिनुभएको थियो’, सूचना अधिकारी ओलीले भने, ‘तर सिफारिस लिन कोही आउनुभएन। त्यसैले यहाँबाट कसैका नाममा पनि सिफारिस जारी भएन।’

भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अध्ययन गर्दा औद्योगिक प्रयोजनका लागि सुपारी र कालो मरिच उल्लेखनीय रूपमा आयात भएको छ। तर, केराउको आयात नगण्य छ। गत आर्थिक वर्ष सिफारिस शून्य हुँदा पनि करिब २२ टन र अघिल्लो आव २०७९/८० मा ९० टन सिफारिस हुँदा करिब ३०५ टन केराउ आयात भएको भन्सारले जनाएको छ।

जबकि गत आर्थिक वर्ष औद्योगिक प्रयोजनका लागि ५ हजार ६४३ टन सुपारी र ६३१ टन कालो मरिच आयात भएको छ। त्यस्तै अघिल्लो आव २०७९/८० मा सुपारी ८ हजार १३९ टन र कालो मरिच ८४७ टन आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ।

सीमावर्ती गाउँका छोटी भन्सारमा खटिएका कर्मचारीले भुलवश केराउ जाँचपास गर्दा आफ्नो तथ्यांकमा देखिएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ। उद्योग विभागले गत आर्थिक वर्षका लागि २०८० कात्तिक २ र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि २०७९ भदौ २१ मा केराउ, सुपारी र मरिचको आयातका लागि सिफारिस लिन सूचना जारी गरेको थियो।

उद्योग विभागको सिफारिस कसैले नलिए पनि नेपालको खुला बजार र उद्योगमा आवश्यक पर्ने केराउको अभाव भने भएको छैन। यसको एक मुख्य कारण अवैध आयात हुनु हो। चर्को आयात महसुलले अवैध आयातलाई मलजल गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म केराउको आयात महसुल १० प्रतिशत थियो। भारततर्फ तस्करी गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि केराउ अत्यधिक आयात हुन थालेको थियो। आव २०७६/७७ मा आइपुग्दा आयात दोब्बर भयो। आव २०७५/७६ मा १ लाख १३ हजार ९५६ टन केराउ आयात हुँदा आव २०७६/७७ मा २ लाख २६ हजार ७५६ टन भित्रिएको थियो।

यसपछि सुधारमुखी मानिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारले २०७६ चैत २४ देखि केराउसँगै सुपारी, कालो मरिच र छोकडाको आयातमा बन्देज लगाएको थियो।

डा. युवराज खतिवडा

यी चारै वस्तु व्यापारीले नेपालबाट अवैधरुपमा भारतमा निर्यात गर्ने गरेका थिए।

बन्देज लगाउने निर्णयबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आलोचित भयो। खुला बजार र उदार अर्थनीति अपनाएको देशले खाद्यवस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो।

आलोचना बढेपछि सरकारले २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्दै चारै वस्तुको आयात खुलायो, तर परिमाणात्मक बन्देज लगाएर। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ८० हजार टन केराउ र २५ हजार टन सुपारीको आयात खुला गरियो।

अत्यधिक आयात गरी भारततर्फ हुने अवैध निर्यातलाई नियन्त्रण गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यसको महसुल १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए। त्यो आवमा ८० हजार टनको कोटा बाँडिएकामा ५५ हजार ५१९ टन केराउ आयात भयो।

आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा केराउको आयात खुलाइएन। भन्सार विभागको तथ्यांकले त्यो आवमा १० किलो मात्र आयात भएको देखाएको छ। यो आयात कुनै छोटी भन्सारबाट भुलवश भएको थियो।

परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका केराउ, सुपारी र कालो मरिचको आयात औद्योगिक प्रयोजनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि फेरि खुलायो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० पुर्‍याए। महसुल बढाइएका कारण औद्योगिक प्रयोजनका लागि केराउ आयातको कोटा लिनेहरू कम भए।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आइपुग्दा केराउको आयात शुल्क अझ महँगिएको छ।

सबै प्रकारका दालदलहन र गेडागुडीको आयातमा भविष्यमा समायोजन नहुने गरी अग्रिम आयकर १० प्रतिशत थपिएकाले केराउको आयात शुल्क ४० प्रतिशत पुगेको छ।

मोरङको दाल उद्योग जैन फुड प्रोसेसिङका सञ्चालक पंकज दुगडले प्रोटिनको सबैभन्दा सस्तो र सुलभ स्रोत केराउको आयातमा सरकारले गरेको नियन्त्रण नाजायज भएको बताए।

‘केराउ प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो। निम्न आय भएकाले पनि यसको उपभोग गर्न सक्छन्। नेपालमा केराउको तरकारी मात्र नभएर यसलाई दलेर दालको बिक्री पनि उल्लेखनीय मात्रामा हुन्छ। तर, नेपालका कुनै पनि दाल उद्योगले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र समायोजन नहुने १० प्रतिशत अग्रिम आयकर तिरेर केराउ आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आयातित केराउले अवैध बाटोबाट भित्रिएको केराउसित प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था छैन।’

नेपालमा दाल, बेसन र स्न्याक्स उद्योगका लागि केराउ कच्चा पदार्थको रूपमा आवश्यक पर्छ। केराउमा भ्याट नलाग्ने हुँदा उद्योगलाई अवैध आयातको केराउ प्रयोग गर्न पनि सजिलो भएको छ।

विराटनगरस्थित शंकर किरानाका शंकर साहका अनुसार सेतो केराउको मूल्य किलोको १२० र हरियो केराउको १४० रुपैयाँ छ।

काठमाडौंमा केराउको मूल्य किलोको १६० रुपैयाँ हाराहारी छ। तर, हरियो केराउको अभाव छ। हरियो केराउ पाए पनि गुणस्तरीय छैन र मूल्य किलोको १८० देखि २०० रुपैयाँ छ।