राजस्व संकलनमा सरकारलाई धक्का, साउनभन्दा भदौमा साढे २३ प्रतिशत कम, कारण के ?



बिजमाण्डू
२०८१ असोज १ गते १८:१३ | Sep 17, 2024
राजस्व संकलनमा सरकारलाई धक्का, साउनभन्दा भदौमा साढे २३ प्रतिशत कम, कारण के ?

काठमाडौं। राजस्व संकलनमा सरकारलाई गम्भीर ठेस लागेको छ। चालु वर्ष २ महिनामा जम्मा १ खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो रकम कुल लक्ष्यको ११.७२ प्रतिशत हो। यो वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य छ।

Tata
GBIME
Zonsen

लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजस्व बढ्दै जानुपर्नेमा साउनको तुलनामा भदौमा साढे २३ प्रतिशतले घटेको छ। जबकि साउनमा नै लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको थिएन।

साउनमा ९४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भएकामा भदौमा करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। जबकि दसैंलाई लक्षित गरी भित्र्याइएको सामानका कारण भदौ धेरै राजस्व उठ्नुपर्ने महिना हो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भदौको अन्तिम दिन सोमबार २ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको महिना दिनपछि संसद्‍मा सांसदहरुसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा पोहोर साउनको तुलनामा राजस्व बढेको भन्दै त्यसलाई अर्थतन्त्रमा आएको सुधार भनेका थिए। त्यतिखेर उनले नयाँ सरकार बनेपछि छोटो समयमै अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको दाबी गरेका थिए।

तर, भदौको राजस्व संकलनले ओलीलाई गम्भीर धक्का लागेको छ। ढुकुटी रित्तो रहेका कारण चाहेर पनि तत्काल परिणाम देखिने खालको काम गर्ने चाहना अधुरै राखेका ओलीलाई राजस्वले थप निराश तुल्याएको छ।

त्यति मात्र होइन, राजस्व बढाउन ओलीले लिएको पहल पनि निरर्थक हुन पुगेको छ। उनले साउन महिनाको राजस्व संकलनको रिपोर्टपछि भदौ पहिलो साता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर चुहावट रोक्न निर्देशन दिएका थिए।

उनले राजस्व परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायत निकायका प्रमुख पनि फेरेका थिए। तर, निर्देशन र फेरबदलको नतिजा भदौको राजस्वमा देखिएन।

राजस्व संकलन आयातमा निर्भर छ। तर, भदौको राजस्वले एकातिर बजारमा माग बढ्न नसकेको देखाएको छ भने अर्कातिर अवैध आयातले निरन्तरता पाइरहेको संकेत गरेको छ।

राजस्वको लक्ष्यमा ठेस लाग्दा २ महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट १ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसमध्ये ८२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालुतर्फको हो भने ३९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न प्रयोग गरिएको हो। पुँजीगततर्फ २ महिनामा लक्ष्यको ४.२३ प्रतिशत अर्थात १४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।