काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी सालिन हिसाबले आफ्नो मन्तव्य राख्ने गर्छन्। दुई पटक उद्योगमन्त्री र एकपटक अर्थ राज्यमन्त्री भइसकेका भण्डारी निजी क्षेत्रप्रति आदरभाव नै राख्छन्। उनले उद्योगी व्यवसायीको आलोचना गरेको भेटिएको थिएन।

तर, आइतबार भण्डारी फरक रुपमा प्रकट भए। निजी क्षेत्रप्रति अत्यन्तै आक्रामक रुपमा अभिव्यक्ति दिए। उनले उद्योगी व्यवसायीको चर्को आलोचना गर्दै कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र चोरी पैठारीबाट निजी क्षेत्र भाग्न नपाउने बताए।

‘कालोबजारी विद्यमान छ। कृत्रिम अभाव पनि छँदैछ। चोरी पैठारी पनि छँदैछ। यो व्यवसाय नगर्ने मान्छेले गरेको हो र? आवरणमा संरक्षण कहीं राजनीतिको होला। राजनीतिलाई देखाइदिएर रोटी सेकाउने काम गरेकै छौं,’ आक्रोश पोख्दै उनले भने।

उनले निजी क्षेत्रमाथि धेरै गम्भीर आरोप लगाए। उनी किन त्यसरी आक्रामक बने?

भण्डारीलाई राष्ट्रिय व्यवसायिक पहल(एनबीआई)को १८औं वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोलाएको थियो। ठमेलको अलफ्ट होटलमा कार्यक्रम साढे चार बजेका लागि तय गरिएको थियो। भण्डारीले एनबीआईका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई साधारण सभामा आउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक ६ बजेलाई बोलाए। त्यसपछि मन्त्री भण्डारीले कार्यक्रममा आफू आउने तर ढिला हुने खबर पठाए थिए। मन्त्रीले आउँछु भनेपछि व्यवसायीहरु कुरेर बसे। भण्डारी झण्डै ७ बजे कार्यक्रममा पुगे।

इन्द्रजात्राको पूर्वसन्ध्यामा बत्ती बाल्ने कार्यक्रम र वर्षाका कारण उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त थियो। उनी त्यो जाम छिलोच्दै कार्यक्रममा पुगेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न व्यावसायिक संस्थाका अध्यक्षले शुभकामना मन्तव्य दिने क्रम सुरु भयो।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल साना तथा घरेलु उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले केही व्यावसायिक मुद्दा सम्बोधनको माग गरे।

त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको पालो आयो। श्रेष्ठ सार्वजनिक मञ्चमा आक्रामक रुपमा मन्तव्य दिने गर्छन्।

उनले आइतबार पनि आफ्नो शैलीलाई निरन्तरता दिंदै विधि र पद्धति अनुसार काम नगरेको र व्यवसायीलाई अनावश्यक दु:ख दिने गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

‘एउटा कुरा भन्नैपर्छ, आजको परिस्थिति हेर्दाखेरी विधि र पद्धतिबाट अहिलेको सरकार विचलित भएको छ,’ उनले भने, ‘विधि र पद्धतिबाट सरकार चलेको छैन भनेर धेरै ठाउँमा धेरै पटक भनेको पनि छु।’

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको मन्तव्यबाट भण्डारी आक्रोशित बने।

मन्त्री भण्डारीको आकामक मन्तव्यपछि एनबीआईका अध्यक्ष जोशी धन्यवाद ज्ञापन गर्न पोडियममा पुगे। धन्यवाद ज्ञापन गर्ने जिम्मा महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारको थियो। तर, मन्त्री भण्डारीको भनाईलाई ट्याकल गर्न जोशीले माइक समाए। ‘खासमा धन्यवाद ज्ञापन महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारबाट हुने सेड्युल हो। तर केही भन्नैपर्ने भएर म आएको हुँ,’ उनले भने।

भण्डारीजस्तो राम्रो उद्योगमन्त्री नपाउने भन्दै उनले निजी क्षेत्रमाथि लगाएको आरोपको जोशीले खण्डनको प्रयास गरे। ‘हामी कर तिर्ने सबै गर्व गर्छौं। कर नतिर्नेले गर्व गर्दैन होला। कर तिरेपछि एकाउन्टिबिलिटी पनि खोज्छौं,’ उनले भने, ‘हामी वैधरुपमा व्यापार गर्ने हामी व्यापारी हौं। जसले चोरी पैठारी गर्छ, त्यो व्यापारी होइन चोर हो।’

चोरी पैठारी गर्ने व्यापारी नै होइन : भण्डारी

हामी सबै ठाउँमा राजनीति देखिरहेका छौं। आज नचाहेर पनि केही कुरा राखिरहेको छु। सरकारप्रतिका गुनासाहरु, सुझावहरु, आलोचना र टिप्पणी स्वीकार्य छन्। किनभन्दा सरकार सबैको अभिभावक हो। अभिभावकसँग माग गर्ने कुरा बेठिक होइन र स्वाभाविक छ। राम्रा कुराहरु ग्रहण सरकारले गर्नैपर्ने हुन्छ।

राजनीतिमा निजी क्षेत्रको कति हस्तक्षेप छ? त्यो पनि तपाईं हामीले देखेकै कुरा छ। अमेरिकामा निजी क्षेत्रको राजनीतिक नेतृत्व राज्यसत्तामा कति उसको दबाब रहन्छ या प्रभाव रहन्छ या अरु छिमेकी मुलुक तुलना गरौं। नेपालको पनि राजनीतिमा कहीँ न कहीं भूमिका छ।

अर्थतन्त्रमा एकपटक त हामी झण्डै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको आसपासमा पुगेका थियौं। आजको अवस्था कसरी बन्यो? यो विषयमा पनि छलफल गरौं। हाम्रै मन्त्रालयसँग आपूर्ति श्रृंखलाको विषयमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। कालोबजारी विद्यमान छ। कृत्रिम अभाव पनि छँदैछ। चोरी पैठारी पनि छँदैछ। यो व्यवसाय नगर्ने मान्छेले गरेको हो र? आवरणमा संरक्षण कहीं राजनीतिको होला। त्यो नकार्न सकिँदैन। त्यसलाई राजनीतिलाई देखाइदिएर रोटी सेकाउने काम त गरेकै छौं।

यहाँहरु प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज छाता संस्थाको लिड गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान बनाएको पनि म पाउँछु। यो मन्त्रालय लिड गर्दा पनि यहाँको सुझाव र परामर्शसँग नजिक छु।

तर, गलतजति एउटालाई देखाइदिएर म ठीक हो भन्ने कुरा कति जायज हो ? यहाँ निर्माण व्यवसायी महासंघको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो बीचमा हाम्रो योजना छनोटको प्रणाली कस्तो छ तपाईं हामीलाई थाहा छ। हाम्रो बजेटको आकार कति छ त्यो पनि जानकार छौं।

बजेट कसरी रिलिज हुन्छ त्यसको प्रणाली पनि बुझेका छौं। आज निर्माण व्यवसायीको दायित्व बुझाउन कति छ? यो पनि थाहा छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिविना ठेकेदारको आशक्तिविना त्यो ठेक्का प्रणाली भयो त? सरकारले मात्रै आउनुस् आउनुस् भनेर ठेक्का खोल्यो र? भन्दाखेरी कहीं न कहीं हामी सबै यो सबै प्रक्रियामा सहभागी छौं।

सरकारको नीतिहरुका बारेमा तपाईंहरुले भन्नुभएको कुराको टेप खोल्ने वा फाइल खोले के हुन्छ? मौद्रिक नीति र बजेट ठीक छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। यो मैले भनेको होइन। मैले त्यो स्मरण मात्रै गराएँ। त्यो एफएनसीसीआई भनौं वा सीएनआई भनौं हामी सबैले भनेका छौं। समस्या कहाँ हो?  

सरकारको अहिले साढे १८ खर्बको बजेट मात्रै प्रर्याप्त हुँदैन। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट भनेको सिंगो अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने हो। करका दर यहाँ बेठिक छ भन्नुभएको छैन। सरकारलाई राम्रो थाहा छ निजी क्षेत्र जबसम्म बलियो बन्दैन, सबल र व्यावसायिक बन्दैन तबसम्म अर्थतन्त्र उठ्दैन। तपाइँहरु बलियो भयो पो राज्यलाई कर तिर्नुहुन्छ। रोजगारी सिर्जना हुन्छ। तपाइँको व्यवसाय फष्टाउँछ।

आज पनि ठूला सबै व्यवसायीहरु कुनै न कुनै बैंकमा हुनुहुन्छ। तपाइँ व्यवसाय पनि गर्दै हुनुहुन्छ अनि बैंक पनि चलाउँदै हुनुहुन्छ। मौद्रिक नीति ठीक छ पनि भन्नुभएको छ। आज पैसा थुपारेर कसले राखेको छ? किन संशय र अविश्वास ? राज्य मेरो हो। देश मेरो हो। त्यसपछि मेरो व्यवसाय हो।

जबसम्म त्यो भाव जागृत हुँदैन, मैले कसलाई कर तिरेको छु। मैले आफ्नो व्यवसायबाट गाँस कटाएर राज्यलाई दिएको छु भन्ने गर्व व्यवसायीले कहिले गर्नुभएको छ? कर तिर्नुभएको छ। तर धेरै पटक सुनाएर तिर्नुभएको छ। एकपटक गर्वले भनौं न यो सरकार मेरो हो। यो देश मेरो हो। यो राज्य मेरो हो। राज्य कमजोर भयो भने मेरो व्यवसाय कमजोर हुन्छ। राज्य बलियो भयो भने मेरो व्यवसाय बलियो हुन्छ। मेरो छबि अन्तर्राष्ट्रियरुपमा बलियो हुन्छ।

सरकार विधि र पद्धति अनुसार चलेको छैन : श्रेष्ठ

संविधानलाई नीति नियमले काटिरहेको देखिइरहेको छ। नीति नियमलाई परिपत्रले काटिरहेको छ। परिपत्र निर्देशनले काटिरहेको जस्तो अवस्था छ। अलिकति बेथिति छ भन्ने औंल्याउन खोजेको हो। राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलको कार्यक्रममा विगत द्वन्द्वकालमा भएको बेथिति लगायतको काममा एनबीआईबाट पहल भएको हुनाले यो कुरा उजागर गर्न चाहें।

एउटा कुरा भन्नैपर्छ आजको परिस्थिति हेर्दाखेरी बेला बेलामा म चाहिं भन्ने नै गर्छु विधि र पद्धतिबाट अहिलेको सरकार विचलित भएको छ। विधि र पद्धतिबाट सरकार चलेको छैन भनेर धेरै ठाउँमा धेरै पटक भनेको पनि छु। आज यहाँ भन्न सान्दर्भिक नै जस्तो लाग्यो।

अहिले यसो हेर्‍यो भने व्यवसाय व्यक्ति विशेषको प्रोत्साहनका लागि भएकोजस्तो नीति नियम त्यस्तो छ। त्यो उदाहरणहरु दिन सकिन्छ। जस्तो दुई वर्ष अगाडि स्टिलको लागि एउटा नीति आयो र दुई वर्षपछि अर्को नीति आयो। कोही एउटा समूहलाई बेनिफिट गर्‍यो होला कोही अर्को समूह बेनिफिट गर्‍यो होला।

अटोमोबाइल सेक्टरमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ अहिले। धेरै त्यस्ता नीतिहरु छन् जुन व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने किसिमको छ। त्यस्तो कुराको सुधार गर्नका लागि हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले क्रोनी क्यापिटालिज्म भन्थ्यौं। क्लेप्टोक्रेसी (नेता र उनका वरिपरिका कमाइखाने) भइरहेको जस्तो लागेको छ। सबैजनाले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।

निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नकार्न सकिंदैन। ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र र ८६ प्रतिशत रोजगारीमा निजी क्षेत्रको योगदान छ। सरकारले उद्योग व्यवसाय गर्ने होइन। निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ। यो परिवर्तन भएको छैन। हाम्रो नेपालमा करको बोझ धेरै छ।

दक्षिण एसियामा नेपालमा २१/२२ प्रतिशत छ भारतमा ९ प्रतिशत मात्रै छ। यो बोझ घटाउनुपर्छ। साधारण खर्च धान्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। हामी व्यवसाय गर्न पुँजी कहाँबाट पाउने? पुँजी परिचालनका लागि ऋण लिइरहेको छ भने व्यवसाय गर्न पुँजी कहाँबाट आउँछ ?

चोरी पैठारी गर्ने व्यवसायी होइनन्, चोर हुन् : जोशी

हामीले अहिलेसम्मकै राम्रो उद्योगमन्त्री पाएका छौं। उहाँले उद्योग व्यवसायका मुद्दालाई पनि नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ। यो अत्यन्तै खुशीको विषय हो। तर, यहाँ केही कुरा भन्नैपर्ने भएर म आएको छु। निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएसम्म अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन।

मन्त्रीज्यूले जुन नजरले हेरिरहनुभएको छ, त्यसमा केही कुरा गर्न चाहन्छु। बजेट आयो, राम्रो छ भनेकै हो। तर कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ भनेका हौं। सरकारको नीति राम्रो छ। कार्यान्वयन गर्ने पद्धति र प्रक्रियामा समस्या छ। कर्मचारीतन्त्रमा धेरै अप्ठ्याराहरु छन्। कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई घुमाइरहेको छ। कर्मचारीतन्त्र के भन्छ यो सरकार कति दिन टिक्ने हो र यसलाई किन मान्नुपर्‍यो भन्ने छ ? समस्या त्यहींनेर हो। अहिले बल्ल दिगो सरकार देखिरहेका छौं।

दुई वटा ठूला पार्टीहरु मिलेर सरकार बनेको छ। तर, सरकारले नै आफ्नो आयु दिगो हुन्छ हुन्छ भनिरहेको छ। सरकारलाई पनि विश्वास छैन। हरेक दिन भनिरहनुपर्ने बाध्यता किन परिरहेको छ? दिगो सरकारको विश्वास छ भन्ने भनिरहनु पर्दैन। समस्या छ भन्ने केही देखिन्छ। जति दिन काम गरौं राम्रो मनसायले काम गरौं भन्ने कुरा स्थापित गरौं।  हामी दिगो नीति चाहन्छौं। हामी एनबीआई र एफएनसीसीआईले सरकारको न्यूनतम आर्थिक एजेण्डा खोजिरहेका छौं।

पाँच वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने? १० र १५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने? सबै राजनीतिक दल मिलेर त्यसमा छलफल गरौं। यहाँ उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा आरोप लगाउने काम मात्रै भइरहेको छ। कर तिर्दा पनि छलेको आरोप सहनुपरेको छ।

हामी कर तिर्ने गर्व गर्छौं। जो तिर्दैन उसले गर्दैन होला। यहाँ वैधरुपमा व्यवसाय गर्ने मात्रै व्यवसायी हो। जसले चोरी पैठारी गर्छ त्यो चोर नै हो। त्यसैले हामीले कर तिरेका छौं भने एकाउन्टिबिलिटी पनि खोज्छौं। अनुत्पादक क्षेत्रमा होइन उत्पादक क्षेत्रमा खर्च होस् भन्ने चाहन्छौं।