काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले नारायणगढ-बुटवल सडक निर्माणमा ठेकेदारले लापर्बाही गरेपछि चिनियाँ राजदूतसँग गुहार मागेका छन्।

चिनियाँ ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरेर सडक विस्तारको काम अलपत्र पारेपछि मन्त्री दाहालले राजदूत छन् सोङसँग सहयोग मागेका हुन्।

मन्त्री दाहालले सडक विस्तारमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर बिहिबार मन्त्री राजदूतलाई सिंहदरबार बोलाएर एक घण्टा वार्ता गरे। मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा र सहसचिवहरु समेत सहभागी वार्तामा मन्त्रीले राजदूतलाई ठेकेदार कम्पनीलाई फटाफट काम गर्नका लागि मनाइदिन आग्रह गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।

‘पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक विस्तारको काम निकै सुस्त छ। तत्कालै ठेक्का तोडेर अर्को कम्पनी खोज्दा पनि समस्या हुन्छ। हामीले त्यो चाहेका पनि छैनौं। त्यसैले ठेकेदार कम्पनीले कामलाई तिब्रता दिने वातावरण बनाउन महामहिज्यूले सहयोग गर्नुपर्‍यो,’ मन्त्री दाहालको भनाइ उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २०७५ पुस ४ मा तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। त्यसयता तीन पटक म्याद थप्दा पनि ५३ प्रतिशतभन्दा काम हुन सकेको छैन।

११३ किलोमिटर लामो नारायणगढ-बुटवल सडकलाई २ खण्डमा विभाजन गरी काम लगाइएकामा पूर्वी खण्डमा अहिलेसम्म कालोपत्रे नै गरिएको छैन। जसका कारण सडकको यात्रा निकै कष्टपूर्ण छ। सडक किनारमा घर भएकाहरुले भोग्न परिरहेको सास्ती पनि भनिसाध्य छैन।

मन्त्री दाहालले सडक विस्तारको काम लठिभद्र हुँदा यात्रु र स्थानीयले सास्ती पाउनुका साथै सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेकाले कामलाई निरन्तरता दिनका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई मनाउन आग्रह गरे।

‘नारायणगढ-बुटवल पश्चिम जाने एक मात्र विकल्प हो। यो बाटो खनेर कालोपत्रे नगरिंदा यात्रुले ठूलो कष्ट झेल्नुपरिरहेको छ। सवारीसाधन बिग्रने दर बढेको छ। राजमार्गमा रहेका बजारमा व्यापार चौपट भएको छ। गुजारा चलाउनै नसकेर कतिपयको उठिबास भएको छ। सबैतिर क्षति भएको छ। यो गम्भीर अवस्थालाई मनन् गरेर ठेकेदार कम्पनीलाई काममा लगाइदिनुपर्‍यो,’ उनले राजदूतसँग भने, ‘हामीलाई तपाईंहरुको सहयोग नभइ भएन। अन्यथा सरकारले एउटा ठेकेदारलाई पनि काम लगाउन नसकेको सन्देश जाने भयो।’

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन चीनको सरकारी कम्पनी हो। उसले घाटा भएको लगायत बहाना बनाएर काम गर्न मानिरहेको छैन। केही महिनायता काम नै ठप्प छ। यो सडकमा आफूलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ घाटा भइसकेको भन्दै कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेखितबाहेक थप रकम मागेको छ।

यस विषयमा मन्त्री दाहालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सडक विभागका एसियाली विकास बैंक (एडीबी) आयोजना निर्देशनालय प्रमुख चुडाराज ढकाललाई चीन पठाएका थिए। चाइना स्टेटका प्रतिनिधिले त्यतिखेर पनि ढकालसामु घाटा बेहोरेर काम गर्न नसक्ने बताएका थिए। उनले स्वदेश फर्किएपछि ‘चाइना स्टेटले धेरै घाटा भयो। घाटा सहेर काम गर्न सकिंदैन’ भनेको भन्दै मन्त्री दाहाललाई हुबहु सुनाएका थिए।

चिनियाँ कम्पनीले ६ वर्षअघि लागत अनुमानभन्दा २३ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का लिएको थियो।

मन्त्री दाहालले निर्माण कम्पनीले दाबी गरेजस्तो थप रकम दिन नसकिने राजदूतसामु बताएका छन्। ‘हामीले कबोल गरेभन्दा कम रकममा जबर्जस्ती ठेक्का सम्झौता गरेका होइनौं। कम्पनीले आफैं लागत अनुमानभन्दा कम रकमका काम गर्छु भनेर सम्झौता गरेको हो। कानुन अनुसार हामीले थप रकम दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यहाँले ठेकेदारलाई राम्रोसँग सम्झाइदिनुपर्‍यो।’

मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार राजदूत सोङले निर्माण कम्पनीसँग आफूले यसअघि नै कुरा गरिसकेको भन्दै सरकारले केही रकम थपिदिए सहज हुने आशय व्यक्त गरे।

‘मैले पनि काम गर, आयोजनाको काम छिटो सक्न भनेको छु। तर, निर्माण कम्पनीले धेरै नै घाटा भयो भनिरहेको छ। त्यसमा मिलेसम्मको तपाईंहरुले पनि सहयोग गरिदिनुस् भनेर राजदूतले मन्त्रीज्यूलाई भन्नुभयो,’ ती सहसचिवले भने, ‘मन्त्रीज्यूले कन्ट्रयाक्टभन्दा बाहिर गएर रकम दिन सक्दैनौं। कन्ट्रयाक्टभित्र रहेर गर्न सक्ने सबै खाले सहयोग गर्छौं भन्नुभयो।’

यो सडक खण्डमा १२ किलोमिटर एकतर्फी तत्काल कालोपत्रे गर्नका लागि साइट तयार रहेको अवस्था भएपनि कम्पनीले पैसा नभएको कारण देखाएर काम गर्न मानेको छैन।

ती सहसचिवका अनुसार केही दिनमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मुख्यालयका प्रतिनिधि काठमाडौं आउँदैछन्। ‘उनीहरुले यहाँ सडकको अवस्था निरीक्षणका साथै राजनीतिक तहमा भेट गर्नेछन्। त्यसपछि केही पिक्चर बन्ला कि?,’ ती सहसचिवले भने।