काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले नगर र गाउँपालिकामा खटाउन न्यायिक सहजकर्ता राख्ने भएको छ। ७१ जनाको पदपूर्तिका लागि आइतबार दरखास्त खुलाएको हो।
स्थानीय तहमा विवाद निरुपणका लागि आउने सेवाग्राहीलाई उपप्रमुख र उपाध्यक्ष संयोजकत्वको समितिले सेवा दिँदै आएको छ। उक्त समितिलाई कानुनी मामिलामा सघाउन सरकारले विषयविज्ञ नियुक्त गरिने भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखराले सूचना जारी गर्दै योग्य नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरेको छ।
दरखास्त दिन इच्छुकले कानुन विषयमा स्नातक गरेको, २१ वर्ष पुरा भएको र प्रचलित कानुनले योग्य हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।
छनोटका आधारहरु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक प्रमाणपत्र, बासिन्दाको आधार, मेलमिलापकर्ताको तालिम, कानुन तथा न्याय क्षेत्रको कामको अनुभव र अन्तर्वार्ता छ।
दरखास्त दिनका लागि २१ दिनको समयावधि तोकिएको छ।
