
विराटनगर। विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र भारतको औद्योगिक घराना बिर्ला समूहबीच वार्ता भएको छ।
गत माघ महिनामा मिल्सको प्राविधिक अध्ययन गरेको बिर्ला समूहले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग वार्ता गरेको हो। मन्त्री भण्डारीका मिडिया कोअर्डिनेटर रोशन खड्काले बिर्ला समूहका सञ्चालकसँग विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन सम्बन्धमा वार्ता भएको पुष्टि गरे।
‘टिम आएको थियो मन्त्रीज्यूसित प्रारम्भिक छलफल भएको हो,’ कोअर्डिनेटर खड्काले बिजमाण्डूलाई भने, ‘वार्ता सकारात्मक दिशामा टुंगिएको छ। अब चाँडै अर्को वार्ता हुनेछ। अहिलेलाई यति नै भनौं।’
उद्योग मन्त्रालयका संस्थान महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले मन्त्रालय र बिर्ला समूहबीच पहिलो चरणको मात्र वार्ता भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार मिल्स कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कुनै मोडालिटी बनेको छैन।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका धेरै उद्योग बन्द छन्। तिनलाई क्रमशः सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ। तर, कुन उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मोडालिटी बनिसकेको छैन। सबै छलफलकै क्रममा छ।
सरकारी पक्षले जानकारी गोप्य राख्ने प्रयास गरे पनि बिर्ला समूहले सरकारलाई मिल्समा आफू २० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न तयार भएको जानकारी दिएको बुझिएको छ।
समूहले उद्योगमा ट्रेड युनियनको झन्झट र विद्युत् अवरोध हुनु नहुने लगायतका सर्त राखेको छ।
समूहले सरकारसमक्ष आफ्ना सर्त पूरा भएमा कम्तीमा २५ वर्ष मिल्स चलाउन आफू तयार भएको वचन दिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
बिर्ला समूहले गत माघमै उद्योग मन्त्रालयमा निवेदन दिइ मिल्स लिजमा सञ्चालन गर्न इच्छा देखाएको थियो।
कसले ल्यायो बिर्ला ग्रुप ?
अहिलेको एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारसँग बिर्ला ग्रुपको पहिलो र औपचारिक वार्ता भए पनि यसलाई भित्र्याउने श्रेय भने कांग्रेसका तर्फबाट यसअघिका मन्त्री र उनका समर्थकलाई जान्छ।
नेपाली कांग्रेस उदयपुरका नेता एवम् उदयपुर सिमेन्ट कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष केशव बस्नेत र कांग्रेसका रसुवा जिल्ला नेता बालचन्द्र पौडेलको संयुक्त प्रयासमा बिर्ला समूह मिल्समा आएको खुलेको छ।
नेता पौडेलले बिजमाण्डूलाई बताएअनुसार उनी र बस्नेत एक दिन तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको कार्यकक्षमा भएका बेला जुट मिल्स कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा चलेको थियो।
पौडेलसित काठमाडौंमा व्यवसाय गर्दै आएका कोलकाताका केही व्यवसायीको परिचय थियो। ती व्यवसायीले आफूसँग बिर्ला समूहसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पौडेललाई बताएका थिए।
पौडेलले भने, ‘मन्त्रीजीको कार्यकक्षमा मैले आफू बिर्ला समूहसम्म पुग्न सक्ने बताएँ। यसपछि बस्नेतजी र म कोलकाता जाने कार्यक्रम तय भयो। हामी गयौं र अनुरोध गर्यौं। सोहीअनुसार उनीहरू मिल्सको स्थलगत अध्ययन गर्न आएका हुन्।’
बिर्ला ग्रुपले रिजाल मन्त्री भएकै बेला मन्त्रालयमा निवेदन दिँदै आफू लिजमा उद्योग सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताएको हो। निवेदनमा मिल्स कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर बिर्ला समूहले उल्लेख गरेको थिएन।
उनले बिर्ला समूहका सञ्चालकले आफू जुट मिल्समा २० अर्बसम्म लगानी गर्न तयार रहेको बताएको जानकारी दिए। ‘सरकारले पूर्वाधार र विद्युतीकरणका लागि ८–१० करोडको सामान्य खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसपछि बिर्ला समूह लगानी गर्न तयार छ। मिल्समा अत्याधुनिक मेसिन ल्याएर यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि राम्रो लगानी चाहिन्छ,’ पौडेलले भने।

‘तुरुन्त चल्नसक्छ’
उदयपुर सिमेन्टका पूर्व अध्यक्ष बस्नेतले बिर्ला समूहले गरेको अध्ययनले मिल्सको एक युनिट सामान्य मरम्मत गरेपछि तुरुन्त सञ्चालनमा आउनसक्ने देखाएको बताए।
‘बिर्ला समूहका ७ प्राविधिक आएका थिए’, बस्नेतले भने, ‘तिनमा इलेक्ट्रिक र इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर, जुट विशेषज्ञ र भ्यालुएटरसमेत थिए।’
समूह ७ दिनसम्म मेसिनरीको अध्ययन गरेपछि मिल्सको ए युनिट तुरुन्त सञ्चालनमा आउनसक्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। बस्नेतले सुनाए, ‘त्यहाँ ए र बी युनिट गरी कारखानाका २ भाग रहेछन्। जसमध्ये ए युनिटलाई तुरुन्त चलाउन सकिने देखिएको छ। बी युनिटलाई मर्मत गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
अध्ययनपछि बिर्ला समूहले लगानी बोर्डसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो। समूहले त्यहीबेला तत्कालीन उद्योगमन्त्री रिजाल र मन्त्रालयका सचिवलाई भेटेर आफू मिल्स चलाउन तयार भएको जानकारी गराएको थियो।
भारतको पुरानामध्ये एक बिर्ला समूह एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। आजका मितिमा यो औद्योगिक घरानाको ६५ अर्ब डलरको साम्राज्य भएको बताइन्छ। यस समूहले भारतबाहेक ४० देशमा कपडा, स्टिल, फेसन, सिमेन्ट लगायत उद्योगमा लगानी गरेको छ। भारतको बिर्लापुरममा यस समूहको ठुलो जुट उद्योग छ। यो समूहको व्यवसायको इतिहास ७ दशक पुरानो भइसकेको छ ।
चार कम्पनी बाहिरिइसके
विराटनगर जुट मिल्स प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाभन्दा पहिले नै करोडौं घाटामा थियो। २०४७ पछि पनि घाटाकोे क्रम जारी रह्यो। प्रजातन्त्र आएपछि उद्योग चलाउन ४ वटा कम्पनी आएर बाहिरिइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिले २०५३ सालमा विराटनगरको तापडिया समूहले मिल्स बहालमा लियो। तर, २० महिनामै बाहिरियो।
यसपछि २०५५ मा खेमचन्द जैन र जीवन नेपालले चलाउन थाले। उनीहरूको व्यवस्थापन १ वर्ष मात्र टिक्यो। त्यसपछि २०६२ सालमा गोल्छा अर्गनाइजेसन आयो र करिब १७ महिना काम गर्यो।
गोल्छा बाहिरिएपछि लामो समय बन्द भएको उद्योगमा मोरङ कांग्रेसका नेता फूलकुमार लालबानीले भारतको विनसम कम्पनी ल्याए। यो कम्पनीले सरकारसँग विद्युतको ३३ केभीए प्रसारण लाइन जोडिदिन अनुरोध गर्यो। तर, तिनताक देशमा बिजुलीको चरम अभाव थियो। सरकारले सकेन। अन्ततः विनसम पनि बाहिरियो। यसरी २०४७ यता उद्योग पटकपटक चल्दै बन्द हुँदै गरेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीलाई छैन थाहा
मन्त्री भण्डारी र बिर्ला समूहबीच भएको छलफलबारे जुट मिल्सका नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र कार्की भने अनभिज्ञ छन्। अध्यक्ष कार्कीले बिजमाण्डूलाई भने, ‘त्यस्तो वार्ता भएको हामीलाई जानकारी भएको छैन। असार ८ गते मन्त्रीज्यूसित टेलिफोन वार्ता भएको थियो। उहाँले हामी लागेका छौं, जुट मिल्स सञ्चालनमा आउँछ भन्नुभएको छ।’
कार्कीले सञ्चालक समिति सरकारको निर्देशनअनुसार मिल्सका अभिलेख, कागजपत्र र हिसाबकिताबलाई अद्यावधिक गर्न, मिल्सको भौतिक सम्पत्ति र मिलमेसिनरीको अडिट गर्न तथा साधारण सभा गर्न क्रियाशील रहेको बताए।