हवाई टिकटमा भ्याट खारेज नगरे उडान रोक्ने चेतावनी चीनले दिनुको भित्री कारण यस्तो

वसन्तराज उप्रेती
२०८१ असार ५ गते १५:२७ | Jun 19, 2024
हवाई टिकटमा भ्याट खारेज नगरे उडान रोक्ने चेतावनी चीनले दिनुको भित्री कारण यस्तो

काठमाडौं। सरकारले एक वर्षअघि बजेटमार्फत नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुसेवालाई हवाई टिकटमा भ्याट लागू गर्‍यो। उत्तरी छिमेकी चीनले भ्याट लगाइएकामा असन्तुष्टि जनायो। उसले आफ्ना वायुसेवा कम्पनी कुनै हालतमा पनि भ्याटमा दर्ता नहुने पत्राचार गर्‍यो।

Tata
GBIME
NLIC

चीनले दोस्रोपटक सरकारलाई पत्र लेखेको छ। यसपालिको पत्रले सरकार तरंगित भएको छ। चिनियाँ दूतावासले उडान कुनै पनि बेला बन्द गर्ने चेतावनी दिनुका साथै दुई देशबीचको व्यापार र लगानी प्रभावित हुने उल्लेख गरी गत वैशाख २३ मा दोस्रो पत्र पठाएपछि सरकार झस्किन पुगेको हो।

हवाई टिकटमा भ्याट वायुसेवा प्रदायक कम्पनीमाथि लगाइएको होइन। भ्याट यात्रुले तिर्ने हो। भ्याटका कारण हवाई टिकट महँगो हुन पुगेको छ।

नेपालमा उडान गर्ने भारत, कतार, थाइल्याण्ड लगायत देशका वायुसेवा कम्पनीले चीनले जस्तो चेतावनी दिएका छैनन्, उनीहरुले खुरुखुरु भ्याट तिरिरहेका छन्। गत असोज १० देखि कार्यान्वयनमा आएको हवाइ टिकटमा भ्याटबापत सरकारले साढे ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ।

त्यसो भए चीनले उडान नै बन्द गर्ने चेतावनीसहित पत्र पठाउनुको कारण के हो त?

हवाई टिकट महँगिएर यात्रुमाथि भार पर्छ भन्ने चीनको चिन्ता होइन। चिन्ता हो ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भार पर्ने स्थिति।

हिमालय एयरलाइन्सले सन् २०२८ भित्र आफ्नो जहाज संख्या १० पुर्‍याएर उडान क्षमता बढाउने व्यावसायिक योजना बनाएको थियो। उक्त योजना अन्तर्गत कम्पनीले गत वर्ष बजेट सार्वजनिक अघि नै एयरबस ३२० सिरिजका दुईवटा जहाज थप्ने प्रक्रिया अघि बढायो। जहाज खरिदका लागि सम्झौता नै भयो।

तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हवाई टिकट र जहाज खरिदमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएपछि योजना अगाडि बढेन। ‘भ्याटका कारण लागत महँगो पर्ने भएपछि हिमालय एयरलाइन्स जहाज खरिदको योजनाबाट पछि हट्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘चिनियाँ दूतावासले पटक पटक पत्र लेख्नुको भित्री कारण पनि जहाज खरिदमा लगाइएको भ्याट हो।’

हिमालय एयरलाइन्समा नेपालको यती समूहको ५१ र चीनको तिब्बत सिभिल एभिएसन डेभलपमेन्ट एण्ड इन्भेष्टमेन्टको ४९ प्रतिशत लगानी छ।

एयरलाइन्सले किन्न चाहेका २ वटा एयरबस ३२० लाई २४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पर्छ। त्यसमा एक प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याटले जहाज खरिदको लागत ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भयो।

‘त्यही कारण एयरलाइन्सले जहाज खरिदको योजना स्थगित गरेको हो,’ स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘भ्याट नलाग्ने अवस्थामा कम्पनीले जहाज किन्छ। तर, ३ अर्बभन्दा बढी व्यर्थैमा किन खर्च गर्ने भनेर कम्पनी अहिले पछि हटेको अवस्था छ। कम्पनीले भन्दा चीनतिरबाट चेतावनी दिंदा सरकार गल्छ भन्ने बुझाइ छ।’

सरकारले लगाएको भ्याटका कारण कम्पनी पछि हटेपछि जहाज खरिदको सम्झौता नै रद्द भइसकेको छ। कम्पनीसँग हाल एयरबस कम्पनीका तीनवटा एयरबस-३२० र एउटा एयरबस-३१९ जहाज छन्। यी जहाजमार्फत कम्पनीले विभिन्न गन्तव्यमा नियमित व्यावसायिक उडान गर्दै आएको छ।