काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संशोधित लक्ष्य वृद्धि गरे पनि चालु आर्थिक वर्ष प्रक्षेपणअनुसार राजस्व संकलन हुने देखिएको छैन। 

जेठ मसान्तसम्म सरकारले ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने घोषणा गरिएको थियो।

लक्ष्य धेरै भए पनि आर्थिक शिथिलताका कारण सुरुको महिनाबाटै सरकारले सोचेअनुसार राजस्व उठ्न सकेन। त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए डा. प्रकाशशरण महत। सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य १५ प्रतिशत घटाएर १२ खर्ब २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा झार्‍यो।

नयाँ बजेट लेखनका लागि अर्थमन्त्रीमा पुन आइपुगे। उनले अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. महतको संशोधित अनुमानमा फेरि फेरबदल गरेर १२ खर्ब ५३ अर्ब ५२ करोड हुने घोषणा गरे। तर, जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले महतकै संशोधित लक्ष्य नपुग्ने देखिएको छ।

सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेटका लागि राजस्वको लक्ष्य धेरै राखेको थियो।

ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, त्यसलाई धान्नका लागि राजस्वको लक्ष्य पनि फराकिलो राख्ने प्रवृत्तिले निकै वर्षदेखि निरन्तरता पाइरहेको छ। ६ महिना ननाघ्दै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्यलाई संशोधन गर्ने तथा त्यो लक्ष्य पनि आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पूरा नभएको स्थिति छ। 

यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि खुम्चिएर प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने भइरहेको छ। बजेट अवास्तविक बनाउँदा त्यसप्रति आमसर्वसाधारणको चासो पनि घट्दै गएको छ।

यस बारेमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुकै फोरमहरुमा पनि कुराकानी हुन्छ। पूर्वअर्थ सचिव/राजस्व सचिवहरुले पनि लक्ष्य पूरा हुन नसकेका बारेमा कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत चासो राखिरहेको हुन्छ। तैपनि बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन किन हुँदैन? राजस्व लक्ष्य किन पूरा हुँदैन? 

डा. टीपी कोइरालाले ‘नेपालमा राजस्वको प्रक्षेपण’ भनेर एक अध्ययन गरेका थिए। उनको अध्ययनले ‘नेपालमा राजस्व पूर्वानुमानको विद्यमान विधि वृद्धिदरमा आधारित भएकाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो। 

‘सुदृढ आर्थिक नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकारी राजस्व पूर्वानुमान महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ उनको अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘नेपालमा राजस्व प्रक्षेपण विश्वसनीय बनाउन आर्थिक स्थिरता, अनौपचारिक क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदै राजनीतिक स्थिरता, बजेट कार्यान्वयन, तथ्यांक र प्रविधि प्रयोगमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अनिश्चित र अस्थिर छ, जसले राजस्व संकलनलाई प्रभाव पार्दछ। उच्च आर्थिक वृद्धिले राजस्व वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ भने मन्दी अवस्थाले राजस्व घटाउँछ। बजेट कार्यान्वयनको कमजोरीले राजस्व संकलनमा असर पारेको छ। 

‘वास्तविक खर्च र राजस्व संकलनबीच ठूलो अन्तर हुँदा राजस्व प्रक्षेपण गर्न कठिन हुन्छ,’ उनले भनेका छन्।

कोइरालाको निष्कर्ष प्राविधिक पक्ष हो। कार्यान्वयनमै खोटले पनि राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई लाग्छ। ‘हामीले गम्भीर भएर सीमा नाकाको निगरानी बढाउनै पर्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘साइकल छिरेको नदेखिएला, तर गाडीका गाडी छिरेको त देखिन्छ नि।’

खतिवडाले आयात रोक्न सके राजस्व संकलन गर्न सकिने बताए। उनले केही वर्षअघिको एउटा घटना उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्दै भने- नेपालमा चिनीको भन्सार दर माथि थियो, चामलको कम थियो। यहाँ चामलको भन्सार तिरेर चिनी आयात भयो। 

राजनीतिक दबाब र अर्थमन्त्रीको महत्त्वाकांक्षाका कारण बजेटका साथै राजस्व प्रक्षेपण पनि अविश्वसनीय र अवास्तविक हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयमै काम गर्नेहरु बताउँछन्। 

‘प्रक्षेपण गरिएको राजस्व वा बजेट कार्यान्वयन नभए अर्थमन्त्री उत्तरदायी हुनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन,’ एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिक दबाब हुन्छ बजेट ठूलो ल्याउनुपर्ने। कतिपय अवस्थामा आफैं पनि महत्त्वाकांक्षी भइदिन्छन्। बजेटको आकार ठूलो बनाएपछि उठ्दैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राजस्वको लक्ष्य बढी राखिन्छ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई उदाहरणका रुपमा लिँदै उनले भने- ‘चालु वर्षको बजेट तुलनात्मक रुपमा सानो थियो। त्यसमा पनि संशोधन गरेर घटाइएको छ। तर, अहिलेका अर्थमन्त्रीको बजेट हेरौं त कत्रो आयो?’

अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। जसमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ। अर्थमन्त्री पुनलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूलो बजेट ल्याउन दबाब दिएका थिए जसले गर्दा उनले स्रोतका रुपमा राजस्वको लक्ष्य बढाए। अर्कातर्फ पुनलाई प्रधानमन्त्रीतर्फ ‘अपजस’ बोकाउँदै आफैं पनि महत्त्वाकांक्षी हुनु परेको थियो। र, उनले ठूलो बजेटका साथै राजस्वको लक्ष्य धेरै राखे।

राजस्व प्रक्षेपणलाई कसरी बनाउने भरपर्दो?

राजस्व लक्ष्यका प्रक्षेपणहरुलाई वास्तविक र अनुमानयोग्य बनाउन थुप्रै खोजहरु भएका छन्। यसका लागि नयाँ अध्ययन, अनुसन्धान केही पनि गर्नै पर्दैन। नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत थुप्रै अर्थशास्त्रीहरुले बजेट र राजस्वमाथि अनुसन्धान गरेका छन्। ती खोजहरु राष्ट्र बैंकको ‘वेबसाइट’ मा भेटिन्छन्।

राजस्व प्रक्षेपणमा प्राप्त तथ्यांकहरूको वैज्ञानिक र विश्वसनीय विश्लेषण गर्नुका साथै राजस्व प्रक्षेपण गर्न सक्ने दक्ष, अनुभवी र प्रविधिमा पारंगत जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरु औंल्याउँछन्। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ राजस्व प्रक्षेपणलाई वैज्ञानिक बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनु पर्छ।

राजस्व प्रक्षेपणका लागि आवश्यक पर्ने सबै महत्त्वपूर्ण तथ्यांकहरू आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, व्यापार, रोजगारी आदिको विश्वसनीय र समयमा नै तथ्यांक संकलन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। उपयुक्त मोडेल वा तरिका (आर्थिक मोडेल, टाइम सिरिज मोडेल) प्रयोग गर्दै राजस्व प्रक्षेपण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट जवाफदेही संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने महालेखाको पनि बुझाइ छ।

निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रक्षेपणका आधारहरू तय गर्दा हासिल हुन सक्ने गरी राजस्वको लक्ष्य तय गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ‘राजस्व प्रक्षेपण, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्पष्ट जवाफदेही संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजनीतिक दबाबमा लक्ष्य निर्धारण गर्नु भएन। दबाबमा गरिएको प्रक्षेपणले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने होइन गिराउने काम गरिरहेको छ।’