काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको थियो।
सिलिङ पाउँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला थिए। उनले सिलिङप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
गत फागुन अन्तिम साता ज्वालाको ठाउँमा एमाले नेता रघुवीर महासेठ आइपुगे। उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई दबाब दिएर सिलिङभन्दा २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाउन लगाए।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १९ अर्ब रुपैयाँ बढी हो।
बजेटका लागि मरिहत्ते गर्ने मन्त्रालयको क्षमता भने निकै कमजोर देखिएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षयता कहिल्यै पूरै बजेट खर्च गर्न नसकेको तथ्यांक छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पछिल्लो पाँच वर्षमा पुँजीगत खर्च औसतमा ६३.७८ प्रतिशत मात्र गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६.६२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले त्यसपछिका कुनै वर्ष पनि ७० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन।
दोस्रो चौमासिकमा मात्र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइ चौथो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौता गर्नाले, प्रक्रिया पूरा नगर्नाले, अनुगमनमा कमी लगायत कारण विनियोजित बजेटको खर्च स्थिति निराशाजनक देखिएको हो।
