विराटनगर । कोशी प्रदेशको प्रदेश योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजनाका अधिकांश लक्ष्य पूरा नभएको समीक्षा गरिरहेका बेला दोस्रो आवधिक योजनामा अझ महत्वकांक्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
आयोगले दोसो आवधिक योजना २०८१–८२ देखि २०८५–८६ सम्मका लागि तयार पारेको योजनाको मस्यौदामा पहिलेका भन्दा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको हो।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
आयोगले अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाका संयोजकत्वमा दोस्रो आवधिक योजनाका लागि मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो। समितिका सदस्यमा प्रा.डा. प्रमोदकुमार झा, प्रा. हिरण्यप्रसाद गौतम, प्रा.डा. केशवप्रसाद गड्तौला र सह प्रा.डा. डिल्ली प्रसाईं सदस्य छन्। सोही समितिले योजनाको मस्यौदा तयार पारेको हो।
आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर ३.५१ प्रतिशत छ। जबकी पहिलो योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ९.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आर्थिक वृद्धिदर २.३८ प्रतिशत थियो।
यस्तो छ समीक्षा
पहिलो आवधिक योजनामा आर्थिक तर्फका ६ वटा लक्ष्यमध्ये १ प्राप्त भइसकेको, १ प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको समीक्षा गरिएको छ। साथै बाँकी योजना प्राप्त हुने कठिन देखिएको बताइएको छ।
त्यस्तै, पहिलो योजनाकै सामाजिकतर्फका १० लक्ष्यमा १ मात्र प्राप्त भएको र भौतिकतर्फका ४ लक्ष्यमा १ वटा मात्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा भएको समीक्षामा उल्लेख छ। शासकीय सुधारका ३ वटा लक्ष्यमध्ये २ वटा हासिल हुन नसक्ने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ।
पहिलो योजनामै दिगो विकासका २९ वटा सूचकमा ६ वटा प्राप्त भई सकेका, ८ वटा प्राप्त गर्न सकिने र १५ वटा प्राप्त गर्न नसकिने प्रकृतिको भएको पाइएको छ।
त्यसैगरि, स्वच्छका गन्तव्य सूचक १० मध्ये २ प्राप्त भएको, २ प्राप्त हुने र २ प्राप्त गर्न कठिन तथा भने ४ को विवरण प्राप्त नभएको बताइएको छ। सुखका २५ वटा गन्तव्य सूचकमध्ये ५ प्राप्त भएका, ६ प्राप्त गर्न सकिने, ९ प्राप्त गर्न नसकिने र ५ वटाको विवरण उपलब्ध नभएको बताइएको छ। समुन्नतका ३१ वटा सूचकमध्ये ३ प्राप्त भएका, ४ प्राप्त हुन सक्ने, २२ वटा प्राप्त हुन नसक्ने छन् र २ वटाको तथ्यांक उपलब्ध हुन नभएको उल्लेख छ।
के के छ दोस्रोमा ?
दोस्रो योजनाको मस्यौदाले आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा उत्पादकका मूल्यमा प्रदेशको वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन १२ खर्ब ९२ अर्ब ८ करोड २० लाख पुर्याउने लक्ष्य छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसको अनुमानित तथ्यांक ९ खर्ब ३ अर्ब ५ करोड १० लाख र गत आर्थिक वर्ष ८ खर्ब ४९ अर्ब १ करोड ९० लाख भएको आयोगले जनाएको छ।
मस्यौदामा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ७.१९ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्ष यसको अनुमानित वृद्धिदर ४.७२ र गत आर्थिक वर्ष वृद्धिदर २.३९ प्रतिशत भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, उद्योग क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसको अनुमानित वृद्धिदर २.६ र गत आर्थिक वर्ष वृद्धिदर २.५ प्रतिशत भएको मस्यौदाले जनाएको छ।
मस्यौदामा सेवा क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत पुर्याउने स्पष्ट पारिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसको अनुमानित वृद्धिदर २.३ र गत आवको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।
त्यसैगरि, दोस्रो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा प्रति व्यक्तिआय २ हजार ५ सय २५ डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अनुमानित प्रति व्यक्तिआय १ हजार ३४७ डलर र गत आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्तिआय १ हजार २९९ डलर भएको मस्यौदामा उल्लेख छ।
मस्यौदाले अहिलको मुद्रास्फीतिलाई आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्ममा ५ प्रतिशतमा झाने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ७.८४ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति चालु आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.६९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
मस्यौदाले घोषित लक्ष्य पूरा गर्न कृषि अनुदानलाई न्यूनतम तहमा राखेर सुविधाजन्य सफ्टलोनको व्यवस्थामा जोड दिनुपर्ने रणनीति प्रस्तुत गरेको छ।
त्यस्तै पशुपक्षीमा लाग्ने रोगको निवारण गरेर पशुजन्य उत्पादनलाई निर्यातमूलक बनाउनेका अर्को रणनीति तयार पारिएको छ। यसका लागि निजी–साझेदारी लगानीमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा कम्तीमा एक–एक वटा खोपकेन्द्र स्थापना गर्ने बताइएको छ।
मस्यौदामा स्वस्थ दुध र दुधबाट निर्मित दुग्धपदार्थको उत्पादनका लागि निजी–साझेदारी लगानीमै प्रशोधन र उत्पादन केन्द्रको स्थापना गर्ने रणनीति स्पष्ट पारिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशमा सूचना प्रविधिपार्कको निर्माण गर्ने र गाँजा खेतीको उत्पादनसम्बन्धी नीति बनाउने रणनीति पनि मस्यौदामा अंकित छ।
‘योजनाको सफल कार्यान्वयनमा मात्र लक्ष्यको प्राप्ति गर्न सकिन्छ’, मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नेपालले योजनाबद्ध विकासका प्रयासमा लक्ष्य र प्रगतिमा अन्तरको नमिठो अनुभव धेरै गरेको छ। कोशी प्रदेशले पनि प्रथम आवधिक योजनाको परिणतिबाट यस्तो अनुभव प्राप्त गर्ने देखिएको छ। त्यसैले यस अनुभवबाट सचेत भई गरिएको सफल कार्यान्वनयमा नै दोस्रो आवधिक योजनाको अपेक्षित परिणाम निर्भर हुनेछ।’
मस्यौदामा पहिलो आवधिक योजनाको समीक्षा गर्दै आर्थिक तर्फका ६ वटा लक्ष्यमध्ये १ प्राप्त भइसकेको, १ प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको र बाँकी प्राप्त हुने कठिन देखिएको बताइएको छ।
सोही योजनाको समीक्षा गर्दै मस्यौदाले सामाजिकतर्फका १० लक्ष्यमा १ मात्र प्राप्त भएको र भौतिकतर्फका ४ लक्ष्यमा १ वटा मात्र प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै शासकीय सुधारका ३ वटा लक्ष्यमध्ये २ वटा हासिल हुन नसक्ने मस्यौदाले स्पष्ट पारेको छ।
