दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारलाई उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न एनटीए कर्मचारी युनियनको ७ दिने अल्टिमेटम

बिजमाण्डू
२०८१ जेठ २८ गते २१:१० | Jun 10, 2024
दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारलाई उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न एनटीए कर्मचारी युनियनको ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले सात दिन भित्र दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

Tata
GBIME
NLIC

युनियनले जेठ १ गते दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारका लागि राखेका माग सम्बोधन नभएको भन्दै सात दिनको अल्टिमेटम दिएको हो।

युनियनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणको भवन निर्माण गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न रेडियो नेपालको खुमल्टारस्थित जग्गा प्राधिकरणलाई बिक्री-वितरण गर्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपनि काम अघि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ।

भवन निर्माण गर्न प्राधिकरणले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म पनि काम अघि बढेको छैन। जग्गा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नआएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणको जग्गा तथा भवन निर्माणको समस्यालाई दीर्घकालसम्म थाती राख्ने काम स्वीकार्य नहुने युनियनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, प्राधिकरणतर्फको करिब ४०% प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनाले संशोधित दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणबाट निर्धारण हुने नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन लागि आवश्यक पर्ने बजेट सुनिश्चितताको लागि अन्य निकायहरूसँगको समन्वयमा जग्गा प्राप्तिको लागि पहलकदमी लिएर ३० दिन भित्र जग्गा प्राप्तिको काम सक्न नेतृत्वसँग युनियनले माग गरेको छ।

‘प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको (सेवाका सर्तसम्बन्धी) विनियमावली २०७६ संशोधनको लागि गत माघ २३ मा पेस गरेको पृष्ठपोषण साथै व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडी बढेको सन्दर्भमा यस युनियनले पेस गरेको पृष्ठपोषणका व्यवस्थाहरू समावेश गरी विनियमावली र व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी विषय सहमतिको लागि ३० दिन भित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

त्यसैगरी, युनियनले प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धी कार्यविधि प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोमा उक्त कार्यविधिअनुरूप कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता, तथा कार्यसम्पादनस्तर उच्च बनाइराख्न उक्त स्वीकृत कार्यविधि कर्मचारीहरूले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

यी माग ३० दिनभित्र पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी युनियनले दिएको छ।