काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीले टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरणमा कानूनी सुधार नभए समग्र क्षेत्र नै ध्वस्त हुने भन्दै सचेत गराएका छन्।
युनियनले प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रीको निजी सचिवालय, प्राधिकरणका सबै सदस्यलाई पत्र लेख्दै सचेत गराएको हो।
प्राधिकरणको स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले अनुमति प्राप्त संस्थाहरुको नवीकरणमा देखापरेका समस्याले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा अवरोध सृजना गर्ने भन्दै नेतृत्वलाई मुकदर्शक नबन्न आग्रह गरेको छ।
विभिन्न परियोजनामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनसँगै मुद्दा नै चलाएपछि प्राधिकरण अहिले अस्तव्यस्त छ।
टेलिकम कम्पनीको २० अर्बको महँगो नवीकरण शुल्क र २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछl के गर्ने भन्ने विषयमा समेत नियामक स्पष्ट नभएर अन्योलको अवस्था सृजना भएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चार मन्त्रालयसँग सोधखोज गर्न जानु दु:खद भएको युनियनको ठहर छ। प्राधिकरण दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै संकटमा धकेल्ने गरी अघि बढेको आरोप लगाउँदै नियामककै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्ने काम गरेको भन्दै कर्मचारी युनियनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ।
नियामक प्राधिकरण आफैं कानूनी अन्योलमा परेपछि नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स सकिनु अन्तिम दिन मात्रै नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय भएको थियो। प्राधिकरण आफैं अन्योलमा परेपछि लाइन मिनिस्ट्री सञ्चार मन्त्रालय सक्रिय भएको प्रति कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको हो। प्राधिकरणले २१ करोड रुपैयाँ दस्तुर लिएर टेलिकमलाई ५ वर्षको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने निर्णय लिएको थियो।
युनियनले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक समयमै टेलिकम सम्बन्धी कानूनमा स्पष्ट हुनुपर्ने, समयसापेक्ष कानूनी सुधारमा सक्रिय हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको मुख ताक्ने बानीले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई फाइदा नपुग्ने विश्लेषण कर्मचारीको छ।
यस्तै, कर्मचारीहरुले अदालतमा पुगेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्राधिकरणबाट खारेज गरिएको हो वा कार्यान्वयनमै छ भन्ने जवाफ मागेको छ। एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरुविरुद्ध अख्तियारले ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
यसका साथै, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री, टेरामक्सलगायतका विषयमा प्राधिकरण बद्नाम बन्न पुगेको भन्दै नियामक नै पटकपटक विवादमा तानिनु राम्रो नहुने भन्दै कर्मचारीले संस्थाको साख जोगाउँदै आफ्नो भूमिका दह्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
