काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि पठाएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा तरंग ल्याएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले चाहेको व्यक्ति सेबोनमा ल्याउन दबाब दिएपछि मन्त्री पुनले अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रोकेर सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानालाई सेबोनमा पठाएका छन्।
सर्टलिस्ट निकालेको दुई महिनासम्म नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएर अहिले सहसचिव रानालाई पठाइएपछि यसलाई सेबोनका अधिकारीले संस्था मन्त्रालयबाटै चलाउन खोजिएको रूपमा लिएका छन्।
सेबोनको ३२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा शुक्रबार सेबोनका कर्मचारी मन्त्री पुनप्रति असन्तुष्ट देखिए। मन्त्री भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। उनले राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई पठाएका थिए।
अर्थमन्त्रीले कानुनी छिद्रमा खेलेको र त्यो बजारका लागि सकारात्मक नभएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। ‘धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष खाली नहोस् भन्नका खातिर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई अध्यक्षको अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुलाई हामीले स्वाभाविक मानेका छैनौं। कानुनी छिद्रमा खेल्ने काम भएको छ। यो पुँजी बजारका लागि सकारात्मक होइन,’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजबहादुर जिसीले भने।
गत चैतमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरेर बोर्डमा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
अध्यक्षको नियुक्ति थन्क्याएर अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष सरह काम गर्न अख्तियारी दिएकामा सेबोनका कर्मचारीले संस्थाको स्वायत्ततालाई नै संकूचित बनाइएको रूपमा लिएका छन्।
‘पछिल्लो समय ऐन नियम संशोधन भयो। ऐन नियम संशोधन भएपछि धितोपत्र बोर्डलाई स्वायत्तता प्रदान होला भन्ने लागेको थियो। त्यो झन् संकुचन भएको हामीले पाएका छौं। यो कुरा बोर्डसँग जोडिएका समग्र संघ संस्थाले भनिरहेका छन्,’ जिसीले भने।
सेबोनमा अध्यक्ष पद रिक्त ५ महिना नाघिसकेको छ। अध्यक्ष छनोटका लागि गठित समितिले चैत २५ गते ५ जनाको सर्टलिस्ट निकालेर अन्तर्वार्ताको मिति तय गरेपछि मन्त्री पुनले स्थगित गर्न लगाएका थिए।
सर्टलिस्टमा एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहेका व्यक्तिको नाम छ जसलाई पुनले नियुक्त गर्न चाहेका छैनन्। त्यही कारण नियुक्ति प्रक्रिया नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ।
सेबोनका स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष नारायण पौडेलले अर्थमन्त्रीमाथि नियामक निकायको स्वायत्तता कमजोर बनाएको आरोप लगाए।
‘अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले बोर्डमा अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गर्नु भनेको तत्काललाई समस्या समाधान भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसले स्वायत्तता कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म बोर्डलाई अध्यक्षविहीन राख्न मिल्छ भन्ने नजिरको सुरुवात गरिएको छ। पुँजी बजारको विकास र विस्तारमा यो राम्रो संकेत होइन।’
सेबोनको लाइन मिनिस्ट्री अर्थ मन्त्रालय हो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले ऐनले अर्थ मन्त्रालयबाट एक जना सहसचिव सेबोनको सञ्चालक रहने व्यवस्था गरेको छ।
साथै, बोर्ड अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ। नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिद्धान्त विपरीत सेबोन अर्थ मन्त्रालयबाटै चलाउन खोजिएको सन्देश अर्थमन्त्रीले दिएको जानकारहरू बताउँछन्।
‘यसअघिको ऐनमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्ड सदस्य रहने भए पनि अध्यक्ष भएरै काम गर्ने भन्ने थिएन,’ बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले भने, ‘ऐन संशोधन गरिनु र अहिले अध्यक्षकै रूपमा काम गर्ने गरी पठाउनुले अब नियामकको स्वायत्तता रहेन।’
