• डा. मीनेन्द्र रिजाल

कर भनेको ठूलो रुपमा पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्ट हो। पोलिसी इन्स्ट्रमेन्टले एकातिर हाम्रो सम्पत्तिको आयको वितरणलाई कसरी सोचेको डिरेक्सनमा लिएर जाने? तलको मान्छेलाई अलिकति मद्दत गर्नु छ कि माथिको मान्छेलाई? कि माथिको मान्छेबाट ‘ट्रिकल डाउन थेओरी’ गराउनु पर्ने छ कि वा एउटाभन्दा अर्को सेक्टरमा सार्नु छ कि यसरी नै हेर्न सकिन्छ कि? यिनै ब्रोड एङ्गलबाट नै त करलाई हेर्नुपर्ने हो।

स्ट्याबिलिटी र प्रेडिक्टिबिलिटी महत्वपूर्ण छ। स्ट्याबिलिटी व्यवसायीले पनि खोज्छ। चेन्ज त हुन्छ पोलिसी। तर प्रेडिक्टिबल डिरेक्सनमा जानुपर्‍यो।

आजको दिनमा करमा भएको समस्या चाहिँ बेलुकी करको दर कसरी फेरिन्छ? किताबमा लेख्ने बेला को पस्छ को पस्दैन भन्ने कुरा त प्राथमिकतामा बनेर आयो नि त। करको बारेमा पहिले छलफल हुन्छ।

फर्स्ट एसुरेन्स व्यवसायीले गभर्मेन्टबाट के खोजिरहेको छ भने पियोरल्ली केही मान्छेलाई क्रोनी क्यापिटलिज्म भन्ने चलन छ। आसेपासेलाई पोस्न मैले करका दर परिवर्तन गर्छु कि गर्दिन? सरकारले गर्छ कि गर्दैन? त्यो अनसर्टेनिटी आजको दिनमा सबभन्दा बढी छ। अर्कातर्फ, त्यसको फाइदा मैले लिन सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कम्पिटिसन पनि हुन्छ होला।

कर चाहिँ हाम्रो कम उठ्यो, ट्याक्स जीडीपी रेसियो घट्यो भन्ने कुरामा म सहमत हुन सकिनँ। कोभिडको साल झिकौं न। हामी २०७६/७७ मा झ्याप्पै तल गयौँ। त्यसपछि हामी स्लोली माथि आइरहेका छौं नि त। त्यसैले हामीले करको रेसियो तल गयो मात्र नभनौँ।

फिस्कल पोलिसी लेट डेभलपमेन्टको कुरा आजको आवश्यकता छ। गभर्मेन्टले खर्च कुन सेक्टरमा गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा १ हुँदा १९ मा पुग्ने बाटो के होला? बेसिकल्ली मल्टिप्लाई इफेक्ट के होला?

यो आधारभूत विकल्प हो। कर म्यानिपुलेट गर्ने साइडमा नजाउँ भन्ने हो।

जलस्रोतले कहिलेसम्म हामीलाई थेग्ने? टुरिज्मको सेक्टर कसरी प्रमोट गर्ने? आयातलाई कम गर्दै जाँदा एग्रिकल्चर सेक्टरमा कसरी जाने? आइटीको सेक्टरमा कसरी जाने? जियोग्राफी पनि हेर्नुपर्‍यो।

करको स्ट्रक्चर के चेन्ज भयो त? अहिले आएर हेर्ने हो भने हामीले कस्टम विन्दुमा उठाउने कर चाहिँ ह्वात्तै बढेर गएको छ।

कस्टम विन्दुमा उठाउने भ्याट पनि ह्वातै बढेर गएको छ। यो दुवै जोड्दा एकातर्फ ट्रेडबाट आउने हेर्नुहुन्छ भने २० प्रतिशत हाराहारी त्यहाँ छ। अर्को फेरि २० प्रतिशतको हाराहारी त्यहाँनेर पुग्ने छ। झन्डै ४० को हाराहरीमा दुईटा बेग्लाबेग्लै कर लिने अवस्थामा छौं।

हामीले करलाई हेरौं, कस्टमलाई हेरौं, रेमिटेन्सलाई हेरौं। ग्रोथ रेट देखिन्छ। आयातको विन्दुसँग जोडिन्छ। करको बारेमा हामीले कुरा गर्दा देशभित्रका व्यक्तिलाई फाइदा दिने खालको म्यानिपुलेट गर्ने खालको स्थानबाट बाहिर निस्कनुपर्‍यो र प्रेडिक्टिबिलिटी र कन्टिन्युटी होला।

पोलिसीमा डिस्कसन गरौँ न। यतातिर आउने कुरा चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको फन्डामेन्टल जुन क्यारेक्टर चेन्ज भएको छ यसबारे कुरा गरौँ न। नभए हामीले एक छेउमात्र कुरा गरिरहेका हुन्छौं।

आयातको प्वाइन्टमा उठाउने करलाई झिकिदिनुस्। बाँकीलाई हेर्नुहोस्। २०४६ सालतिर हेर्नुस्। २०३४ सालअघि ७ प्रतिशत थियो। २०४६ पछि ९ प्रतिशत रेमिटेन्स बेस्ड इकोनोमी आउनु अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू यहीं हुनुहुन्छ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि मान्छे बाहिर जाने क्रम बढ्यो। त्यसपछि रेमिटेन्स पनि मज्जाले बढ्यो, २०६३ पछि। २०६६/६७ पछि त मज्जाले माथि गएको छ। इम्पोर्टको कन्जम्सन मज्जाले बढेको छ। हामी उत्पादन गर्दैनौं। त्यो कन्जम्सनलाई थेग्ने कर हो। त्यो करले हामीलाई सरकारी खर्च थेग्न सजिलो भयो होला। यो वान साइडेड भयो। दुईतर्फ अलओभर नगरौं भन्ने हो।

आज हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र के हो त? निकल एन्ड डाइममा कुरा नगरौं हामी। म चाहिं कस्तो क्षेत्रको मान्छे हो भने कस्तो क्षेत्रका मान्छेसँग बसेर काम गर्छुभन्दा जसले एक लिटर पेट्रोल भाउ सस्तो हुँदा पनि यताको पानीको बोतलमा भरेर उता गर्ने ठाउँको मान्छे हौं। त्यसैले यहाँ बसेर करको दर हेरफेर सल्भ गर्न सक्दैनौं। ब्रोर्डरमा हामी जान सक्छौं।

जलस्रोतले कहिलेसम्म हामीलाई थेग्ने? टुरिज्मको सेक्टर कसरी प्रमोट गर्ने? आयातलाई कम गर्दै जाँदा एग्रिकल्चर सेक्टरमा कसरी जाने? आइटीको सेक्टरमा कसरी जाने? जियोग्राफी पनि हेर्नुपर्‍यो।

कर घटाउन सरकारले जहिल्यै पनि पाउँछ। कर बढाउन चाहिँ पाइँदैन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी रुलमा पाइँदैन भन्ने हो।

त्यो कुरा हामीले गर्ने हो भने अर्थ विधेयक हरेक वर्ष मोटो हुँदै जान्छ। अर्थमन्त्रीले केही थाहा पाउनुहुन्न फेरि थपेको कुरा। अर्थ विधेयकका रुपमा त्यो किताबलाई पोलिसी डकुमेन्टका रुपमा हेरौं न त। यसपालि कसो होला त्यो बेलासम्म। उहाँ (वर्षमान पुन)ले ल्याउनुहोस् मेरो शुभकामना। एउटा मान्छेले अंक बदल्ने दस्तावेजका रुपमा भन्दा पोलिसी एरेन्ज के भयो त?

फर्स्ट जेनेरेसन रिफर्म १९९१ देखि। लेट ८० को पनि छ। त्योदेखि हामी हेरौं न। मज्जाले गर्न खोजेको के भन्दा खेरि पहिले हामी भ्याटमा जाऔं।

अहिले पनि वान क्वाटरभन्दा बढी छैन। डाइरेक्ट ट्याक्समा कसरी जान सकिन्छ? इनडाइरेक्ट ट्याक्सको डिपेन्ड कसरी हटाउन सकिन्छ?

ब्रोर्डर पोलिसको डिबेट गरौं न, सानो सानो कुरामा नजाऔं। फलाम कुन कम्पनीको? फलाना उद्योगले गर्ने तार हो कि फलाना उद्योगले भनेर बहस गरे हामी कहिल्यै अघि बढ्दैनौं। पोहोर साल स्पोन्ज आइरनमा यसो गर्‍यौं। फलाममा यसो गर्‍यौं। बजेट आउन थालेपछि साथीहरूले चिनीमा यसरी गर्‍यो। दिज आर स्मल थिङ्स ह्वेयर वि आर प्लेइङ टु मच।

यसले पोलिसी डिरेक्सनमा धेरै पर लैजाँदैन। यस अर्थमा कि सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म हाउ वि कम हेयर। ब्रोर्डर पोलिसीको आधारमा लगानी सम्मेलनमा गरेको आधारमा अर्थ विधेयक बदल्न पाइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बहालवाला अर्थमन्त्री लामो समय अर्थ मन्त्रालय चलाउने मान्छे हुनुहुन्छ, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीबाट अलि सर्‍यो।

कर घटाउन सरकारले जहिल्यै पनि पाउँछ। कर बढाउन चाहिँ पाइँदैन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी रुलमा पाइँदैन भन्ने हो। नो ट्याक्सेन विथाउट रेप्रिजेन्टेसन। जुन रेप्रिजेन्टेसनले भनेर बढाउने हो, मन्त्री एक्लैले बढाउन पाइँदैन। रकमान्तर गर्ने ठाउँ छैन भन्छन्। फाइन ट्युनिङ गर्न अफिसरहरू राखेका छौं।

पार्लियामेन्टमा बहस गरेर एक एकवटा बजेट परिवर्तन गर्‍यौं भने कस्तो आउँछ मलाई थाहा छैन। प्वाल पार्दै गएपछि बजेट केही पनि आउँदैन। अर्थ समितिले बढी एक्टिभ रोल गर्ने हो भने राम्रो होला। अर्थ समितिको मोर स्ट्रेन्थेन कसरी गर्ने छलफल कसरी जान्छ? फिडिङ इन गर्दा राम्रो होला।

अर्थमन्त्रीजीले कुल माइन्डबाटै बजेट ल्याउन सक्नुहुन्छ। कर प्रणाली अहिले जसरी नै चलोस् भन्ने छ।

उद्योगी व्यवसायीहरु अर्थ समितिमा कसरी जाने? अर्थ समिति अर्थमन्त्रीसँग कसरी जाने? पार्लियामेन्टले बजेट छुनै पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिं अतिरञ्जना हो। पार्लियामेन्टमा आएको फिडब्याकबाट छुन पाउँछ। कर घटाउन त पाउथ्यौं पाउँथ्यौं, कर बढाउन हामीले स्पेस राखेका छौं। खाली एउटा चिज कन्टिन्युटी, प्रेडिक्टिबिलिटी र स्ट्याबिलिटीको पार्टलाई हेरौं। पोलिसी इन्ट्रुमेन्टमा यसलाई रिभिजिट गरौं, त्यो भए पार लाग्न सक्छ भन्ने छ।

अघिल्लो वर्ष म]रै पार्टीको साथी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला नर्भस्नेस के थियो भने भर्खर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले पेट्रोलियम पदार्थमा समस्या थियो। फरेन एक्समा विस्तारै स्ट्रेस देखिन थाल्यो। त्यसपछि आयातमा कर घट्यो। रिचिङ आउट टु मच। यसपालि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छैन। वि आर कमब्याक टु नर्मल। हामी नर्मलमा छौं। रेमिटेन्स बढेको बढ्यै छ। फरेन एक्स बढेको बढ्यै गर्छ। नत्र लिक्विडिटी बढ्नेमा अरु काम केही नहुने चिन्ताको विषय छ। करमा ओभररिच गर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ।

म अमेरिकाबाट १९९६ मा आएँ। ट्याक्स पेयर आइडी बनाउँ भने। म अमेरिकामा ९ वर्ष बसें। ट्याक्स तिर्थें। एक रुपैयाँ तिर्दा त्यही नम्बरमा जान्थ्यो। मलाई पनि स्टेटमेन्ट आउँथ्यो। अहिले हाम्रो प्यान छ। तर मैले तिरेको सबै फेहरिस्त मलाई पनि आउँदैन। तपाईंले तिरेको ट्याक्स पनि सबै फेहरिस्त एकै ठाउँमा जाँदैन। यसलाई इन्टिग्रेटेड गरौं।

हामी एअरपोर्टबाट टनका टन सुन ल्याउँछौ। त्यो चिन्ता बिर्स्यौं भने हामी धेरै चिज बिर्सन्छौं। यसतिर सोचौं। हामी धेरै अप्ठेरो वर्षमा छैनौं। अरु चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। अर्थमन्त्रीजीले कुल माइन्डबाटै बजेट ल्याउन सक्नुहुन्छ। कर प्रणाली अहिले जसरी नै चलोस् भन्ने छ।

(पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रिजालले बिजमाण्डूले जेठ ४ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश।)