• डा. युवराज खतिवडा

नेपाल करको भार बढी भएको मुलुकभित्र पर्छ भनिरहँदा म व्यवसायिक वातावरण, व्यवसायिक समस्या र कर प्रणालीको सन्दर्भमा कुरा गर्छु। स्थानीय तहको कर पनि थपिँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करको भार दुईदेखि तीन प्रतिशतले बढ्छ। हामीले जीडीपी र करको अनुपातलाई अलिक तार्किक हिसाबले हेर्नु पर्छ।

जीडीपीमा रेमिटेन्स गणना हुँदैन। तर, यसको आकार करिब २० प्रतिशत छ। त्यसलाई घटाएर हेरिनु पर्छ। हामीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादनमा धेरै कर लगाएका छैनौं। विदेशमै भएको उत्पादनलाई आयातमार्फत हामीले कर लिइरहेका हौं। त्यसैले यसमा हामीले धेरै टाउको दुखाउनु हुँदैन।

२०/२२ प्रतिशतको हाम्रो राजस्व-जीडीपी रेसियो दक्षिण एसियाको उच्च भार भएको भनिरहँदा रेमिटेन्सको हिस्सा ती मुलुकहरुमा के छ र हामीकहाँ के छ त्यो हेर्नु पर्छ। होइन भने केबाट हेर्नु पर्छ भने- करको कुन दर हाम्रोमा बढी छ? कर्पोरेट करको दर बढी छ वा भन्सार शुल्कहरु? यसरी हेरियो भने बल्ल ‘कम्पेरेटिभ सिनारियो’ आउँछ।

एकातिर हाम्रो जीडीपी ‘अन्डर इस्टिमेटेड’ छ, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा पनि ठूलै छ। त्यसैले हाम्रो हिसाबकिताब नै गलत भएकाले यो रेसियोको कुरा मिल्दैन।

व्यावसायिक माग

व्यवसायीहरु कस्तो हुनुहुन्छ भने- एकै दिन व्यावसायिक संगठनको दुई जना मान्छे डेलिगेसनमा आउनुहुन्छ। म चिनीको उदाहरण दिन्छु- किनभने म अर्थमन्त्री हुँदा चिनीलाई धेरै भोगेको छु।

बिस्कुटवालाहरु आउनुहुन्छ- चिनी कच्चा पदार्थ हो यसको भन्सार यति बढाउने? मूल्यांकन बढाउने? तपाइँहरुले बर्बाद गर्नु भयो भन्छन्। उद्योगीहरु हामीसँग यति ‘स्टक’ भयो, बैंकको ऋण तिर्न सकिएन, चिनी बिक्री भएन तपाइँ उल्टो भन्सारको दर घटाइदिनु हुन्छ यो के गरेको?

व्यावसायिक जगतमा एकरुपता भएको छैन। कुनै चिज कसैका लागि गर्दा अर्कोलाई अप्ठेरो पर्छ। कसैका लागि त्यही वस्तु कच्चा पदार्थ हुन्छ कसैका लागि अन्तिम उत्पादन। त्यसैले एउटा समस्या हाम्रो के हो भने-  कुन अन्तिम उपभोग हुने वस्तु हो, कुन ‘इन्टेरिम कन्जुम’ हुने वस्तु हो र कुन विशुद्ध कच्चा पदार्थ हो।

तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरबन्दी फरक पार्न थालेको धेरै भइसक्यो। कमसेकम  एक स्ल्याब चाहिँ कच्चा पदार्थको भन्सार तल होस् भन्न थालियो। अब हुँदाहुँदै जुनै चिजको जे पनि कच्चा पदार्थ हुने भयो। कोकाकोलाले चिनी नै उसको सबैभन्दा ठूलो कच्चा पदार्थ हो भन्छन्। अनि डाबर नेपालले चिनी नै हो भन्छ। बिस्कुट उत्पादक साथीहरुले मैदा सबैभन्दा ठूलो कच्चा पदार्थ हो भन्नुहुन्छ। हाम्रो तेलवाला, मैदावाला, चिनीवाला उद्योगहरु त मर्ने हुनु भयो। त्यसैले यो विरोधाभाष छ। यसलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन।

अनुमानयोग्य कर

करको ‘प्रेडिक्टिभिटी’ का बारेमा धेरै प्रश्नहरु उठ्छन्। यसमा हामी यति धेरै शंका उपशंका नगरौं। कुनै कालखण्डमा कुनै वस्तुको भन्सार दरबन्दी तलमाथि नपार्दा समस्या भएको छ। होइन भने हाम्रा भन्सारका दरहरु त बढेका छैनन्। कर्पोरेट ट्याक्स रेट बढेको छैन। खाली व्यक्तिगत आयकरको दर दुई वटा थियो त्यसलाई तीन वटा पारियो, चार वटा पारियो।

आवश्यकताले गर्दा मेरो पालामा ३६ प्रतिशत पुर्‍याए। प्रकाशजी (यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत)ले ३९ पुर्‍याउनु भयो। अहिले ताल पर्‍यो भने ४५ पुर्‍याउनु होला। किनभने राज्य सञ्चालनको आवश्यकता कस्तो हुन्छ भने सरकार बाहिर बस्दा गाली गर्‍यो गर्‍यो, सरकारमा गएपछि जब चलाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यही गर्ने हो।

करमा ‘प्रेडिक्टिभिलिटी’ नभएको होइन, हाम्रो मूल्य अभिवृद्धि कर, हाम्रो आयकर प्रणाली विश्वका साइन्टिफिक कर प्रणालीमध्ये एउटा हो। तर, हाम्रो मात्र कुरो के हो भने आय कर ऐनलाई सुपरसेट गर्ने गरी, मूल्य अभिवृद्धि करलाई सुपर सेट गर्ने गरी अरु ऐनहरु बनाउन थाल्यौं। यो गर्नै नहुने काम हो।

कहिले सहकारी ऐन बनाउँछौं, कहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँछौं। कहिले विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन बनाउँछौं, कहिले वन सम्बन्धी। यस्ता ऐनहरु हामीले बनाउनु हुँदैन। यदि हामीले कर सम्बन्धी कानुनी संशोधन गर्नु छ भने आयकर ऐनमै गर्नु पर्छ। त्यसमा हामी चुकेका छौं।

विदेशी विनिमयको कुरामा होस् या कर प्रणालीको कुरामा, अथवा सूचना प्रविधिमै पनि हामी अगाडि छौं। त्यसैले पछाडि फर्किएर उनीहरुको ठिक छ, हाम्रो बेठिक छ भन्ने होइन।

ट्याक्स प्लानिङ धेरै भयो

अघि मैले त्यहाँ हेर्दै थिएँ (कर प्रणालीका समस्या बारे वृत्तचित्र देखाइएको थियो) कोटीभीटी बारे। कोटीभिटीजस्ता समस्या कोटीकोटीसम्म चलिरहने समस्याहरु हुन्। यसमा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भने- उहाँहरुलाई अन्याय भएको होला, तर हाम्रा कारोबारहरु पनि हामीले ट्याक्स प्लानिङ कसरी हुन्छ भनेर सोचेर गर्न थाल्यौं भने विवादमा परिन्छ।

मैले छलीको कुरा गरेको छैन। ट्याक्स प्लानिङ गर्न भए भरका सबै उपायहरु गरेका छौं। यहाँ कम्पनी खोल्दा हुन्छ कि त्यहाँ कम्पनी खोल्दा हुन्छ कि, प्रोक्सी खोल्दा हुन्छ कि सहायक कम्पनी खोल्दा हुन्छ कि, शाखा खोल्दा पो हुन्छ कि- सारा प्रयत्न गर्दा त विवादमा परिन्छ नि। भलै अन्याय भएको होला।

त्यसो हुनाले हाम्रो त के हो भने कर्पोरेट गभर्नेन्समा हाम्रो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको एडमिनिस्ट्रेसन राम्रोसँग गरिदिने हो र सबै हाम्रा करका जे जे सुविधा दिनु पर्ने हो त्यो आयकर ऐनमै व्यवस्था गरिदिने हो।

पछाडि फर्किने कुरो

हामीले अहिले यहाँ पछाडि फर्किने कुरा गरिरहेका  छौं। भारतमा गुड्स एण्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जीएसटी) सुरुवात भएको छ। नेपालमा पनि यस्तै हुनु पर्छ भन्ने कुरा हामी गरिरहेका छौं। तर, हामीले छिमेकी मुलुकभन्दा उन्नत प्रकारको ट्याक्स प्रणाली  धेरै पहिले अपनाइसकेका छौं। २०५०/५५ तिरबाटै मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको छ।

विदेशी विनिमयको कुरामा होस् या कर प्रणालीको कुरामा, अथवा सूचना प्रविधिमै पनि हामी अगाडि छौं। त्यसैले पछाडि फर्किएर उनीहरुको ठिक छ, हाम्रो बेठिक छ भन्ने होइन।

हाम्रो प्रणालीमा भएका समस्याहरुलाई हेर्ने हो। भारतबाट हुने आयातमा कतिपय अवस्थामा मूल्य फरक परेकाले तस्करी हुने गरेको छ। त्यो हेर्नु पर्छ।

अन्तःशुल्क हटाउनु पर्छ

मलाई आज भन्न मन लागेको कुरा अन्तःशुल्क बारे छ। हामीले डब्लुटीओ र साफ्टाको नीति भनेर सबै  दरहरु बाइन्डिङ गरायौं। यसबाट राजस्व गुम्ने भयो। त्यो गुम्ने भएपछि अन्तःशुल्क लगायौं।

हामीले सैद्धान्तिक रुपमा नमिल्ने कर अन्तःशुल्क लगाएका छौं। अहँ यो लगाउन मिल्दैन।

म अर्थमन्त्री हुँदा पनि यो कर घटाउनु पर्छ भनिएको हो। यो नगरौं भन्दा- सर राजस्व त यति गुम्छ भन्नु हुन्थ्यो मन्त्रालयका साथीहरु। त्यो होइन। अन्तःशुल्क घटाउनु पर्छ। अरु कुनै प्रकारले कर मिलाउनु पर्छ भने बरु मिलाउँ। तर व्यवहारिक नहुने र त्यो करको सिद्धान्तले नदिने अन्तःशुल्कमा हामी गएर हुँदैन।

५/७ वटा वस्तुमा बाहेक अन्तःशुल्क लगाउने होइन। हामीले मोटरमा पनि लगाएका छौं। चिनीमा पनि लगाएका छौं। त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।

सुधार गर्नु पर्ने अर्को विषय पनि छ- लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरिरहँदा हामीले कर्पोरेट करमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ।

कर्पोरेट ट्याक्स भारतमा भन्दा हाम्रोमा राम्रो थियो कुनै बेला। नेपालमा लगानी गर, भारतमा ३० प्रतिशत छ, हामीकहाँ उत्पादनमूलकलाई २० प्रतिशत छ भन्थ्यौं। अहिले भारत १५/२० को बीचमा आइसक्यो।

हामी ट्याक्स फाइलर नै छैनौं अनि थोरैबाट कर उठाउनु पर्दा जसले तिरिरहेको छ उसलाई भारी भएको छ। जसले तिरेको छैन उसलाई सुख छ, त्यस कारणले ट्याक्स कलेक्सन भएको छैन।

करका दरमा किन विवाद हुन्छ?

सस्तो लोकप्रियता खोज्ने मान्छेले दीर्घकालीन हित हुने कुरा हेर्दैन। साँच्चै सुधार गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीले अलिक परसम्म सोच्न सक्नु पर्छ।

हामीले करका बारेमा केही काम गर्नै पर्छ। मुद्दा-मामिला, विवादहरु छन्। यस्ता विवादलाई अलिक प्राज्ञिक रुपमा हेरेर, अनुसन्धान गरेर सही र वैज्ञानिक सुझाव आओस् भन्ने सोचेर म अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व बोर्ड बनाएको थिएँ।

पछि आउनु भएका अर्थमन्त्रीले बोर्ड खारेज नै गरिदिनु भयो। अर्थमन्त्री नयाँ (वर्षमान पुन) आउनु भएको छ, बोर्डलाई ब्युँताउनु होला। बोर्डको अनुसन्धानको आधारबाट तपाइँ (अर्थमन्त्री) ले कर परिवर्तन गर्नु भयो भने विवाद हुँदैन। होइन भने विवाद हुन्छ।

कर धेरै कि थोरै?

अहिले यहाँ कर धेरै भो वा थोरै भो भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छ। हामी थोरै मान्छेबाट धेरै कम उठाइरहेका छौं। जति आयकरमा दर्ता हुनु हुन्छ फाइलर भनेको एक तिहाइ हो।

हामी ट्याक्स फाइलर नै छैनौं अनि थोरैबाट कर उठाउनु पर्दा जसले तिरिरहेको छ उसलाई भारी भएको छ। जसले तिरेको छैन उसलाई सुख छ, त्यस कारणले ट्याक्स कलेक्सन भएको छैन।

दोस्रो कुरो, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिएको छ। कर प्रणालीका कारण जुन व्यवसाय मर्कामा परेको छ उसको कुरा त सुनिनु पर्छ। अहिले उठेका विषयहरु त्यही हो।

कर कसले तिर्छ?

त्यसबाहेक अरु केही कुराहरु छन् मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ यो कर तिर्ने को हो भन्ने कुरामा पनि अलिकति द्विविधा छ।

हामी भ्याट तिर्छौं अथवा अरु कुनै कर तिर्छौं- व्यवसायीहरु के भन्नु हुन्छ भने हामीले तिरेको कर हो। उहाँहरुले आफ्नोमा भ्याट जोडेर हैरान गर्नु भएको छ। तिर्ने हामी उपभोक्ता हौं। म आज उपभोक्ता हुँ। अनि वीरगंजका साथीहरुले भन्सारमा उठेको सबै पैसा हामीले उठाएको राजस्व भनेजस्तै हो भ्याट। त्यसकारणले यो दाबी गर्नु भएन। त्यो भ्याट तपाइँहरुले तिरेकै होइन, बिलिङ मात्रै गरेको हो।

तपाइँहरुले तिरेको आयकर मात्रै हो। त्यो आयकरको दरमा पो कुरा गर्नु पर्‍यो। तर समस्या के हो भने तपाइँ इमान्दारितापूर्वक भ्याट तिर्ने, अर्को मान्छे नतिर्ने अनि तपाइँले बराबरको ‘लेभल पेइङ फिल्ड’ पाउनु भएन। व्यवसायबाट पलायन हुने स्थिति भो। चोरी भएर आएको सामान चाहिँ अर्कोले बिक्री गर्छ, तपाइँ पलायन हुने स्थिति भयो।

सीमामा कडाइ जरुरी

करका दरहरु मिलाउनु त छँदैछ तर सीमामा सजगता अपनाउनु पनि जरुरी छ। त्यहाँ भन्सार प्रशासन, सीमा प्रशासन, प्रहरीको मिलिभगत हुने सम्भावनालाई रोक्न सक्यो भने राजस्व उठ्छ।

सानो बोतलमा आएको पेट्रोल पो नदेखिएला त, घोडामै बोकाएर, हात्तीमै बोकाएर ल्याए भने त त्यो छेक्न सक्नु पर्‍यो नि। त्यो पनि नसक्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको छ।

केही समययता हाम्रो सीमा प्रशासन कमजोर भएर गएको छ। त्यसमा अलिकति हामीले विचार गर्नु पर्छ।

‘अब आँट गर्नु पर्छ‘

कहीँ न कहीँ, कसै न कसै अर्थमन्त्रीले आँट गर्नु पर्ने विषय भएको छ- सामाजिक सुरक्षाको दायित्व नियन्त्रण। अरु कतिपय करका दायित्वहरु छन्। हामीले ट्याक्सको ब्याकअप गरेनौं भने ऋण लिने हो। ऋण लियो भने ऋण बढायो भनेर गाली खाने हो। कर बढायो भने कर लियो भनेर गाली खाने हो।

तर देशको हितका लागि ऋण बढी लिएर यस्तो पैसा बाँड्नु भन्दा कर उठाएर बाँड्नु राम्रो हुन्छ। अहिले होइन भविष्यमा चाहिँ राम्रो गरेछन् अर्थमन्त्रीले भनेर भन्नेछन्।

त्यसो हुनाले सामाजिक सुरक्षा करका बारेमा राम्रोसँग सोचौं। होइन भने धान्न सक्दैनौं। १२ खर्ब राजस्व संघको उठ्छ। १२ खर्ब नै चालु दायित्व छ। अनि विकास खर्च के गर्ने? त्यसका लागि अलिकति पुसअप गर्नु पर्‍यो, फेरि करका दरहरुमा त हेर्नैपर्ने भयो।

(बिजमाण्डूले जेठ ४ मा आयोजना गरेको प्रि-बजेट कन्फ्रेन्समा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार।)