विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले उद्योग-व्यवसायका सिलसिलामा कुनै उद्योग वा प्रतिष्ठानले लामो समयसम्म उधारोको रकम तिरेन भने सरकारले त्यस्तो रकमलाई आय मानेर आयकर तिराउनु पर्ने धारणा अघि सारेको छ।

संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आगामी बजेटका लागि सुझाव पेश गर्दै उधारो नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई उक्त उधारो रकममा आयकर तिराउनुपर्ने बताएका हुन्।

अध्यक्ष सुरानाका अनुसार भारतमा कुनै पनि उद्योग वा प्रतिष्ठानले लगातार ४५ दिनसम्म कसैको पनि उधारो तिरेन भने राजस्व कार्यालयले त्यस्तो पार्टीलाई उक्त रकमको आयकर तिराउने गरेको छ । उनले भारत लगायतका मुलुकमा उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन बलियो र प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे।

आगामी बजेटमा एक वर्षभित्र नेपालमा पनि यस्तो कानुनको निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था र ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनको माग छ।

सुरानाका अनुसार उद्योगी-व्यवसायीलाई बजारबाट उधारोको रकम उठाउन समस्या भइरहेको छ। बजारबाट उधारोको रकम नउठेकाले समग्र व्यावसायिक प्रणालीमा नै संकुचन देखा परेको छ। उधारोको बढ्दो समस्याका कारणले कसैले कसैलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन। लगानीमा जोखिम बढेको छ र कसैकसैले त सर्वस्व नै गुमाउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ।

सुरानाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘छिमेकी भारतमा भर्खरै उधारोसम्बन्धी कानुन ल्याइएको छ। यस कानुनले कुनै पनि उद्योग वा प्रतिष्ठानले लगातार ४५ दिनसम्म कसैको उधारो नतिरे त्यस्तो रकममा सरकारले आयकर तिराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। भारतका राजस्व कार्यालयले यस कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन्। हामीले पनि तत्काल यस्तै कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ।’

संगठनले उद्योगी-व्यवसायीलाई थुन्ने र पक्राउ गर्ने प्रावधान भएका विभिन्न ३३ वटा कानुनमा एक वर्षभित्र संशोधन गरेर कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउन आगामी बजेटले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रचलित ३३ वटा ऐन कानुनमा थुन्ने, पक्राउ गर्नेजस्ता प्रावधान देखाएर अनावश्यक तर्साउने, हतोत्साहित पार्ने, चलखेल गर्ने, ब्ल्याकमेलिङ गर्नेजस्ता कार्य मौलाउँदा औद्योगिक वातावरणमा निराशा छाएको छ।’

यस्तै, संगठनले जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा रहेको प्रति किलो ४ रुपैयाँ ५० अन्तःशुल्कलाई खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

संगठनले एमएस वायरमा अन्तःशुल्क लिने भए निर्यातका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा लिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

सुझावमा लेखिएको छ, ‘यसरी एमएस वायरमा तिरेको अन्तःशुल्कको रकम तयारी मालवस्तुको निर्यातपछि अन्तःशुल्क ऐनको दफा ३ खको ५ बमोजिम फिर्ता हुने व्यवस्था छ। तर, फिर्ता लिने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएकाले हालसम्म कुनै उद्योगले पनि लिन सकेका छैनन्।’

अन्तःशुल्क फिर्ताका लागि मासिक वा त्रैमासिक अवधिको कार्यविधि बनाएर फिर्ता हुने व्यवस्था गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ। यसका लागि पूर्ण कर परीक्षण लगायतका झन्झटिला व्यवस्था हटाएर मासिक बुझाएको विवरणबमोजिम आवश्यक बिलभौचर लगायतका प्रमाण पेश गरेपछि फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संगठनको भनाइ छ।

संगठनले आगामी बजेटमा निर्यातलाई बढावा दिन जिआई वायर, ब्रास सिट, ब्रास स्ट्रिप्स, कपर सिट, कपर स्ट्रिप, फस्फोरस ब्रोन्ज सिट वा स्ट्रिप, तारजाली, टिएमटी, एमएस पाइप र केबल आरमोर्ड वायरको निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

अध्यक्ष सुरानाले नेपाल सरकारसँग निर्यातको सम्भावना ठूलो भएका वस्तुको सूची पनि नभएको भन्दै त्यस्ता सूचीकृत वस्तुले निर्यातमा प्रश्रय र प्रोत्साहन पाउनुपर्ने बताए।

संगठनले सुझावमा उद्योगका लागि प्रयोग गरिने जिंक एसिड लगायतका कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थको आयात गर्न संघीय राजधानी पुगेर गृह मन्त्रालयसम्मको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता र झन्झटलाई आगामी बजेटले सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारी निकायमा निर्यातका प्रक्रियामा पनि अनधिकृत चलखेल हुने गरेका छन्। यस्तो चलखेल बन्द गर्न निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी र पासबुक सुविधालाई अनलाइन प्रणालीमा लगेर स्वचालित बनाउनुपर्छ। अनि कानुनले तोकेको अवधिभित्र बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी अनलाइनबाटै स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। पासबुक र निकासी प्रोत्साहनबापत प्राप्त हुने रकम व्यवसायीको बैंक खाता वा छुट्टै क्रेडिट खातामा स्वतः जम्मा हुने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ। यति व्यवस्था भएमा कार्यालयमा हुने अनधिकृत चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउँछ।’

संगठनले तयारी लुब्रिकेन्ट्सको आयातको आयातमा १५ प्रतिशत एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन र आयातकर्ताले एजेन्सी सर्टिफिकेट र क्वालिटी सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै विदेशी कम्पनीले नेपालतर्फ लुब्रिकेन्ट्सको निर्यात गर्दा कम्तीमा ३ वटा अन्य देशमा निर्यात गरेको प्रमाण हुनुपर्ने बताएको छ।

सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालय र उद्योगमा अनिवार्य रुपमा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सको प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

संगठनले सार्वजनिक निकायले १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सुझावमा यस्तो कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, नेपालका टिन र प्लास्किटकका सबै खाले बट्टा र डब्बा उत्पादन गर्ने प्याकेजिङ उद्योगले पेन्ट्स, लुब्रिकेन्ट्स, औषधि, केमिकल, खाद्यतेल वा खाद्यपदार्थ लगायत नेपालका कुनै पनि उद्योगलाई पर्याप्त आपूर्ति गर्न सक्ने दाबी पत्रमा छ।

प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको सुझावमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि आयातित तयारी डब्बा र बट्टामा भन्सार महसुल र एन्टी डम्पिङ ड्युटी बढाउन भनिएको छ।

‘टिनका डब्बा र बट्टा उद्योगको कच्चा पदार्थ टिन प्लेटको भन्सार दर ५ प्रतिशत मात्र छ। तर, तयारी डब्बा र बट्टा साफ्टा अन्तर्गत ल्याउँदा ७.२५ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्छ। यसरी कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको अयात महसुलमा २.२५ प्रतिशतको मात्र अन्तर छ। यस्तो अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक राजस्व संरचनालाई उद्योगमैत्री बनाउनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ।