मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नेपालीमाझ अब नौलो रहेन। जुन बेला यो कार्यान्वयनमा आयो, धेरै अन्योल थियो। बुझाइ सीमित थिए। सरकारले यो कर हठात् लागु गरेको थिएन। खास प्रकारको तयारी गरेर लागु भएको यो कर कार्यान्वयनमा आएको २६ वर्ष पुगेको छ।

नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, कर्मचारी व्यवस्था, करदाता शिक्षा तथा जनचेतना सम्बन्धी ठूलो तयारी गरेर यो करलाई विसं २०५४ मंसिर १ गते लागु गरिएको थियो। अढाइ दशकको यस अवधिमा मूअक प्रणालीमा केही साना मसिना सुधारहरु गरिएका छन् भने केही विकृतिहरु पनि निम्त्याइएका छन्।  

विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउने नीति

सन १९७० को दशकदेखि विश्वमा कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा एउटै आधारमा विभिन्न कर लगाउनको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै कर लगाउने नीति अपनाइएको थियो। यस क्रममा वस्तु तथा सेवामा आधारित अनेक विकृत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको र आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम एउटै मूअक लगाउने लहर चलेको थियो। यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा भारतमा सन् २०१७ मा वस्तु र सेवामा लागेका १७ वटा कर र २३ वटा सेसहरूको सट्टा वस्तु तथा सेवाको नामले एउटै मूअक लागू गरिएको व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ। यसैगरी नेपालले सन् १९९७ मा बिक्री कर, होटल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करको सट्टा मूअक लागू गरेको थियो।

वस्तु तथा सेवामा लागेका विभिन्न करको सट्टा एउटै कर लगाएपछि करको अनुपालन, संकलन तथा आर्थिक लागत घट्न गएर आर्थिक विकासमा सकारात्मक असर पर्दै जाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, मूअक लागु भएको केही वर्षपछि वस्तु तथा सेवामा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर र स्वास्थ्य जोखिम करजस्ता विभिन्न साना मसिना करहरु लगाइएका छन्। यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मनोरन्जन कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर तथा व्यवसाय कर लगाउने गरिएको छ।

एउटै आधारमा विभिन्न तहका सरकारले अनेक कर लगाउँदा करदाताको कर अनुपालन लागत र राज्यको कर संकलन खर्च बढ्छ। प्रणाली विकृत भइ करको आर्थिक लागत बढ्छ र त्यसबाट आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्छ। अर्कोतर्फ ती साना मसिना करहरुबाट खासै राजस्व संकलन हुँदैन। उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले लगाएका करहरुमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलबाट कुल राजस्वको ९९ प्रतिशत जति हिस्सा संकलन हुन्छ भने अन्य एक दर्जन जति करहरुबाट कुल कर राजस्वको एक प्रतिशत जतिमात्र राजस्व प्राप्त हुन्छ।

यसैले वस्तु तथा सेवाका लागि ती साना मसिना करहरुलाई खारेज गरेर मूअकको आधार विस्तार गरेर राजस्व संकलन बढाउने नीति अपनाउनु पर्दछ। मूअक राजस्व संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच विभाजन हुने भएकाले मूअकको आधार विस्तार गरेर राजस्व संकलन बढेमा तिनै तहका सरकारको राजस्व संकलन बढ्नेछ।

मूअकलाई आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउने, प्रशासनिक हिसाबले सरल बनाउने र यस करलाई राजस्व उत्पादक बनाउने उद्देश्यले प्रारम्भमा करमा न्यूनतम छुट दिइएका थिए र तिनीहरुलाई पनि क्रमशः घटाएर करको आधार विस्तार गर्दै जाने नीति अपनाइएको थियो।

तीन-चार वर्षभित्र प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु र सेवालाई मात्र कर छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरुमा मूअक छुट हुने वस्तु तथा सेवाको संख्या निकै बढाइयो। विभिन्न सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा र वैदेशिक सहायताअन्तर्गत संचालित परियोजनाको पैठारीमा कर छुट दिने व्यवस्था गरियो, र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसको आधारमा कर छुट दिने व्यवस्था सुरु गरियो। यसले गर्दा मूअकको आधार खुम्चिँदै गयो। कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले असक्षम हुँदै गयो र बढ्दो छुटबाट राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर पर्दै गयो।

मूअक छुट बढाउदै जाने प्रवृत्ति चालु आव २०८०/८१ मा उल्टिएको छ। यो वर्ष मूअकमा दिइएका विभिन्न छुटहरु खारेज गरिएका छन् र यो अभियानलाई आगामी वर्षहरुमा निरन्तरता दिएर तीन-चार वर्षभित्र प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने सीमित वस्तु र सेवालाई मात्र कर छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ।

मूअकलाई प्रशासनिक हिसाबले सरल, सहज र पारदर्शी बनाउन, आर्थिक हिसाबले सक्षम बनाउन, र करलाई सबै क्षेत्रमा समान किसिमले प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नका लागि १० प्रतिशतको एकल दर कायम गरिएको थियो भने निकासीमा कर शून्य दरले लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। विसं २०६१ मा मूअकको १० प्रतिशतको दरलाई बढाएर १३ प्रतिशत गरिएको थियो, जसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ। मूअकमा विचौलिया लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरुले चलखेल गर्ने मौका नपाउन, पारदर्शिता तथा सुशासन कायम गर्न र नेपालको राजस्वको मूल स्रोतमा स्थिरता कायम गर्नको लागि मूअकको मध्यम स्तरको वर्तमान एकल दरलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिनु पर्दछ।  

मूअक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

मूअक लागु गर्ने क्रममा नेपालमा कर सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने असल अभ्यास सुरु गरिएको थियो। मूअक ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य विसं २०५० को अन्त्यतिर आरम्भ भएको थियो। ऐनको मस्यौदा तयार भएपछि त्यसमाथि राष्ट्र्रव्यापी रूपमा सार्वजनिक परामर्श गरिएको थियो। उदाहरणका लागि मूअक ऐनको मस्यौदा सर्वप्रथम विसं. २०५१ वैशाख ११ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिक्रियाका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो भने सोही वर्ष जेठ १ मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि मूअकको ऐनको मस्यौदामाथि मुलुकभरका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गरिएको थियो।

परिमार्जित मस्यौदालाई नेपालको कानुन निर्माण गर्ने विधि अनुरुप बनाइ सरल, स्पष्ट र दोहोरो अर्थ नलाग्ने बनाउनका लागि कानुन सुधार आयोगका अध्यक्षसँग मूअक ऐनको मस्यौदाको दफा दफामा झण्डै दुई दर्जन पटक छलफलहरु गरी अन्तिम रुप दिइएको थियो।

त्यसपछि मूअक विधेयकलाई २०५२ मंसिर १७ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको थियो। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाद्वारा २०५२ पुस १५ र त्यसको पाँच दिनपछि पुस २० गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। मूअक ऐनमा सोही वर्ष चैत ७ गते लालमोहर लागेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो।

मूअक पूर्ण तयारी गरेर मात्र लागु गर्ने उद्देश्यले नेपालमा ऐन स्वीकृत भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुने परिपाटीको सट्टा मूअक ऐनमा यो ऐन नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर ‘तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने’ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तदअनुसार यो ऐन लागु गर्न आवश्यक मूअक नियमावली र निर्देशिका तयार गर्ने, कर्मचारीको व्यवस्था गरेर तिनीहरुलाई प्रशिक्षण दिने, सम्भावित करदातालगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई मूअकका बारेमा जानकारी दिने, कम्प्युटर प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता विभिन्न तयारी गरेर मात्र मूअक ऐनलाई विसं.२०५४ मंसिर १ गते लागु गरिएको थियो।

यसरी विस्तृत रुपमा तयार गरिएको मूअक ऐन लागु गरिएपछिको छोटो समयदेखि नै हचुवाका आधारमा संशोधन गर्न सुरु गरियो। उदाहरणका लागि मूअक छुट, दर्ता सीमा, कर अवधि, निकासीमा लाग्ने शून्य दर आदि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा विना गृहकार्य पटक-पटक संशोधन गरियो, जसले मूअक व्यवस्थालाई सबलको सट्टा कमजोर बनाएको थियो। करदाता तथा कर प्रशासनबीच कचमच हुने, मुद्दामामिला बढ्ने, अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुने, कर परिपालन लागत र कर संकलन खर्च बढ्ने जस्ता समस्याहरु सिर्जना गरेको छ।

उदाहरणका लागि मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुसार मूअक ऐनमा सुरुमा ‘नेपाल बाहिर आपूर्ति हुने सेवाहरु’ मा मूअक शून्य दरले लाग्ने भनेर सरल र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो। तर त्यस प्रावधानलाई हचुवाका आधारमा विभिन्न समयमा संशोधन गरेर मूअकको शून्य दर लगाउने प्रयोजनका लागि नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवाहरु भनेर निम्न व्यवस्था गरियो-

(क) नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यवसायिक कारोवार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनीरूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवा।

(ख) नेपालभित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु वा सेवाको आपूर्ति।

कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको निकासीमा मूअक शून्य दरले लाग्ने र तिनीहरुको इनपुट्समा तिरेको कर करदाताले फिर्ता पाउने मूअकको मूल मान्यता हो। वस्तु तथा सेवाको निकासी भएको पुष्टि गर्नका लागि करदाताले निकासी प्रज्ञापन पत्र, एलसी वा बिल अफ इन्ट्री र भुक्तानीको प्रमाण पेस गर्नु पर्छ भने निकासी भएका वस्तु तथा सेवाको इनपुट्समा मूअक तिरेको भनेर पुष्टि गर्नका लागि कर तिरेको देखाउने भंसार प्रज्ञापन पत्र तथा कर बिजक पेस गर्नु पर्छ। यसरी वस्तु तथा सेवा निकासी गरेको र कर तिरेको पुष्टि भएपछि करदाताले कर फिर्ता पाउने स्पष्ट छ।

स्मरण रहोस, मूअक देशभित्र उपभोग हुने वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर हो र यो कर देश बाहिर निकासी गरिने वस्तु तथा सेवामा लाग्दैन। यसैले देश बाहिर गरिएको वास्तविक निकासीमा मूअक शून्य दरले लाग्ने कुरामा दुविधा हुनु हुँदैन। मूअकको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्र्रिय असल अभ्यासअनुरुप नभएका अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने प्रावधानलाई आउँदो आर्थिक ऐनद्वारा संशोधन गरिनु पर्दछ।

संस्थागत व्यवस्था

मूअकको प्रशासन गर्नका लागि उपयुक्त किसिमको संस्थागत व्यवस्थाको विकास गर्नका लागि साबिकको बिक्रीकर तथा अन्तःशुल्क विभागलाई २०५३ साउन १ गतेदेखि मूअक विभागमा परिणत गरेर त्यसको कार्यमूलक किसिमको संगठनात्मक संरचना खडा गरिएको थियो। यसअन्तर्गत मूअक विभागमा ठूला करदाता, कर सञ्चालन, करदाता सेवा, कर फिर्ता, कर परीक्षण, नीति, अनुसन्धान, सूचना व्यवस्थापन जस्ता विशेष किसिमका शाखाहरुको व्यवस्था गरिएको थियो। यसैगरी मूअक कार्यालयहरुको संगठनात्मक स्वरुप पनि कार्यमूलक किसिमको बनाइएको थियो।

मूअक प्रशासन र कर प्रशासनलाई एकीकरण गरेर स्थापना गरिएको आन्तरिक राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुप पनि कार्यमूलक किसिमको बनाइएको थियो।

यतिखेर राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक स्वरुपमा ठूलो परिवर्तन गर्न आवश्यक नभए पनि यस प्रशासनलाई बढी व्यावसायिक तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि भारत, वंगलादेश तथा पाकिस्तानमा जस्तै निजामती प्रशासनअन्तर्गत राजस्व बोर्ड गठन गरेर यसलाई बढी स्वतन्त्र बनाइनु पर्दछ। राजस्व बोर्ड सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भइ नेपाल कानुन आयोगबाट समीक्षा समेत भइसकेको छ। यसलाई अन्तिम रूप दिएर संघीय संसदबाट स्वीकत गराएर कार्यान्वयनमा लिनु पर्दछ।

कर्मचारी व्यवस्था

मूअकको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि मूअक प्रशासनअन्तर्गत उपयुक्त किसिमको कर्मचारी व्यवस्था सिर्जना गर्न अधिकृत रहने नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको थियो र दुई दर्जनजति अधिकृतलाई नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट राजस्व प्रशासनम सरुवा गरिएको थियो। तिनीहरुका साथै अन्य कर्मचारीलाई मूअकका विविध पक्षका बारेमा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका थिए।

यसको फलस्वरुप मूअकलाई सही र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कर्मचारीको ठूलो जमात तयार भएको थियो। जसमध्येका डा. शान्तराज सुवेदी, मधुकुमार मरासिनी, र रामशरण पुडासैनी अर्थ मन्त्रालयको सचिवसमेत भएका थिए।  

मूअक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको लागि मात्र नभइ भंसार विभाग, अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीहरुका लागि पनि मूअक सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको थियो।

तर हालैका वर्षहरुमा मूअक लगायतका विभिन्न करका बारेमा कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षण दिने कार्यमा शिथिलता आएको छ। जसले गर्दा राजस्व प्रशासन भित्र तथा बाहिरका कतिपय कर्मचारीहरुमा कर सम्बन्धी प्रावधानलाई सही किसिमले व्याख्या गर्ने समस्याहरु देखा पर्न थालेका छन्। यो समस्या समाधान गर्नका लागि राजस्व प्रशासनले राजस्व प्रशासनका साथै राजस्वका विषयमा काम गर्नुपर्ने अन्य निकायका कर्मचारीहरुका लागि समय समयमा मूअक लगायतका विभिन्न करका बारेमा प्रशिक्षण तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्दै जानु पर्छ।

यसका साथै राजस्व प्रशासनमा प्रवेश गर्नका लागि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कानुन जस्ता विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनु पर्छ र यस प्रशासनका कर्मचारीका लागि दीर्घ, मध्यम तथा अल्पकालीन सेवापूर्व, सेवाकालीन तथा विचविचमा पुनर्ताजगी प्रशिक्षण दिनु पर्छ।

कम्प्युटराइजेसन तथा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली

मूअक सुरुदेखि नै कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालन गरिएको थियो। शुरुमा मूअक सम्बन्धी सबै विवरण केन्द्रिय स्तरबाट प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले मूअक विभागलाई कम्प्युटराइज गरिएको थियो भने मूअक विभागमा कम्प्युटर सम्बन्धी अनुभव हासिल भइसकेपछि मूअक कार्यालयलाई कम्प्युटराइज गरिएको थियो ।

यसैगरी करदाता दर्ता, विवरण, कर भुक्तानी, कर फिर्ता, कर निर्धारण आदि सम्बन्धी कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गर्नका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकसित गरिएको थियो। मूअकमा दर्ता भएका करदाताहरुमध्ये कर विवरण नबुझाउने र कर नतिर्नेहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यसैगरी आवश्यकताअनुसार कम्प्युटरबाट विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको थियो।

त्यतिखेर कम्प्युटर र सूचना प्रणालीको विकासको हिसाबले मूअक प्रशासन नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा नमूनाको रुपमा थियो। त्यसपछि आयकर लगायतका अन्य करहरु कम्प्युटराइज गरिएको थियो र हाल करसम्बन्धी धेरैजसो कार्यहरु कम्युटराइज भइसकेका छन्। निकट भविष्यमै राजस्व सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था कम्प्युटराइज्ड गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ।

करदाता शिक्षा कार्यक्रम

मूअक जब ल्याउने तयारी भयो, यो त्यतिखेर नेपालमा नवीन कर थियो। जसका करका बारेमा सम्भावित करदातालाई जानकारी गराउन आवश्यक थियो। त्यसैले यसका विविध पक्षमा बारेमा उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।

यसको थालनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट गरिएको थियो। त्यसपछि महासंघ समेतको संलग्नतामा मुलुकभरका उद्योग वाणिज्य संघहरु र वस्तुगत संघहरुसँग  यस सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु गरिएका थिए।

काठमाडौंका साथै विभिन्न जिल्लामा कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा कर लगाउने वा नलगाउने, कर कसरी लगाउने, बिल लिने-दिने, खरिदबिक्री खाता राख्ने जस्ता करदाताका लागि आवश्यक औपचारिकताका बारेमा निःशुल्क प्रशिक्षण दिइएको थियो।

मूअकमा विभिन्न किसिमका भ्रमणहरुको व्यवस्था गरिएको थियो। मूअक लाग्नुभन्दा केही समयअघि र केही पछि कर अधिकृतहरुले विभिन्न करदाताको कार्य स्थलमा भ्रमण गरेका थिए। यो एक किसिमको शैक्षिक भ्रमण थियो। यसको उद्देश्य मूअक सम्बन्धमा करदाताले पूरा गर्नुपर्ने औपचारिकताको बारेमा जानकारी गराउनु थियो।

करको दायरामा बर्सेनि नयाँ नयाँ करदाताहरु भित्रिने भएकाले राजस्व प्रशासनले करदाता शिक्षा कार्यक्रम निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ। मूअक लगायतका विभिन्न करहरु स्वयं कर निर्धारणको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले करदाताले आफ्नो कर सही किसिमले निर्धारण गरेर समयमै तिर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि राजस्व प्रशासनले व्यापक करदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सर्वोत्तम प्राथमिकता दिएर निरन्तर रुपमा सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ।

जनचेतना अभिवृद्धि

उपभोगमा आधारित मूअकका वास्तविक करदाता उपभोक्ता हुन्। त्यसैले उपभोक्तालाई पनि यस्तो करका बारेमा जानकारी जरुरी थियो। यसैगरि विस्तृत आधार भएको यस करले समाजका विभिन्न वर्गलाई छुने भएकाले ती सबै सरोकारवालालाई पनि जानकारी गराउनु आवश्यक थियो।

मूअकको अवधारणा, औचित्य, संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा कांग्रेस, एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुका लागि छुट्टाछुटटै प्रस्तुति गरिएका थिए भने विसं. २०५३ साउन २८ र भदौ ४ गते सांसदहरुका लागि मूअक सम्बन्धी जानकारी तथा छलफल कार्यक्रम गरिएको थियो। यस किसिमको कार्यक्रम सांसदहरुका लागि त्यसपछि पनि पटक-पटक आयोजना गरिएका थिए।

यसअघि २०५२ फागुन २८ र २९ गते करिब ६० जना पत्रकारहरुका लागि मूअक सम्बन्धी गहनतम जानकारी तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो।

मूअकका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिन आवश्यक भएकाले उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई संलग्न गरेर कुन-कुन वस्तु तथा सेवामा मूअक लाग्छ र कुनमा लाग्दैन, कस्ता बिक्रेताले मूअक असुल गर्न पाउँछन् र बिल लिन किन आवश्यक छ भन्ने जस्ता विषयहरुको बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी गराउन मूअक सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए।

विभिन्न संघसंस्था, शिक्षण संस्था, वैदेशिक नियोग लगायतका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुका लागि विभिन्न समयमा मूअक सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएका थिए।

सम्भावित करदाता तथा समाजका विभिन्न वर्गलाई मूअकका विविध पक्षका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले विभिन्न ब्रोसर्स तयार गरि ठूलो संख्यामा वितरण गरिएका थिए। यसैगरी मूअकका विविध पक्षहरुका बारेमा सम्भावित करदाता तथा समाजका विभिन्न वर्गलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले यस कर सम्बन्धी विभिन्न लेखहरु प्रकाशित गरिएका थिए। मूअक सम्बन्धी एउटा भिडियो पनि तयार गरिएको थियो। यसैगरी मूअक सम्बन्धी पोष्टर तयार गरी वितरण गरिएका थिए।

मूअक सम्बन्धी टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमहरु पनि गरिएका थिए। मूअकका विभिन्न पक्षको बारेमा पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनद्वारा ठूलो मात्रामा विज्ञापन गरिएको थियो। होर्डिङ बोर्डहरुको माध्यमले पनि मूअक सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास गरिएको थियो। अनगिन्ती टीभी तथा रेडियो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका थिए, बजारमा बिजक लिनेदिने सम्बन्धी माइकिङ गरिएको थियो। मूअक सम्बन्धी चिट्ठाको व्यवस्था गरिएको थियो र मूअक सप्ताह मनाइएको थियो।

कर हामीले सभ्यताका लागि तिर्ने मूल्य हो भनिन्छ। समाज सभ्य हुँदै गएपछि कर तिर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै जान्छ। यसका लागि सरकारले भविष्यका असल नागरिकका लागि विद्यालयदेखि नै कर सम्बन्धी शिक्षा दिने र समाजका विभिन्न तप्काका लागि निरन्तर रुपमा कर सम्बन्धी जनचेतना बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जानु पर्दछ।

कार्यान्वयन

मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी नीतिगत, कानुन, प्रक्रियागत, तथा प्रशासनिक सुधार गरेर मात्र पुग्दैन, सुधारिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्छ। यसका लागि कर प्रशासनले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाए नबुझाएको, कर तिरे नतिरेको, बक्यौता रहेको नरहेको जस्ता विषयमा निरन्तर रुपमा अनुगमन गर्नु पर्छ।

मूअकलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नका लागि बिल लिने-दिने प्रचलनको ठूलो भूमिका रहने भएकाले विभिन्न प्रवर्धानात्मक तथा दण्डात्मक उपायहरु अपनाएर बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्नु पर्दछ। बजार अनुगमनका माध्यमले चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्ने, बजारमा सही किसिमको बिल लिने-दिने थिति बसाल्ने र नक्कली भ्याट बिल सम्बन्धमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनु पर्दछ।

आदर्श कर बनाउन जरूरी

राजस्वबाट सार्वजनिक खर्च पनि धान्न नसकिने स्थिति देखा पर्दै गएको सन्दर्भमा अतिरिक्त राजस्व परिचालन गर्ने सम्भावनाहरुको खोजी गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ। राजस्वका विभिन्न स्रोतको विश्लेषण गर्दा थप राजस्व परिचालन गर्न सबभन्दा ठूलो सम्भावना भएको कर मूअक हो।

यो करमा विगतमा निम्त्याइएका विचलनहरुलाई सुधारेर एउटा आदर्श करका रुपमा विकसित गर्नु पर्छ। त्यसबाट थप मूअक राजस्व परिचालन हुने मात्र नभइ नेपालको सिंगो कर प्रणाली बढी पारदर्शी तथा प्रभावकारी भइ मुलुकको विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन हुनेछ।

जसले गर्दा नेपालले आफ्नो विकास अभियान सञ्चालन गर्न र समाजका कमजोर, असहाय तथा विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा आय आर्जन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी गरिबी निवारण गर्न सम्भव हुनेछ।

(खड्का कर विज्ञ हुन्)