काठमाडौं। सहकारीमा समस्या देखाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारबाट सदन ठप्प पारेको छ। कांग्रेसको एउटै जोड छ -सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन।

कांग्रेसले आफ्नो माग नछाडेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार दिउँसो १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेको सदन बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्। संसदीय समिति नबने भोलि पनि सदन चल्न नदिने कांग्रेसले जनाएको छ। ‘संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म कांग्रेस ब्याक हुन्न,’ कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले भनिन्।

कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले नटेरेकोले सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताए। ‘यसमा हामी प्रस्ट छौं। ‘जिम्मेवार ढंगले हाम्रो माग केवल यत्ति हो सहकारी ठगीबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गरौं,’ शर्माले भने।

तनावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

मंगलबारको संसदमा सुरुमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन २०८०’ पेस गर्ने कार्यसूची थियो। यसैका लागि सभामुख घिमिरेले सोमबारबाटै सदन खुलाउन प्रयास गरेका थिए। सोमबार सिंहदरबारमा आफ्नै कार्यकक्षमा र मंगलबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दा पनि सदन अवरोध हटाउन कांग्रेस लचक बनिदिएन।

सभामुख घिमिरेले आफूलाई परेको प्रेसर मंगलबारको सदनमा देखाए नै। जसका कारण सत्तापक्षकै सांसदहरु कांग्रेस सांसदको प्रतिरोधमा उत्रन खोजेपछि घिमिरे ब्याक हुन बाध्य भए। सत्तापक्षकै सांसद राजकिशोर यादवले सभामुख घिमिरेकै त्रुटिका कारण सदन स्थगित भएको आरोप लगाएका छन्।

‘सदनको नेता सभामुख गम्भीर हुनुपर्छ। तर आज उहाँबाट कहीँ न कहीँ त्रुटि भएको देखिन्छ,’ जनता समाजवादी पार्टीका सांसद यादवले सदन स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीसँग भने।

प्रतिपक्ष बोलेपछि मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउने काम सभामुखले गरेको उनको आरोप थियो।

सभामुखले सोमबारको बैठकमा शीर्ष नेतालाई बोलाएकोमा एमाले नेता केपी शर्मा ओली सहभागी भएनन्। ओलीले बैठक बंक गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तनावमा पुगेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार सदन सुरु हुनुअघि बालुवाटारमा अर्को बैठक डाकेका थिए। उक्त बैठकमा फेरि देउवा पुगेनन्। कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापालाई पठाएको थियो। यसअघि नै कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन नगरेसम्म संसद् अवरोध जारी रहने निर्णय गरिसकेको थियो।

एमाले र माओवादीबिनाको सरकार बनाउने तयारी

नेपाली कांग्रेस यति बेला सहकारी प्रकरणमा सरकारलाई गलाएर एमाले – माओवादीइतरका दलहरूसहितको सरकार बनाउने तयारीमा लागेको छ। यसका लागि पार्टी सभापति देउवाले सिटौला, रमेश लेखक, मीनेन्द्र रिजाललगायत नेताहरूलाई खटाइरहेको कांग्रेस स्रोतले जनायो।

आफूलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने वचन दिएर पछि धोका दिएको बुझाइ सिटौलाको छ। फागुन २७ गते बालुवाटार पुगेर सिटौलाले आफूलाई धोका दिएकोमा प्रचण्डसँग आक्रोश पोखेका थिए।

‘तपाईँले वचन दिएकाले म चुनाव लडेर आएँ। तर, तपाईँले कांग्रेस मात्र हैन, व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि धोका दिनुभयो,’ त्यति बेला सिटौलाले भनेका थिए। सिटौलाले आफूले प्रचण्डलाई गरेको गुन सम्झाउँदै धोकाधारीको राजनीति सजिलै नटुंगिने चेतावनीसमेत दिएका थिए।

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता जोगाउन चिनियाँ पक्षको सक्रियता जारी रहेको र एमाले- माओवादीइतरको सरकार बनाउन भारतीय पक्षको जोडबल रहेको बताइन्छ। यसका लागि प्लान ए अन्तर्गत माधव नेपाललाई मनाएर प्रचण्डलाई एक्लाउने तयारी रहेको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।

सरकार बनाउनका लागि १३८ जना सांसद आवश्यक हुन्छ। अहिले कांग्रेससँग ८८ सांसद छन्। राप्रपाले पनि गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरिरहेको अवस्था छ। कांग्रेस नेतृत्वमा राप्रपाको १४, जनता समाजवादी पार्टीको ११, एकीकृत समाजवादीको १०, जनमतको ६, लोसपाको ४ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ जोड्दा १३७ सांसद पुग्छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत साथ दिने बताइन्छ। जनमोर्चाको एक सांसद छ। एकीकृत समाजवादीले माओवादी गठबन्धन छाडेमा जसपाले पनि कांग्रेस नेतृत्वमा आउन बाध्य हुने कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ। प्लान ए अन्तर्गत सकेसम्म कांग्रेस सभापति देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने नभए माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी अघि बढ्ने कांग्रेसको तयारी छ।

प्लान बी अन्तर्गत भने एमालेसहितको सरकार बनाउने तयारीमा कांग्रेस लागेको बताइन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि माओवादीलाई एक्लाउने मतमा कांग्रेस रहेको बताइएको छ। तर यसमा ओली सशंकित देखिएकाले उनलाई मनाउन रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाललाई खटाइएको एक नेताले बताए।

बजेट ल्याउनै नदिइने!

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका डा प्रकाशशरण महतलाई कारण देखाउँदै कांग्रेससँग गठबन्धन टुटाएका थिए। देउवा भने महतले राम्रो गरेको भन्दै एक जनामात्र मन्त्रीलाई हटाउने पक्षमा देखिएनन्। जसकारण पछि देउवा मन्त्रीको सेट नै परिवर्तन गर्ने मुडमा पुगेका थिए। तर प्रचण्डले फागुन २० गते एमाले रोजे। यही इगोका कारण देउवाले यो सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिनेसम्मको प्लान तयार गरेको बुढानीलकण्ठ स्रोत बताउँछ।

‘सकेसम्म सरकार पहिले नै फेरबदल हुनसक्छ। नभए नीति तथा कार्यक्रम पेसपछि पारित गर्न रोकेर प्रचण्डलाई असफल पार्ने रणनीति बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो।

यसलाई एक त सिटौलाले भनेझैं धोकाधारीको राजनीतिको बदला लिने मौका र अर्को महतले पेस गरेको प्रिबजेट अनुसारको बजेट ल्याउने मौकाका रुपमासमेत कांग्रेसले हेरेको बताइन्छ।