काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने अनुदानको रकम बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सोमबार राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ। स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न नपाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट पत्र आएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेलले बताए।
‘अर्थ मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको छ। सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जानकारी गराएको छ।’
यो निर्णय कार्यान्वयनपछि बैंकहरुको निक्षेपको आकार घट्नेछ।
यसअघिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघ सरकारबाट स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए।
