नेपालका प्रायः सबै आयोजनाहरूमा गुणस्तरभन्दा लागत मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। आयोजना निर्माणको यो परिपाटीले प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा ठूलो भौतिक क्षति भइरहेको छ। सरकारले बनाएका नीति, नियम र व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा गुणस्तर भन्दा लागत मूल्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

जानीजानी गरिएका यसप्रकारका त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूले सतहमा सरकारको लागत मूल्य घटाएको देखिए पनि सारमा दीर्घकालीन बहुपक्षीय क्षति बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ। आयोजनाको प्रतिफल होस् वा गुणस्तर र खर्चको दृष्टिकोणबाट तुलनात्मक रुपमा क्षति नै धेरै बेहोर्नु परिरहेको वर्तमानको यथार्थ हो। यसको विश्लेषण र सुधारको बहस र पाटो अलग्गै छ।

तर बीमा उद्योग पनि सँगै जोडिएको छ। आयोजना निर्माण र त्यसको लागत, गुणस्तरीयताको प्रत्यक्ष असर बीमा उद्योगमा नपर्ने कुरै भएन। बीमा दाबीमा कमी ल्याउन आयोजना निर्माणको गुणस्तरमा विचार पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण छ।

आयोजना निर्माण भनेको गुणस्तरको सवाल हो, चाहे सानो होस् वा ठूलो। आयोजना सानो वा ठूलो जस्तो भए पनि राष्ट्रिय गौरवको रुपमा लिएर बनाउनुपर्छ। र, त्यही अनुरुपको मापदण्डमा जोड दिनुपर्छ। संरचना क्षति हुनुलाई हामीले देशको भौगोलिक स्थिति र मौसमलाई दोष देखाएर पन्छिरहेका छौं।

तर हामीले निर्माण गरेका आयोजनाको गुणस्तरलाई कहिल्यै फर्केर हेरेनौं। यहीं देशमा समान भौगोलिक अविस्थितिमा निर्माण गरिएका आयोजनाहरू रत्ति पनि क्षति नभएका उदाहरणहरू नभएका होइनन्।

ती कसरी सम्भव भए भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ। अर्कातिर त्यसरी नै निर्माण गरिएका आयोजनाहरू कसरी प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छन् भन्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। भौगोलिक स्थिति र मौसमको कारण आयोजनामा क्षति पुग्नु स्वाभाविक हो। पछिल्लो समय विशेषगरि जलविद्युत उद्योगको बीमा दाबी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।

यसको प्रमुख कारण भौगोलिक अवस्था र मौसम मात्र होइन। निर्माणको गुणस्तर त्योभन्दा बढी जिम्मेवार छ। आयोजनाको गुणस्तरले कति फरक पार्छ भन्ने हामीले नजिकबाट दुई वटा राजमार्ग नियाले पुग्छ।

मुग्लिन-नारायणगढ र धुलिखेल-बर्दिवास सडक गुणस्तर र निर्माण लागतलाई एउटै चित्रमा हेर्दा कति फरक देखिन्छ। त्यहीँबाट थाहा पाउन सकिन्छ।

एकतर्फको बाटो बर्सेनि भत्किन्छ, अर्का तर्फ निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म केही फरक भएको छैन। यी ठाउँको मौसम र भौगोलिक अस्थिति लगभग उही हो। फरक निर्माण गुणस्तर मात्रै हो।

जलविद्युत मात्र होइन, कुनै पनि आयोजना निर्माणको क्रममा गुणस्तरसँग सम्झौता गरिए त्यसको सिधा असर बीमा उद्योगमा देखापर्छ।

आयोजनाको गुणस्तर राम्रो हुँदा बीमा दाबी अनुपात घट्छ। यसले नेपाली बजारमा पुर्नबीमकको आकर्षण बढाउँछ।त्यसपछि बीमाशुल्क दर र अधिक दुवै हाम्रै अधिनमा रहनेछ, जुन अहिले हाम्रो हातबाट गइसकेको छ।

अहिले नेपालको बीमादाबी अनुपात बढेकोले नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको पछिल्लो ट्यारिफहरू असफल जस्तै देखिन थालेको छ।

बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय जारी गरेका ट्यारिफहरू ‘अग्निबीमाको परिमार्जित’ ‘सम्पत्ति बीमा’, ‘ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमा’ तथा ‘लस अफ प्रफिट’ लाई त्यति सफल मान्न सकिन्न। प्राधिकरणले यी ट्यारिफहरू छोटो समयमै संशोधन गर्नु पर्‍यो। तैपनि नेपाली बीमा बजार शान्त हुन सकेको छैन।

बढ्दो दाबी अनुपातलाई लिएर जलविद्युत आयोजनाको जोखिम लिन पुनर्बीमकहरू आनाकानी गरिरहेको कुरा छर्लङ्ङै छ।

कम्पनीले जोखिम लिए पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बीमा शुल्कमा दुईरुपैयाँ प्रति हजारको दरमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएर मात्र लिन मानिराखेको अवस्था हो। त्यसमा पनि दाबी परेको खण्डमा बीमितले स्वयंम् ब्यहोर्नपर्ने ‘अधिक’ प्राधिकरणले निर्धारण गरेको (दाबी मूल्यांकनको एक प्रतिशत) स्वीकार नगरी न्युनतम ३ देखि ५ लाख डलर राखेर मात्र लिने सर्त अगाडि सार्ने गरिएको छ।

ठेकेदार जोखिम बीमामा पनि प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बीमाशुल्क दरलाई अधिकांश पुनर्बीमकले स्विकारेका छन्। तर, ‘अधिक’ भने प्राधिकरणले निर्धारण गरेको नभई पुनर्बीमक आफैंले निर्धारण गरेको कायम गर्ने भए मात्र जोखिम लिन मानिरहेका छन्।

सम्पत्ति बीमा र ठेकेदार जोखिम बीमाका ‘अधिक’हरू संशोधन नगर्दासम्म यहाँका व्यावसायीले मानेका थिएनन्। संशोधन गरेपछि पुनर्बीमकले मानेनन्। त्यही कारण अहिले नेपाली बीमा बजारको बीमादर र अधिक दुईवटै सीमित पुनर्बीमकको हातमा पुगेको छ।

र, नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमकबाट जस्तो दर छ त्यही अनुसार बीमालेख उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको छ। विगतमा(नन् ट्यारिफ हुँदा)व्यावसायीहरूले  ‘बीमाशुल्क दर’  वा ‘अधिक’ मध्ये कुनै एक छान्न सक्ने अवस्था थियो।

व्यवसायीले बीमाशुल्क घटाउन अनुरोध गर्दा कम्पनीले अधिक बढाउन अनुरोध गर्थे। र, दुवै पक्ष एउटा विन्दुमा सहमति गरेर बीमालेख लिने/दिने गर्दथ्यो। तर, अहिले त्यस्तो गर्न सम्भव छैन। बीमाशुल्क र अधिक दुईवटै पुनर्बीमाको हातमा पुगिसकेको छ। त्यहीकारण नेपाली व्यावसायीहरू (विशेष गरि जलविद्युत र निर्माण व्यावसायी) बीमा कम्पनीले दिएको बीमादर र अधिक दुवै स्वीकारेर बीमालेख खरिद गर्न बाध्य छन्।

यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि बीमाशुल्क दर र अधिकमा भन्दा पनि एकपटक आयोजना निर्माणको गुणस्तरतिर सबै निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। किनकी, आयोजनाको संरचना बलियो भएमा बीमा दाबी स्वतः न्यून हुँदै जान्छ।

र, त्यसको परिणाम स्वरुप पुनर्बीमकहरूको अहिलेको व्यापार घाटा परिपूर्ति हुन्छ। त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बीमादर र अधिक सबैले स्वीकार गर्ने अवस्था बन्छ।

(श्रेष्ठ एवान रिइन्स्योरेन्स ब्रोकरका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)