२०८० चैत ७ गते। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्‍मा अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका कतिपय कार्यक्रमहरूको अप्रत्यक्ष रुपका आलोचना गरे। उनले संसद्‍मा प्रस्तुत भइसकेको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि संशोधन हुने संकेत गरे।

जबकि अर्थमन्त्री फेरिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै छन्। दाहाल नेतृत्वकै क्याबिनेटले पास गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पुनले खोट औंल्याएका थिए।

२०८० चैत १६ गते। अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो, जसमा लेखिएको थियो- प्रकाशशरण महतले अघि बढाएका राम्रा काम रोक्दिन।

***

बीचका आठ दिनमा अर्थमन्त्री पुनको बोली सर्लक्कै फेरियो। यसको कारण हो- उनले ८ देखि १६ का बीचमा गरेका स्वदेशी तथा विदेशी भेटघाट। 

पुनले फिनल्यान्ड, कोरियादेखि बेलायतसम्मका राजदूतहरूलाई त भेटिरहेका थिए नै, तर उनको बोली फेर्ने काम एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकका अधिकारीहरूलाई भेटेपछि भयो।

पुनले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, विश्व बैंककी उपाध्यक्ष तथा वित्त र लेखा हेर्ने निर्देशक पामेला ओ कोनेल, विश्व बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, एसियाली विकास बैंकका निर्देशकदेखि विश्व बैंकका नेपाल हेर्ने प्रमुखलाई एकपछि अर्को गर्दै लगातार भेटे।

शिष्टाचार भेट भनिएपनि मुल मुद्दा ‘महतले थुप्रै सुधारका कार्यक्रम थालेका थिए, ती कार्यक्रममा हाम्रो पनि लगानी छ, अब ती कार्यक्रम के हुन्छन्?’ भन्ने उनीहरुको चासो थियो।

अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुधार कार्यक्रममा छ। त्यसका लागि नेपालले थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएको छ। बैंकहरूमा चालु पुँजी कर्जादेखि, १० बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय फर्मबाट गराउनेसम्म छ। यसबाहेक नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ गर्ने, लगानी सम्मेलन, विश्व बैंककै कार्यक्रम पनि नेपालमा तय भएको छ।

बजेट अनुशासन कायम गर्ने, शोधनान्तर र भन्सार आयातलाई सहजीकरणजस्ता थुप्रै कामहरूमा पनि सुधार हुन थालेका छन्। ती कार्यक्रमहरूका बारेमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले चासो व्यक्त गरिरहेका थिए। भलै महतले विकास साझेदारको ऋणलाई प्राथमिकतामा राखेका थिएनन्। विकास साझेदारसँग महत कडिकडाउ रुपमा प्रस्तुत हुन्थे। कतिपय आयोजनाको ऋण सम्झौताका लागि तयार भएको डकुमेन्ट समेत महतले असहमति राखेर फर्काउने गरेका थिए।

महत अनुदानको पक्षमा थिए, ऋण नै लिंदा ब्याजदर कम हुनुपर्ने अडान राख्थे। महतले यति धेरै अडान राख्दा पनि विकास साझेदारले नकारात्मक रुपमा लिएनन्।

सुधारका कार्यक्रमसँग उनीहरू खुसी बने। त्यसैले यसअघिको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री महत हटाउन दबाब आउँदा उनीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत भेटेर सम्झाएका थिए। त्यसैले महतले सुधारका थुप्रै कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै अर्थमन्त्री पुनलाई साझेदारहरूले सम्झाएका थिए।

चैत १६ गते पुनले विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का देशीय निर्देशक फेरिस हदाद जर्भोससँग भेटेका थिए। भेटमा उनले ‘मन्त्री फेरिंदैमा सरकारको नीतिमा तात्विक परिवर्तन नहुने’ बताए। 

महतले संसद्‍मा प्रस्तुत गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संशोधन हुनसक्ने संकेत गरेका पुनले जर्भोससँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको स्वामित्व आफूले लिइसकेको भने।

‘मन्त्री फेरिंदैमा नीतिमा धेरै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। राज्यको नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ,’ सचिवालयले पुनलाई उदृत गर्दै पठाएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय कोणबाट मलाई सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव पनि आएको हो। तर, मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिन।’ 

विकास साझेदारहरूको चासो सुधार कार्यक्रमसँगै लगानी सम्मेलन र विश्व बैंकको कार्यक्रममाथि पनि थियो। महतको ‘इनिसिएसन’ मा लगानी सम्मेलनको मिति तय गरिनुका साथै क-कसलाई प्राथमिकताका साथ बोलाउने भनेर पाहुनाको सूचीसमेत तयार पारिएको थियो। महतले व्यक्तिगत रुपमै कतिपयलाई निम्तो पनि गरिसकेका थिए।

त्यहीबीचमा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग साझेदारी गरे। अर्थमन्त्रीबाट महत हटेर माओवादीका उपमहासचिव पुन अर्थमन्त्री भएर आए। १२ वर्षअघि पनि पुन अर्थमन्त्री थिए। त्यसबेला उनले बजेट लेख्न पाएका थिएनन्। उनलाई अर्थशास्त्रीदेखि विकास साझेदारसम्मले ‘गुरिल्ला’ अर्थमन्त्री को उपनाम दिएका थिए।

विद्रोही पृष्ठभूमिबाट आएका पुन अर्थमन्त्री भएपछि विकास साझेदारहरूको संशय पुन: बढेको थियो। त्यही भएर उनीहरूले योबीचमा पुनसँग बाक्लै बैठक गरे। उनीहरूले आगामी वैशाख १६ र १७ मा निर्धारण गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन र असारमा काठमाडौंमा हुने विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडा) बैठकका बारेमा अर्थमन्त्री पुनको धारणा पनि बुझ्न चाहेका थिए।

अर्थमन्त्री पुनले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार नै ती कार्यक्रम हुने पनि बताएका छन्। पुनको बोलीबचन फेर्न ती भेटहरू महत्वपूर्ण बनेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। प्रधानमन्त्री दाहाल ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्। अर्थमन्त्री हुँदै गर्दा उनी पनि त्यही चाहन्थे। अहिले भने पुनले परिणाममुखी कार्यक्रम राखेर वास्तविक बजेट ल्याउनु पर्छ भन्न थालेका छन्।

‘अर्थमन्त्रीले चाहँदैमा मनमौजी नहुने रहेछ। विकास साझेदारहरूको चासो र चिन्ता पनि सम्बोधन गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने बल्ल बुझियो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सुधारका कार्यक्रममा उनीहरूको रुची धेरै हुने रहेछ।’