नेपाली समाजमा आर्थिक विचलन र भ्रष्टाचारलगायत नकारात्मक कुरा गर्दा भन्सारको नाम लिने गरिन्छ। झन् तराई–मधेसका नागरिक समाज र वैदेशिक यात्रा गर्ने समुदायबाट त भन्सार प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको गुनासो सुनेर साध्य नै छैन।

यी सबै गुनासा र भन्सार प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई गाली गर्दा सबैले भन्ने एउटै कुरा भन्सार वा सीमावर्ती क्षेत्रमा अनावश्यक कडाइ गरेर व्यक्तिगत र घरायसी प्रयोगका लागि सामान्य सामान ल्याउँदा पनि भन्सारमा दुुःख दिने वा राजस्व तिर्नुपर्ने विषय नै मुख्यगरी आउने गर्छ।

के नेपालको भन्सार प्रशासन र सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका निकायहरूबाट साँच्चै नै यस्ता मालवस्तुहरूमा चाहिनेभन्दा बढी कडाइ भएको छ त? विदेशबाट व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोजनका मालवस्तु ल्याउँदा सर्वसाधारणले गुनासो गर्ने गरी यति कडाइ गर्नु जरुरी छ त? यस आलेखलाई यिनै विषयमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ।

भन्सार प्रशासन भनेको सिमानामा रहने पहिलो सरकारी प्रशासन र देशको पहिलो पहिचान पनि हो। भन्सार प्रशासनका रूपमा विमानस्थल र देशको सिमानामा प्रवेश गर्दा नै देखिने प्रशासनले विदेशीहरूलाई समेत प्रवेशविन्दुमा पार्ने प्रभावका कारण यसलाई सिमानामा देखिने समग्र देशको तस्बिर र राष्ट्रको ऐना पनि भनिन्छ।

कामका हिसाबले हेर्दा भन्सार प्रशासनको प्रमुख र महत्वपूर्ण कार्य वैध व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने तथा अवैध व्यापारमाथि नियन्त्रण र निरूत्साहित गर्ने नै हो।

गुणस्तरहीन, अखाद्य तथा सार्वजनिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा प्रभाव पार्ने अनि रोगव्याधि तथा महामारी फैलाउने मालवस्तुहरूको आयातमा नियन्त्रण गरी सार्वजनिक हितको संंरक्षण र रक्षा गर्ने कार्य पनि भन्सार प्रशासनले नै गर्नुपर्दछ।

यसरी वैध व्यापारको संरक्षण र सार्वजनिक हितको रक्षा गरेपछि मात्र परम्परागत रूपमा भन्सारले गर्दै आएको राजस्व संकलनको कार्य आफैँ सम्पादन हुने मान्यता अहिले विकसित हुँदै गएको छ र सोहीअनुसार कार्य हुन थालेको छ। नेपालको भन्सार प्रशासनका बारेमा चर्चा गर्दा समग्र राजस्वको करिब ४८ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारविन्दुबाटै संकलन भइरहेको तथ्य जगजाहेर छ।

नेपाल र भारतबीच १ हजार ७७० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ। यहाँबाट हुने अनधिकृत आयात अत्यधिक छ। यस्ता आयातका मालवस्तुबाट राज्यले केही पाउँदैन। जबकि भन्सार विन्दुबाट आयातित मालवस्तुबाट भन्सार महसुल मात्र नभई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायत राजस्वको प्राप्ति हुन्छ। यसरी भन्सार महसुलबाहेकका अन्य राजस्वको मुख्य आधार पनि भन्सार विन्दु नै हो।

भन्सारबाट आयातित कच्चा पदार्थको उपयोग गरेर नै उद्योगहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। नयाँ उद्योग खोल्न र सञ्चालन गर्न आवश्यक मेसिन र औजार पनि भन्सार विन्दुबाटै आयात गर्नुपर्छ। यसरी समग्र देशको औद्योगिकीकरण गर्न तथा उद्योग–व्यापारको विस्तारबाट रोजगारी सृजना गरी राज्यको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन र औद्योगिक क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्वको आधार खडा गर्नसमेत भन्सार र भन्सार प्रशासनको विकल्प छैन।

यसर्थ राज्यले तोकेको भन्सार विन्दुमा बसेर वैध व्यापारलाई सहजीकरण गरी चोरी तस्करीलाई निरूत्साहित र नियन्त्रण गरेर अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नु भन्सार प्रशासनको मुख्य कार्य र जिम्मेवारी पनि हो। उक्त कार्यहरू जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न नै सीमा क्षेत्रका अन्य सरकारी निकायसँगै भन्सार प्रशासन कडा बन्ने गरेको छ।

अझ सीमामा ओहरदोहर गर्नेहरूले व्यक्तिगत तथा घरायसी प्रयोगका नाममा ओसारपसार गर्ने मालवस्तुमा समयानुसार कडाइ गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र नै बिग्रने अवस्था आउने हुँदा राज्यले कानुन बनाएर नै यस्ता गतिविधिहरूमा नियन्त्रण गर्दछ। यसै विषयलाई दृष्टिगत गरेर नै निम्न कार्यका लागि सीमामा खटिने समग्र प्रशासन र भन्सार प्रशासनले कडाइ गर्ने गरेको देखिन्छ।

वैध व्यापारलाई संंरक्षण र प्रोत्साहन गर्न

आधुनिक भन्सार प्रशासनको मुख्य कार्य नै वैध व्यापारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिचक्रलाई नियमित बनाई भन्सार राजस्व बुझाएर आयात हुने मालवस्तुलाई सहज बनाउने र चोरी आयातलाई नियन्त्रण गर्नु नै वैध व्यापारलाई संरक्षण गर्नु हो।

घरायसी र साना व्यापारीका नाममा भन्सार तथा गैरभन्सार बाटोबाट तस्करी भई आयात हुने मालवस्तुले राजस्व तिरेर आउने मालवस्तुको बजारलाई ध्वस्त बनाउँछन्। यसरी अनधिकृत आयात हुने मालवस्तुको आन्तरिक कारोबार पनि नदेखिने हुँदा भन्सार विन्दुमा तिर्नुपर्नेबाहेक पनि राज्यलाई आउनुपर्ने आयकर, मूअकर र अन्य राजस्वसमेत प्राप्त हुँदैन।

त्यस्तो कारोबार समग्र राज्यको अर्थतन्त्रमै नदेखिँदा छाया अर्थतन्त्र फस्टाउने र गैरआर्थिक क्रियाकलाप मोटाउने हुन्छ। यसबाट वैध व्यापार क्रमशः निरूत्साहित हुन्छ र यस्तो वैध व्यापार पनि गैरकानुनी कारोबारतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ।

आन्तरिक उत्पादनको संरक्षण गर्न

भन्सार नाकाहरूमा मालवस्तुहरूको ओसारपसारमा कडाइ नगर्दा आन्तरिक उद्योगधन्दा संकटमा पर्न थाल्छन्। अझ नेपालका दुवै छिमेकीहरू नेपालभन्दा धेरै गुना ठूला, आर्थिक रूपले सम्पन्न र धेरै जनसंख्या वा उपभोक्ता भएका मुलुकहरू छन्।

हामी भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले कच्चा पदार्थको ढुवानी तथा उत्पादन लागत बढी लाग्ने र बजारमा खपत कम हुने अवस्थामा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता स्वतः कम छ। सस्तो पाइन्छ भनेर हाम्रा उपभोक्ता पनि सीमापारिका बजारमा गएर खरिद गर्ने र अन्य व्यवसायले पनि गैरकानुनी बाटोबाट तस्करीलाई प्रोत्साहन हुने कारोबार गरेपछि हाम्रा आन्तरिक उत्पादनहरू आफैँ बन्द हुँदै जानु स्वाभाविक हो।

हाम्रा उद्योगधन्दा बन्द हुँदै गएको र कृषि उपजहरू समेत छिमेकी मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर खेतबारी बाँझै हुनुको कारण स्पष्ट छ।

सीमावर्ती आन्तरिक बजार गुलजार बनाउन

१५/२० वर्ष अगाडिसम्म सीमा क्षेत्रका हाम्रा नेपाली बजारहरू गुलजार थिए। भारतीय धेरै ग्राहकहरू हाम्रा बजारमा मालवस्तु खरिदका लागि आउँथे।

खाद्यान्नलगायत धेरै मालवस्तु हाम्रा सीमा क्षेत्रबाटै चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रका तिब्बती बजारमा जाने गर्दथ्यो। अहिले त्यसको ठिक उल्टो भएको छ। झापाको धुलाबारीदेखि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरसम्मका हाम्रा सीमावर्ती बजारहरू अहिले सुनसान छन्। त्यसको बदला हिजो चियापसल समेत नभएको काँकडभिट्टाछेउको पानीटंकीदेखि पश्चिमको वनबासासम्मका भारतीय क्षेत्र हुन् वा तिब्बतको केरुङ, नेपालका सीमावर्ती विदेशी बजार गुुलजार छन्।

सीमा क्षेत्रका आन्तरिक बजारमा कारोबार खुम्चिँदै जानु र हाम्रा बजारका व्यापारीहरू नै विस्थापित भएर सीमावर्ती विदेशी बजारमा गएर नै कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यताले हाम्रो व्यापार, रोजगार तथा राज्यमा प्राप्त हुने कर सबै हामीले विदेशमा विस्थापित गर्दैछौँ। यो सबै हाम्रा सीमावर्ती भन्सार प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूको कमजोरी वा सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न नसकेकै कारणले भएको हो।

प्राय सबै मुलुकहरू निर्यात वृद्धि चाहन्छन्। त्यसैले आन्तरिक बजारमा खरिद गरेका मालवस्तुहरू विदेश लग्दा तिनमा भुक्तानी गरेको कर सीमावर्ती क्षेत्र वा एयरपोर्टमै काउन्टर राखेर फिर्ता दिने गरिन्छ।

तर नेपाल यस्तो मुलुक हो, हामी घरायसी प्रयोजनका भनेर विदेशबाट आएको मालवस्तुलाई स्वागत गर्न प्रतिस्पर्धा गर्छौं र हाम्रा खेतीमा फलेका काँचो सुपारी, सागसब्जी फलफुल र अन्य धेरै कृषि उत्पादनहरू समेत विदेश जान रोकेर तस्करी रोकेको प्रचार गरेर पुरस्कार थाप्छौं। समग्रमा हामी छिमेकी मुलुकका प्रशासनले रोक्नुपर्ने काम गरेर पुरुषार्थ देखाउँछौं र रोक्नुपर्ने मालवस्तुलाई नेपाल ल्याउन सहजीकरण गर्छौं।

सारमा हामी हाम्रो रोजगारी र राजस्व प्रणालीलाई सीमावर्ती आन्तरिक बजारसँगै समस्याग्रस्त बनाएर छिमेकी मुलुकका बजार गुलजार बनाउँदै छौँ। भन्सार प्रशासन र सम्बन्धित सीमावर्ती सरकारी निकायहरू कडा नभएकैले यस्तो भएको हो। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्न, आन्तरिक बजार गुल्जार बनाउन र रोजगारी बढाउनसमेत सरकारी निकाय कडा हुनु जरुरी छ।

सस्तो मूल्यमा मालवस्तु उपलब्ध गराउन

अहिले हामी सबैलाई लागेको छ, हाम्रो बजारभन्दा सीमावर्ती बजारमा मालवस्तु सस्तोमा पाइन्छन्। तर यथार्थ पत्याउन कठिन भए पनि एकदमै फरक छ।

अवैध आयात तथा सीमावर्ती क्षेत्रबाट घरायसी प्रयोगका नाममा भित्रिएका व्यापारिक मालवस्तुकै कारण मात्र यस्तो देखिएको हो। कुनै पनि मुलुकले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न निर्यात सामग्रीमा लाग्ने आन्तरिक कर छुट दिएको हुन्छ। छिमेकी मुलुक भारतले पनि दिन्छ। अर्कातिर नेपालको सीमावर्ती आन्तरिक बजारमा र पारिको बजारमा आउने मालवस्तुको ढुवानीदर समान हुन्छ।

जस्तै, भारतको सुरतबाट एक ट्रक कपडा जोगबनी र विराटनगर ल्याउँदा ढुवानीदर एउटै हो। त्यस्तै भारत सरकारले निर्यात हुने उक्त कपडामा लाग्ने सबै आन्तरिक कर छुट दिएको हुन्छ। यस्तो निर्यातबाट भएको आयमा तिर्नुपर्ने आयकर पनि सम्बन्धित व्यवसायीले छुट पाएको हुन्छ। अझ सरकारले निर्यात गरेबापत व्यवसायीलाई इन्सेन्टिभ पनि दिएको हुन्छ।

त्यसैले भन्सार विन्दुमा महसुल र अन्य राजस्व तिरेर पनि अनधिकृतभन्दा वैध रूपमा भित्रिएका मालवस्तु सस्तो हुनुपर्ने हो। तर, छैनन्। यसको कारण अनधिकृत रूपमा भित्रिएका मालवस्तु नै हुन्।

सीमावर्ती क्षेत्र वा भन्सारमा आवश्यक कडाइ छैन। यसका कारण घरायसी मालवस्तुका रूपमा पनि व्यापारिक मालवस्तु भित्रिरहेका छन्। संगठित अनधिकृत आयात त छँदैछ। साना व्यापारीका नाममा पोके तस्करबाट पनि प्रशस्त मालवस्तु आउने गरेको छ।

यसरी अवैध रूपमा आयातित सबै मालवस्तुमा उत्पादक मुलुकले सम्पूर्ण राजस्व लिएको हुन्छ। यस्ता मालवस्तुको अवैध ढुवानी खर्च (क्यारिङ चार्ज) र अन्य अदृश्य खर्च पनि गर्नुपर्छ। त्यस्तै अवैध मार्गबाट ल्याइने मालवस्तु सीमापारि जुन व्यवसायीबाट खरिद गरिएको हुन्छ, उसले अन्य व्यवस्थापन खर्च र आफ्नो मुनाफा पनि जोडेको हुन्छ। त्यसैले आन्तरिक बजारमा अवैध रूपमा आएका भारतीय मालवस्तु महँगो भएका हुन्। यसबाट उपभोक्ता ठगिएका छन् र राज्यले पाउनु पर्ने कर तथा राजस्व पनि पाइरहेको छैन। यिनै मालवस्तु वैध मार्गबाट आउने हो भने पारिको भन्दा सस्तो वा समान दरमा पाइने कुरामा शंका छैन।

सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न

भन्सार विन्दुबाट वैध रूपमा आयात हुने मालवस्तुहरूको कुनै न कुनै रूपमा गुणस्तर आदि परीक्षण हुन्छ। साथै आयातका क्रममा आवश्यक सिफारिस तथा तोकिएको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसबाट गुणस्तरीय वस्तुको मात्र आयात गरी अखाद्य वस्तु तथा शान्ति सुरक्षामा असर गर्ने मालवस्तु रोक्न सकिन्छ। त्यसकारण विदेशी भूमिबाट आउने रोगव्याधि र महामारी रोक्नका साथै आवश्यक हातहतियार तथा हानिकारक तर केमिकलहरू नियन्त्रित रूपमा आयात गरी देशको र सार्वजनिक हितको समेत रक्षा गर्न सकिन्छ।

तर हाम्रा भन्सार कार्यालय र सम्बन्धित सीमावर्ती निकायहरू सीमा क्षेत्रमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा नै विभिन्न महामारी तथा रोगव्याधि फैलने र अवैध हातहतियारहरू भित्रिँदा शान्ति सुरक्षामा समेत समस्या देखिएको छ।

अन्त्यमा

उल्लिखित कारण र आधार समेतबाट समग्र राष्ट्रको हितका लागि सीमाक्षेत्रमा खटिने अन्य निकाय र भन्सार कार्यालयहरू समेतले मालवस्तुको ओसारपसारमा कडाइ गर्नु जरुरी देखिन्छ। तर, सीमाक्षेत्रमा अवैध ओसारपसार गर्ने मालवस्तुमा गर्नुपर्ने कडाइको विषयलाई अतिरञ्जित गरी अनावश्यक दुःख दिएको भनेर भन्सार कर्मचारीहरूलाई नै अनावश्यक गाली गरेर निरूत्साहित गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति किमार्थ उपयुक्त होइन।

यस्ता कार्यबाट भन्सार कर्मचारीहरू अझ हतोत्साहित भई वैध व्यापारमा विचलन आउँछ। अनौपचारिक र अवैध बाटोमा सहज रूपमा अवैध भन्सारहरू सञ्चालन हुन्छन्। यसपछि व्यापार सहजीकरण र नियन्त्रणबीच तादात्म्य हुन सक्दैन।

यसबाट राज्यका लागि इमानपूर्वक कार्य गर्ने सीमावर्ती क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई हतोत्साही बनाएर हुर्मत लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ। अनि भन्सार प्रशासनलाई खुइल्याएर लक्ष्यबमोजिम राजस्व असुली तथा अपेक्षाअनुसारका कार्य सम्पादन गर्न नदिने गलत परम्परा पनि चलिआएकै छ।

यस्ता प्रवृत्ति र क्रियाकलापबाट राज्यको आर्थिक अवस्थामा नै विचलन आएको छ। तसर्थ देशकोे आर्थिक उन्नति र राजस्व वृद्धि गर्न तथा आन्तरिक बजारको विस्तार गरी रोजगारी बढाउनसमेत सीमावर्ती क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू र भन्सार प्रशासन अझ कडा हुँदै मालवस्तुको ओसारपसारमा अझै कडाइ र नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।

(नेपाल सरकारका उपसचिव रेग्मी २१ वर्षदेखि भन्सार प्रशासनमा संलग्न छन्।)