प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै सत्ता साझेदार कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडी एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेका छन्। यसभन्दा पहिले २०७९ पुस १० गते पनि उनले एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकार गठन गरेका थिए। तर दुई महिनामै गठबन्धन तोडी कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न पुगे।

दुवै पटक गठबन्धन तोड्नु र जोड्नुमा प्रचण्डले ठोस् आधार र कारण भने दिन सकेका छैनन्। २०७९ पुसपछि एमालेसहितको सरकार चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा कुनै चुनौती थिएन, एमाले गठबन्धन तोड्न इच्छुक थिएन। तर उनले गठबन्धन तोडे।

अहिले पनि संसदमा गठबन्धनलाई कुनै चुनौती थिएन, कांग्रेस गठबन्धन तोड्न इच्छुक थिएन। सतहमा आएको झिनामसिना कुराबाहेक कांग्रेस सभापति गठबन्धन कायम गर्न आइपरेका सबै समस्या समाधान गर्न तयार थिए। प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहन्थे, कांग्रेस त्यसमा तयार थियो। पाँचै वर्ष गठबन्धन कायम राख्ने भद्र सहमति भएको थियो। यो भद्र सहमतिमा अन्य दलहरू पनि सामेल थिए। तर गठबन्धनमा आबद्ध दललाई समेत पत्तो नदिई प्रचण्डले अप्रत्याशित कदम चाले।

प्रधानमन्त्री भन्छन् यो वाम एकताको आधार हो। २०७४ सालमा वाम गठबन्धन गरी चुनाव लडेका र चुनावपछि पार्टी एकता समेत भएको थियो। संसदमा नेकपाको झण्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त भएको थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर वाम एकता धेरै टिकेन। एकता भत्काउन सबैभन्दा बढी पुष्पकमल दाहाल नै लागे। पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले संसदमा प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन गरी सरकार गठन गर्न प्रचण्ड तयार भएका थिए। वाम एकता एक पटक असफल नारा भइसकेको छ। अहिले यही पुरानो राग प्रधानमन्त्री अलाप्न सुरु गरेका हुन्।

मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। माओवादी द्वन्द्वपश्चात् हरेक सरकारको प्राथमिकता विकास र सुशासनको सट्टा वितरणमुखी अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने, बजेटमा चालु खर्च वृद्धि गर्ने, ठूला विकास आयोजना घटाउँदै लैजाने, बजेट कनिका छरेजस्तै छर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ योजना नल्याउने नीति लियो। फलतः सरकारले चालु खर्च बढ्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, सैनिकहरूको अनावश्यक दरबन्दी वृद्धि, पेन्सनमा उदारता, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको दरबन्दी वृद्धि, माओवादी शिविरको खर्च, अयोग्य लडाकुलाई दिने रकम आदिको कारणबाट चालु खर्चमा अत्यधिक वृद्धि भई आब २०७९-०८० मा आइपुग्दा कुल बजेटको १७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्चमा बजेट छुट्याउने अवस्था बन्यो। असारे विकासले पुँजीगत खर्च धान्ने अवस्था सिर्जना भयो।

लामो समयदेखि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोले त्यसको प्रभावस्वरुप गत वर्षदेखि राजस्व असुली दर लक्ष्यभन्दा घट्न गयो। विकास खर्च हुन सकेन र मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ गएको र अहिलेको अवस्थामा पुग्यो।

नेपालको शासन सत्तामा सधैं राजनीतिले मात्र प्राथमिकता पायो। अर्थतन्त्र कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन। अहिले पनि त्यही भएको छ। सरकारको बहुमतमा कुनै संकट थिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष ज्यादै आक्रामक थिएन। अर्थतन्त्रका चुनौती सामना गर्न राज्यको सम्पूर्ण ध्यान लगाउने बेलामा पुनः सत्ता समीकरण फेरबदलको खेलमा मुलुक फस्दा अस्थिरता थपिएको छ। जसले आर्थिक संकट झनै थपिँदै छ।

अहिले आन्तरिक स्रोतबाट उठ्ने राजस्वले चालु खर्च धान्ने अवस्था छैन, चालु खर्च घटाउन सरकारले निर्ममतापूर्वक गर्नुपर्ने कार्यहरू गरेको छैन।  समाजमा हुँदा खाने वर्गलाई मात्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनुपर्नेमा हुनेखाने वर्गलाई पनि दिइएको छ। सैनिकको संख्या माओवादी द्वन्दभन्दा पहिलेको अवस्थामा ल्याइएको छैन, चालु खर्च वृद्धि हुने गरी तिनै तहका सरकारले अनावश्यक करार र अस्थायी दरबन्दी सृजना गरी कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्। अनावश्यक सल्लाहकारको डफ्फा राखेका छन्। पेन्सन सिस्टम वैज्ञानिक छैन। १६ वर्ष सेनामा काम गरेको सिपाहीले आजन्म आफू र आफ्नो मृत्युपछि हकवालाले पेन्सन पाउने व्यवस्था छ।

संघीय र प्रदेश सरकारमा अनावश्यक मन्त्रालय खडा गरिएको छ। तीनै तहका सरकारबीच कामको दोहरोपन छ। तीनै तहका सरकारमा व्यापक अनियमितता छन्। सबै तहका सरकारमा सुशासन छैन, मुलुकमा सहकारीको समस्याले गर्दा सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ संकटमा परेको छ। लघुवित्तको समस्या त्यस्तै जटिल छ। गत वर्ष लम्पी स्किनको रोगबाट कृषकहरूको करिब डेढ खर्ब गुमाए तर राज्य बेखबर छ। अफ्रिकन स्वाइन फ्लुले गर्दा अहिले अर्बौं रुपैयाँको क्षति किसानले बेहोरिरहेका छन्।

सरकारले संसदमा प्रिबजेट पेस गरेको छ। तर त्यसमा दलहरूको खासै चासो छैन। सत्ता परिवर्तनले छलफल प्रभावित भइसकेको छ।

मुलुकमा महंगी बढिरहेको छ। समग्रमा रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमनमा केही सुधार भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता राजनैतिक स्थिरता कायम गरी प्रभावकारी रूपबाट अर्थतन्त्र सुधार गर्न थप कार्यक्रम सञ्चालन जरुरी छ। तर ठिक विपरीत मुलुक पुनः राजनीतिक दुष्चक्रमा पसेको छ।

अस्थिरताको पहिलो सिकार फागुन २८-२९ मा लुम्बिनीमा तय भएको नोबेल पुरस्कार विजेताको सम्मेलन रोकिएको छ। जुन भारतको दिल्लीमा हुने भएको छ। यसले नेपालको प्रतिष्ठामा आँच आउने निश्चित छ।

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको अर्को मार पुँजीगत खर्चमा पर्ने देखिन्छ। आर्थिक वर्षको ८ महिनामा २५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन। नयाँ मन्त्रीको नयाँ निर्देशन, नयाँ बुझाइ, कर्मचारीहरूको अकर्मण्यता र उनीहरूले काम नगरे पनि केही फरक नपर्ने पद्धतिको मार पुँजीगत खर्चमा पर्नेछ।

सुशासन नारामा मात्र सीमित छ। कमजोर सरकारबाट सुशासन सम्भव पनि छैन। छिटो-छिटो सरकार परिवर्तनले गर्दा सरकारी नीतिमा व्यापक अस्थिरता आउनेछ। सरकारले चालु खर्च घटाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने अवस्था पनि न्यून छ।

सबैभन्दा ठूलो असर अहिलेको अस्थिरताको प्रदेशमा पर्नेछ। सत्ता समीकरणका फेर्ने सबै प्रदेश सरकार कम्मर कसेर अघि बढिसकेका छन्। लामो समयसम्म पूर्णता नपाएका प्रदेश सरकार पुनः संघीय राजनीतिको छायामा परेका छन्। प्रदेशकै औचित्यमाथि उठिरहेको अवस्थामा यसले थप मलजलको मौका दिएको छ। संघीयता माथिको प्रहारलाई बल पुग्नेछ। स्थानीय तहमा मौलाएको अनियमिततालाई पनि राजनीतिक अस्थिरताले साथ दिने देखिन्छ।

(गौतम वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)