काठमाडौं। २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस फेरि पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा थियो। तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जम्मा ३२ सिटसहित संसद्को तेस्रो शक्ति भए पनि प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे।
त्यसैले सरकारको नेतृत्व आफैंसँग राख्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तयारी चित्त नबुझेपछि पुस १० गते प्रचण्ड बालुवाटारबाट एकाएक बालकोटतिर लागे। त्यसपछि कांग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने – हाम्रो हातमा केही रहेन। गठबन्धन टुट्यो।
प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग काँध जोडे। ओलीले संसदमा नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलका १६९ सांसदको समर्थन जुटाइदिए। प्रचण्ड तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। उनले एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति दललाई समेटेर ७ दलको सरकार बनाए।
ओली निवास बालकोटमा भएको सहमति अनुसार एमालेका देवराज घिमिरेलाई समामुख बने।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसको ढोक्सा
प्रधानमन्त्री बनेको दुई सातामा पुस २६ गते प्रचण्डले विश्वासको मत लिए। प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो। प्रचण्डले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा २६८ मत पाए।
कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुलाई ओलीले ढोक्सा थापेको रुपमा अर्थ्याए। जे भएपनि धेरै मत पाएर प्रचण्ड पुलकित भए। तर उनको मुहारमा लामो समय खुशी छाउन सकेन। किनभने गठबन्धनमा छोटो समयमै खटपट देखियो।
राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिनुपर्ने प्रचण्डको अडानका कारण एमाले माओवादीसँगको गठबन्धनबाट २ महिनामै अलग भयो। एमालेसँग राप्रपाले पनि सरकार छोड्यो। रास्वपाले पार्टी सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा पदमुक्त भएपछि त्यसअघि नै बाहिरिइसकेको थियो। तर, प्रचण्डलाई कुनै फरक परेन।
आफ्ना वरिष्ठ नेता पौडेललाई फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचित गराउन भूमिका निर्वाह गरेपछि प्रचण्डको काँध कांग्रेसले थाप्यो। चैत ६ गते प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत मागे। त्यतिबेला १७२ सांसद मात्र प्रचण्डको पक्षमा उभिए।
चैत १७ गते सरकारमा कांग्रेसको इन्ट्री भयो। कांग्रेस केन्द्र मात्र होइन, सात वटै प्रदेश सरकारमा पनि सहभागी भयो। चार प्रदेशमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पायो। एमालेको सबै सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो।
त्यतिखेर राष्ट्रपति नपाएको झोकमा सरकारबाट अलग भएको एमाले अहिले फेरि प्रचण्डको काँध थाप्न आइपुगेको छ। कांग्रेसले २ महिनामै खोसेको सत्तामा एमाले ११ महिनामा फर्किन लागेको छ।
सत्ता गठबन्धनको समीकरण बदलिएसँगै प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस फेरि प्रतिपक्षमा पुग्ने भएको छ। केन्द्र मात्र होइन, कांग्रेसले सबै प्रदेश सरकारबाट हात धुनुपर्ने भएको छ।
केन्द्रमा कांग्रेसबाट पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा ९ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए। खड्का उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए।
यस्तै उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, डा. प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, मोहन बस्नेत स्वास्थ्य, सुरेन्द्रराज आचार्य महिला तथा बालबालिका, सीता गुरूङ सहरी विकास र डिगबहादुर लिम्बु खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए। कांग्रेसले सरकार छोड्ने निर्णय नगरेपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ मन्त्रीको नाम शितल निवास पठाइसकेका छन्। प्रचण्डले धोका दिंदा कांग्रेसले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रदेशको सरकारबाट पनि आउट
सात प्रदेशमध्ये ४ प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले पाएको थियो। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित २९ जना मन्त्री रहेकामा अब उनीहरुको पद पनि धरापमा परेको छ।
कोशीमा कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। कांग्रेसबाट शमशेर राई, प्रदीप सनुवार र रामकुमार खत्री मन्त्री छन्। त्यसैगरी इन्दिरा थापा र सुनिताकुमारी गुरुङ राज्यमन्त्री छन्।
कोशीमा संविधानअनुसार आफ्नो पद नजाने कार्कीको दाबी छ। गत असोज २७ गते कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। एमालेसहितको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।
तर, नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ। उनलाई मुख्यमन्त्री बनाइए कार्की अदालत जाने तयारीमा छन्।
मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका सरोज यादव भएपनि कांग्रेसबाट ३ जना मन्त्री छन्।
बाग्मतीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका बहादुरसिंह लामासहित ६ मन्त्री छन्।
गण्डकीमा कांग्रेसकै सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। उनीसँगै कांग्रेसका ५ जना सरकारमा सहभागी छन्।
लुम्बिनीमा डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री छन्। उनी कांग्रेस सभापति देउवा निकट हुन्। यहाँ कांग्रेसबाट राजु खनाल स्वास्थ्य र सरोज थापा उद्योग तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका ३ जना मन्त्री छन्। यस्तै, सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार छ। त्यहाँ कांग्रेसबाट प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार विकास र शिवराज भट्ट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन्।
मन्त्री मात्र होइन, कांग्रेसको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकाहरुको पद पनि धरापमा परेको छ।
कांग्रेस फेरि ढोक्सा थापेर प्रचण्डको काँध थाप्ने चलखेलमा लाग्छ वा सत्ता स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने प्रचण्डबाट आजित भइयो भन्दै प्रतिपक्षको भूमिकामै चित्त बुझाएर बस्छ भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिनेछ।
