काठमाडौं। सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अर्थमन्त्री को भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेको हात समातेपछि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा अर्थमन्त्रीको पोर्टफोलियोलाई लिएर अवस्था पेचिलो बनेको हो।

पहिलो चरणमा दाहाल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी, एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री बन्ने टुंगो लागिसकेको छ। नयाँ पठाइएका नामहरु अर्थमन्त्रीका लागि भने होइन।

दाहालले नै अहिले अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी लिने छन्। एमाले र माओवादीबीच कुराकानी नमिलेका कारण अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अनिर्णित भएको हो।

एमालेले अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रीसहित विष्णु पौडेललाई पठाउन चाहेको छ। माओवादीले वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन चाहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरु पनि अर्थमन्त्रीले नटेरिदिँदा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको बुझाइ माओवादीको छ। दाहाल कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नु पर्ने पक्षधर हुन् भने फरक पार्टीका अर्थमन्त्रीले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

डा. प्रकाशशरण महतले पनि अर्थमन्त्रीका रुपमा प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई नसुनेरै बिताइदिएका थिए। त्यही भएर दाहाल अर्थमन्त्री आफ्नो दलको होस् भन्ने चाहिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनको आफ्नै पनि चाहना छ।

केही दिनअघि नै समीकरण फेर्ने विषयलाई भित्रभित्रै काम गरिरहेको थियो। डा. महत र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चुनावलाई देखाएर माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गर्ने पहल थालेको थियो। त्यसको नेतृत्व पुनले गरेका थिए। एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेलले गरेका थिए।

गठबन्धनको समीकरण फेर्न दुई नेताको प्रयत्न सफल भएपनि अर्थमन्त्री पदका लागि विवाद देखिएको छ। एमालेबाट पदाधिकारीतर्फ ओली र विष्णु पौडेलले मात्र निर्वाचन जितेका छन्। पोखरेल आफैं पनि चुनाव हारेका व्यक्ति हुन्। त्यसैले ‘सिनियर’ नेताका रुपमा पौडेलले नै सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्ने बालकोट बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। तर, सरकारको पोर्टफोलियोका लागि कुरा मिलेको छैन।

पुन र पौडेल यसअघि पनि अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। पुनले अर्थमन्त्री भइकन पनि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न पाएका छैनन्। तीनपटक अर्थमन्त्री भइसकेका पौडेलले भने पछिल्लो कार्यकालमा भने बजेट ल्याउन पाएनन्।

पहिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि पुरानै पोर्टफोलियो मागिरहेका छन्। त्यसैले नयाँ समीकरणपछिको पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लामिछाने मन्त्रीको रुपमा तत्काल सहभागी हुने छैनन्।