प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रममा सोधी रहेका छन् – लगानी किन बढ्न सकेको छैन? निजी क्षेत्र के कारण निरूत्साहित देखिन्छ?

अहिले सबै ठिकै त छ। बैंकको ब्याजदर घटेको छ, बैंकहरूमा लगानी योग्य पूँजी छ, सरकारले केही नीतिगत सुधारका कार्यक्रम लिएको छ, विदेशी प्रविधि भित्र्याउन चाहँदा सरकारसँग पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ।

के सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सोध्ने यी प्रश्नको उत्तर कसैले दिएको होला त? सायद प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त जवाफ पाएका छैनन्। पाएको भए कार्यान्वयन गरेका छैनन्।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीले गत मंसिर ४ र ५ गते निजी क्षेत्रसहित सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय राखेर आठ घण्टा लामो बहस चलाए। सायद! वीरलै सरकार प्रमुखले यस्तो बहस चलाएको हुन्छन्। सो बहसबाट निजी क्षेत्र पनि उत्साहित नै देखिएको थियो।

बाह्य सूचक (विदेशी मुद्रा सञ्चिति, सञ्चिति पर्याप्तता, चालु खाता, शोधनान्तर स्थिति) सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र आन्तरिक सूचक सुधारोन्मुख अवस्था रहँदा पनि निजी क्षेत्रले जाहेर गरेको असन्तुष्टि र आम मानिसमा देखिएको मनोवैज्ञानिक त्रासको विषय उनले छलफलमा राखेका थिए।

त्यति बेला सरकारले मुख्य तीनवटा कमजोरी केलाएको थियो। त्यसमध्येको प्रमुख कारण थियो – समाजमा विभिन्न तवरबाट फैलाइएका अफवाहहरू।

हो, हरेक क्षेत्रमा अफवाहको समस्या छ। तर, सरकारले के भनिरहेको छ र के गरिरहेको छ? सरकारले आफ्नो सोच कसरी प्रस्तुत गरिरहेको छ, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पाटो सचेत नागरिकले यस्ता विषय केलाएका हुन्छन्। ठूलो जोखिम उठाएर लगानी गरिरहेको निजी क्षेत्रले पनि स्वाभाविक रूपमा यी विषयको समीक्षा गरेको हुन्छ।

हामीले ध्यान दिनु पर्ने एउटा सामान्य कुरा के हो भने मानिसले धेरै पढ्ने, धेरै कमाउने, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैको पछाडि एउटा उद्देश्य साझा हुन्छ। त्यो भनेको उसले आफ्नो मान र प्रतिष्ठा बढाउन चाहेको हुन्छ।

जब सरकारकाका मन्त्री नै सस्तो लोकप्रियताको लागि ‘स्टन्ट’ गर्छन्। सरकारी निकाय निजी क्षेत्रप्रति प्रतिशोध भावना साध्न खोज्छ। देशमा रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर खेद्न खोजिन्छ, उसले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आएको महसुस गर्छ, आफूले गरेको लगानी जोखिममा पर्ने मनन गर्छ।

विगतका केही घटना हेर्‍यौं भने सरकारले यस्तै यस्तै काम गरिरहेको छ। प्रतिष्ठित व्यवसायी अरूण चौधरी माथि सरकारले गरेको दुर्व्यवहार, डेडिकेटड र ट्रंक लाइनको विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रवैया, निश्चित समूहले ठुला व्यवसायीहरूलाई केन्द्रित गरेर चलाएको अभियानमा सरकारको निष्क्रियता यसैका उदाहरण हुन्।

एउटा व्यवसायी हरेक पटक पैसा कमाउनमात्रै होइन पैसा जोगाउन र थप लगानी गर्न आतुर भएको हुन्छ। जसबाट देशमा रोजगारी र राजस्व बढाउनका साथै आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि सहयोग पुग्छ।

हाम्रो नीति निर्माण तथा सरकारमा बसेको व्यक्तिले नै धनी वा धेरै लगानी गर्ने व्यक्तिलाई ‘टार्गेट’ गरेर काम गर्ने, व्यवसायीले मेहनत गरेर बढाएको नेटवर्थलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो चोरेरै कमाए जसरी समाजमा अफवाह फैलाउने काम गर्ने हो भने उनीहरुले किन कमाउने, किन जोगाउने, किन रोजगारी सिर्जना गर्ने ?

जब एउटा व्यवसायीले कमाउने र लगानी विस्तार गर्ने सोख त्याग्छ, त्यति बेला देशको स्थिति के बन्छ?

दशकौं पुरानो विषयको उठान गरेर बिना सोधपुछ र अनुसन्धान सरकारले प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई लगेर थुनामा राख्छ, भए नभएका आरोप लगाएर सरकारी निकायले नै प्रचार गर्छ, अदालतले गरेको निर्णयलाई समेत सरकारका मन्त्रीले अस्वीकार गरेजस्तै गरि निजी क्षेत्रप्रति गलत प्रचार गरिदिन्छ। अब भनौं यति बेला एउटा उद्यमि व्यवसायीले के सोच राख्छ? भएको लगानीका विषयमा कसरी सोच्छ? अब विस्तार गर्ने भनिएको लगानीको विषयमा के सोच्छ?

प्रधानमन्त्रीले गरेको ‘हैन के भइरहेको छ ?’ प्रश्नको उत्तर यही हो!

लिटरेचर फेष्टिवलका क्रममा युवा अर्थशास्त्री समीर खतिवडाले भनेको एक वाक्य मनन योग्य छ। उनले भनेका थिए ‘कुनै एक व्यवसायी तथा उद्योगीले नयाँ गाडी किन्यो, नयाँ भवन बनायो भने खुसी लाग्छ तर एउटा नेताले यस्तै नयाँ घर बनायो भने नयाँ गाडी किन्यो भने दु:ख लाग्छ।’

यसको कारण के हो भने निजी क्षेत्रले त्यही काम गर्दा सरकारलाई दिने राजस्व बढेको हुन सक्छ, रोजगारी बढाएको हुन सक्छ, उसको ‘बिजनेस’ राम्रो भएको हुन सक्छ। तर, नेता तथा नेतृत्वले किन्दा वा भने राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेको हुन सक्ने आशंका हुन्छ।

संसारको जुनसुकै देशमा जब ‘प्राइभेट सेक्टर’ले कमाउन सक्छ त्यसपछि देशमा लगानी बढ्छ र राज्यलाई नै धनी बनाएको हुन्छ। तर, यहाँ कुनै एउटा उद्योगीले नयाँ र राम्रो गाडी किन्यो भने पनि राज्यको अनुसन्धानको दायरामा पर्छ।

यस प्रकारको संकुचित मानसिकताबीच नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत छ। आइएफसी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा हाल कृषि व्यवसायसहित ५५ लाख मानिस रोजगार तथा स्वरोजगार छन्। तर, त्यसमध्ये सरकारी र अर्धसरकारी निकायमा काम गर्ने मानिस जम्मा चार लाख २७ हजार रहेको छ। यस हिसाबले रोजगारीमा मात्रै निजी क्षेत्रको योगदान ८५ प्रतिशत छ।

हो, नेपालमा ठुलो लगानीका धेरै उद्योग छैनन्। २० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सक्ने १८ प्रतिशत छन्। थोरै उद्योगले ठुलो करको भार ओगटेका छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदन अनुसार १०० जना ठुला करदाताले ५२ प्रतिशत राजस्वको भार ओगटेका छन्। गत वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागले ६ खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाएकोमा ठुला १०० करदाताले दुई खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ राजस्व योगदान गरेका थिए।

एउटा मात्रै घराना चौधरी ग्रुप मातहत चलेको व्यवसायबाट मात्रै गत वर्ष सरकारले १६ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्ति गरेको छ। तर, सरकार पूँजीपतिलाई गलत ढंगले हेर्ने र व्यवहार गर्ने, समाजमा अफवाह फैलाउने काममा लाग्ने हो भने त्यसको असर राज्य चलाउन समेत पर्ने देखिन्छ। यसका केही छनक नदेखिएका होइनन्।

अघिल्लो १२ वर्ष नेपालको औसत राजस्व वृद्धिदर २१ प्रतिशत रहेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ प्रतिशत भयो भने गत वर्ष ऋणात्मक वृद्धिदर ९ प्रतिशत भयो। यो वर्ष सरकारले ४० प्रतिशतको वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा ९ प्रतिशत मात्रै बढेको छ।

जब सरकारले संकुचित मानसिकताबाट निजी क्षेत्र र ठुला उद्योगीलाई व्यवहार गर्न थाल्छ त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ। एउटा मध्यम प्रकारको उद्योगीले ठुलो उद्योगीलाई पाउने मान प्रतिष्ठा र इज्जतलाई हरेर त्यही श्रेणीमा पुग्ने मेहनत गरेको हुन्छ। तर, ठुलो भएपछि सरकारले गलत नजरले हेर्छ, समाजले अपमान गर्छ, राज्यले दु:ख दिन्छ भन्ने सोच आउँछ। अनि पूँजी पलायनको जोखिम निम्तन्छ। अनि निजी क्षेत्रले सुरक्षित ठाउँ खोजी गर्न थाल्ने छ।