काठमाडौं । नेपालमा अझै पनि २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०)को नतिजाले उक्त जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो।
१२ वर्षअघि गरिएको सर्वेक्षणको तुलनामा हाल जीवनस्तरमा केही सुधार आएको पाइएको हो। २०६६/६७ मा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षणमा २५.१६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको थियो। हाल गरिबीको दर सहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत रहेको छ।
यद्यपि, १२ वर्षअघिको तुलनामा गरिबी निर्धारण गर्ने मापदण्डमा भने सुधार गरिएको कार्यालयका उप-प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा. हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए। २०६६/६७ को गरिबी रेखा (४२ हजार ८४५ प्रति व्यक्त प्रति वर्ष)को मापदण्डमा ७० प्रतिशतले (७२ हजार ९०८ प्रति व्यक्त प्रति वर्ष) वृद्धि गरिएको उनले बताए।
रेग्मीले भने, ‘२०६६/६७ को मापदण्डलाई नै आधार मान्ने हो भने त नेपालमा ३.५७ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन्। जसअनुसार नेपालमा गरिबी उन्मुलन भइसकेको मानिन्थ्यो। तर, हामीले मापदण्डमा सुधार गरेका छन्।’
यस्तै, १२ वर्षको अन्तरालमा प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक उपभोग खर्च ६६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ७५ हजार ९०२ रुपैयाँबाट १ लाख २६ हजार १७२ रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। तेस्रोदेखि चौथो सर्वेक्षणसम्मको अवधिमा जम्मा उपभोग खर्चमा गैरखाद्य खर्चको अंश ३८ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ४७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।
सर्वेक्षणका अनुसार नेपालमा प्रति व्यक्ति प्रति दिन २ हजार २३६ किलोक्यालोरी आवश्यक पर्ने देखिएको छ। औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यका सहरी क्षेत्रमा २ लाख ६३ हजार ३१८ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको ग्रामीण क्षेत्रमा ७१ हजार ८२८ रुपैयाँ रहेको छ। नेपालको औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक उपभोग खर्च भने १ लाख ३० हजार ८५३ रुपैयाँ रहेको छ।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा रहेका छन्। त्यस्तै, गरिब जनसंख्याको घनत्व मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै (२५.०८%) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा (४.८८%) रहेको छ।
तथ्यांकका अनुसार नेपालमा बिजुलीको पहुँच १२ वर्षअघिको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढेर ९४ प्रतिशत पुगेको छ। त्यस्तै, नजिकको सामुदायिक अस्पतालको औसत दुरी १३.९ किलोमिटरबाट ९.३ किलोमिटरमा झरेको छ भने पक्की सडकसम्मको दुरी १४.०१ किलोमिटरबाट घटेर ४.१६ किलोमिटरमा झरेको छ।
२०७२ सालमा आएको महाभूकम्प र कोरोना भाइरस महामारी जस्ता कारणहरुले अपेक्षित रुपमा गरिबीको दर घट्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिन महादुर श्रेष्ठले बताए।
‘कोभिड १९ का कारण गरिबीको रेखाको आसपासमा रहेका ४ प्रतिशत जनसंख्यालाई रेखामुनि पुर्याएको भन्ने छ। सर्वेक्षणको नतिजा अपेक्षित नभए पनि नराम्रो भने होइन,’ श्रेष्ठले भने।
२०७९ असारदेखि २०८० जेठसम्म गरिएको सर्वेक्षणमा देशभरको प्रतिनिधित्व हुने गरि ९ हजार ६०० घरपरिवार छनोट गरिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणमा घरपरिवारको उपभोग, आम्दानी, सेवा सुविधामा पहुँच, आवास तथा आवासीय सुविधाको उपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बचत तथा ऋण, जग्गाको स्वामित्व र उपयोग जस्ता विषयमा तथ्यांक संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
सबै प्रदेशको सहरी र ग्रामीण क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको छुट्टै गरि १५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्रअनुसार नतिजा तयार पारिएको छ। सर्वेक्षणमा महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई सहरी तथा गाउँपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्र मानिएको छ।
