काठमाडौं। सवारीचालक लाइसेन्स बनाउँदा होस् वा राहदानी, जतासुकै बायोमेट्रिक विवरण दिनैपर्छ। अझ राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि पनि बायोमेट्रिक नदिइ सुख छैन। एकै जनाको बायोमेट्रिक सरकारका फरक फरक निकायमा छुट्टाछुट्टै दिइरहनु आवश्यक नै होइन। सरकारले यो बल्ल बुझेको छ। एक ठाउँ सुरक्षित बायोमेट्रिक विवरण अर्को निकायमा प्रयोग सहजै गर्न सकिन्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी)मा भएको बायोमेट्रिक र विवरण राहदानी तथा लाइसेन्स बनाउँदा प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट नागरिकता लिने, त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने, त्यसपछि पासपोर्ट होस् वा लाइसेन्स बनाउन फेरि नयाँ विवरण र बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नैपर्ने व्यवस्था छन्।

मालपोत कार्यलयहरुमा घरजग्गा खरिद/बिक्री गर्दा पनि छुट्टै नयाँ विवरण र बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी निकाय भने सरकारी मातहतका तर कार्यालयको काम कारवाही भने निजी कम्पनीको जस्तो सबै छुट्टाछुट्टै गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसरी सरकारी कार्यलयबीच अन्तर-समन्वय र एकीकृत सेवा प्रवाह हुन नसक्दा आम नागरिकले हरेक काम गर्दा सास्ती पाउदै आएका छन्। उक्त सास्तीलाई कम गर्न भन्दै सरकारले तत्कालका लागि पासपोर्ट र त्यसपछि विस्तारै लाइसेन्स वितरण र अन्य सेवालाई सहज बनाउने योजना बनाएको छ।

जसमा गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय परिचय तथा पन्जीकरण विभाग र अन्य निकायसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलका क्रममा एक साताभित्र अरु निकायमा नभए पनि पासपोर्ट बनाउन जनतालाई सहजताका लागि एनआइडीमा भएको विवरण प्रयोग गर्नेगरी काम गर्न उनले निर्देशन समेत दिएका थिए।

उक्त छलफलमा एनआइडी विभागका महानिर्देशक, सचिवहरु, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्रीसमेतको सहभागिता थियो। त्यहीअनुसार पछिल्लो चरणमा एनआइडी र राहदानी विभागबीच छलफल भइरहेको छ।

सुरुवातमा राहदानी बनाउन एनआइडीको विवरण प्रयोग गर्ने तयारी रहेको विभागका उपसचिव मुकेशकुमार केशरीले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने झैं एक हप्तामा नै उक्त विवरण इन्टिग्रेसन भने गर्न सकिने प्रणाली तयार छैन। ‘तर छिट्टै पासपोर्ट बनाउन हामी विभागलाई एनआइडीमा भएको विवरण प्रयोग गर्न दिने योजनामा काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने। नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि-२०७९ मा नै टेकेर काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण नागरिकता प्रमाणपत्रका विकल्पमा अघि सारेको हो। विवरण लिन सुरु गरेको ७ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्म विभाग नागरिकका विवरण संकलन गर्नेतर्फ मात्र बढी केन्द्रित छ। जसमा हालसम्म १ करोड ३८ लाख नागरिकको विवरण एडआइडीको सिस्टममा आइसकेको छ।

यसको अर्थ अब एनआइडीले १ करोड ३८ लाख मानिसको विवरण अन्य निकायसँग एकिकृत सेवाका लागि इन्टिग्रेसन गर्न गराउन सक्छ। संवैधानिक रुपमा हेर्ने हो भने व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने अधिकार एनआइडीलाई मात्र छ। त्यसपछि एनआइडीले संकलन गरेको विवरण अन्य निकाय प्रयोग गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। तर यहाँ सरकारी कार्यालयबीच नै उचित समन्वय नहुँदा नागरिकले छुट्टाछुट्टै बायोमेट्रिक दिनु परेको छ।

अहिले एनआईडीले पासपोर्टका लागि भरिने फाराम सजिलो बनाउन लागेको छ। जसमा ६ महिनाभित्रको फोटो मात्र लिने अरु सबै बायोमेट्रिक तथा विवरण पासपोर्ट विभागले एनआइडीको प्रयोग गर्न सक्नेगरि काम भइरहेको उपसचिव केशरीले बताए।

यस्तै अन्य कुनै निकाय मूल्य अभिवृद्धि कर, राष्ट्रिय बैंक, यातायात व्यवस्था विभाग, मालपोत जस्ता निकायमा एनआइडीको विवरण प्रयोग गर्न पाउनेगरि सिस्टम इन्टिग्रेसन गर्ने काम भइरहेको छ। एनआइडीले यसका लागि केही महिना अगाडिदेखि नै सम्बन्धित निकायहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको जनाएको छ। तर, तत्कालका लागि भने राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन एउटा कार्यदल गठन गरेर काम गर्ने तयारी भइरहेको केशरी बताउँछन्।

‘जसमा अहिले राहदानी विभाग र एनआइडीको टीमबीच कसरी विवरण प्रयोग र इन्टेग्रेसन गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक पाटोमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘दुई निकायबीच अब ज्वाइन्ट टास्क जस्तो टिम बनाएर काम गर्ने योजना छ।’

एनआइडीमा भएको विवरण अर्को अन्तर एजेन्सीसँगको सिस्टममा जोड्नलाई सुरक्षा मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसका लागि एउटा मस्यौदा तयार भएको केशरीले बताए। उक्त मस्यौदा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समितिले तयार पारेको छ। गृह सचिव, एनआइडी विभागको महानिर्देशक र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनेको थियो।

‘उक्त समितिले बनाएको मापदण्डको मस्यौदा यो हप्ताभित्रमा हामी पारित गराउछौं,’ उनले भने, ‘त्यो मस्यौदा पारित भएपछि छिट्टै राहदानी विभागमा एनआइडीमा भएका १ करोड ३८ लाख जनाको विवरण प्रयोग गर्न मिल्ने वातावरण बन्छ। त्यसले पासपोर्ट बनाउनेका लागि सहज हुन्छ।’

उनका अनुसार अहिले एनआइडीले प्राथमिक चरणको मात्र काम गर्ने योजना बनाएको छ। विस्तारै सिस्टम अपग्रेडिङ र क्षमता बढाउने कुरामा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। राहदानीपछि सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणमा केन्द्रित हुने योजना छ। साथै प्यान कार्डका लागि पनि विवरण एनआइडीबाट सहकार्य गर्ने योजना रहेको केशरीले बताए।

‘हामी वन वाइ वन सबै निकायमा डेटा इन्टिग्रेसन गर्ने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘यो आर्थिक वर्षभित्र ४ देखि ५ वटा यस्ता अत्यन्त भीड हुने निकायसँग एनआइडीको विवरण सेयर गर्ने योजनामा छौं।’

यस्तै राहादानी विभागले पनि यसका लागि तयारी थालेको छ। विभागका निर्देशक रमेशकुमार चर्मकारका अनुसार डेटा इन्टिग्रेसनको लागि एनआइडी र विभागका प्राविधिकबीच छलफल भइरहेको छ। एउटा प्राविधिक टोलीले के कतिसम्मको डेटा इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ भन्ने लेखाजोखा गरिरहेको उनले बताए।

‘यसमा फोटो खिच्ने सम्बन्धमा केही समस्या छन्। जस्तै एनआइडीमा एक पटक खिचेको फोटो कुन बेला अपडेट गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। राहदानीमा १० वर्ष पुरानो फोटो प्रयोग गर्न पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यस्ता प्राविधिक पाटोमा अहिले छलफल भइरहेको छ। हामीले पनि इन्टिग्रेसनको लागि सिस्टम तयारी बनाउदै छौं। त्यही अनुसार एनआइडीको आउटलेट र हाम्रो सिस्टमको इम्बेड गर्ने प्रणाली मिल्नुपर्छ।’

उनका अनुसार विभागले अहिले पनि क्रस भेरिफिकेसन गर्न एनआइडीको डेटा प्रयोग गर्दै आएको छ। जसमा एनआइडीमा भएको र विभागमा पेस गरेको डेटामा क्रस भेरिफिकेसन गरेपछि मात्र पासपोर्ट जारी हुने गरेको छ। ‘तर सेवाग्राहीले विभागमा डेटा नै इन्ट्री गर्न नपर्नेगरि व्यवस्था गर्न एनआइडीसँग सिस्टम इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हाम्रो आफ्नो आन्तरिक प्रणालीमा धेरै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने।

यस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्सको हकमा पनि यातायात व्यवस्था विभागले एनआइडीको डेटा बेस प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। यसका लागि केही चरणमा छलफल भएको विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए।

विभागमा अहिले सबै काम अर्थात लाइसेन्स लिन, सवारीको नामसारी र नवीकरण गर्न छुट्टाछुट्टै बायोमेट्रिक गरिराख्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया छ। सहजीकरणका लागि एनआइडीको डेटा लिनुभन्दा पहिला विभागको आन्तरिक सिस्टम इन्टिग्रेसन गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसपछि मात्र एनआइडीको डेटाबेस विभागले आफ्नो काममा प्रयोग गर्न सक्ने रिजालको भनाइ छ।

एनआइडीको सिस्टम कस्तो छ?

प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीमा अहिले सरकारका २५ वटा निकायलाई जोड्न मिल्छ। साथै अन्य निकायको सफ्टवेयर यसमा जोड्न मिल्नेगरि प्रणाली विकास गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र ‘मल्टिफङ्सनल’ सेवा लिन सकिने कार्ड हो।  

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि सुरुमा ५२ करोड २२ लाख रुपैयाँमा कार्डको ठेक्का लगाएको थियो। यसका लागि एसियाली विकास बैंक(एडीबी)ले विद्युतीय सुशासनमा सघाउ पुर्‍याउने भन्दै ८० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो।

त्यसपछि विभागले बाहिरबाट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सफ्टवेयरका लागि ६५ लाख ५८ हजार ९ सय ५ युरो अर्थात करिब ८३ करोड रुपैयाँ र नेपालमा बनाइने पूर्वाधारका लागि १३ करोड ६१ लाख ७७ हजार १ सय ५ रुपैयाँमा गरी करिब ९७ करोडमा ठेक्का लगाइएको थियो।

एनआइडीमा डिजिटल तस्वीर, दुवै हातका १० औंलाको रेखासहितको डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षर लगायतका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण विवरण समावेश गरिएको हुन्छ। यी सबै विवरण उपलब्ध गराएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर उपलब्ध गराउँछ।

परिचयपत्रमा रहेको चिप्समा लाइसेन्स, मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट नम्बरदेखि सबै व्यक्तिगत र जैविक विवरण हुन्छ। यसले नागरिकता लगायतको विषयमा दोहोरोपना हटाउँछ, सुरक्षा संयन्त्रको दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

कुनै व्यक्तिको थप परिचय खुलाउन परेमा, थप विवरण राख्न परेमा वा राज्यले चाहँदा सरकारले कार्डमा विवरण अपडेट गर्न सक्नेछ। साथै कुनै सरकारी निकायले सो कार्डबाट सेवा दिन चाहेमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी धेरै एप्लिकेसन राखिएको छ।