काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। १६औं योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका बारेमा भएको छलफलमा आयोगले ५ वर्षमा यो लक्ष्य हासिल गर्ने मस्यौदामा उल्लेख भएको जनाएको हो।
आयोगका अनुसार ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको साक्षरता दर अहिले ७६.२ प्रतिशतमात्रै छ। १६औं योजना अवधि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८५-८६ सम्ममा यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको हो। यसैगरी सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य समेत अघि सारिएको छ।
अहिले सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुगे पनि देशभरका अधिकांश विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन। हाल ३५.९ प्रतिशत विद्यालयमा शिक्षण सिकाइका लागि इन्टरनेटको व्यवस्था भए पनि आउने ५ वर्षमा शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य आयोगले लिएको छ।
यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएको यी विषय ‘फाइनल’ हुन भने बाँकी छ। आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेलका अनुसार यी व्यवस्थाबारेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आएका सुझावहरु समेत समेटेर आयोगले योजना ‘फाइनल’ गर्नेछ।
शिक्षा क्षेत्रको कुल बजेट १७ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्रमा हाल सरकारले कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी ५ वर्षमा आयोगले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई बढाएर १७ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
१६औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार हाल प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.९ प्रतिशत छ। यसलाई बढाएर शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्नेमा आयोगको जोड छ।
यसैगरी आधारभूत तह कक्षा १-८ पुरा गर्ने दर ७७.१ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९१ प्रतिशत पुर्याउने, माध्यमिक तहको कक्षा १२ सम्म पुग्ने दर ३५.६ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत पुर्याउने र उच्च शिक्षा प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा हाल २०.७२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर २०८५/८६ सम्म ३० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका केके विषय समेटिए ?
स्वास्थ्यतर्फ ५ वर्षे आवधिक योजनाभित्र गम्भीर प्रकृतिका रोगको विश्वसनीय विशिष्ट स्वास्थ्य उपचार स्वदेशमा नै हुन सक्नेगरि स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोगका सदस्य डा. आरपी विच्छाले सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा पुर्याउने लक्ष्यसहित आयोगले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वव्यापी, पहुँचयुक्त र समतामूलक बनाउने लक्ष्य राखेको बताए। १६ औं योजनामा विद्यमान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्र पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन एवम् परिमार्जन गर्न सुझाव दिइनेछ।
जिल्ला स्तरका अस्पतालको स्तरोन्नति गरी न्यूनतम विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने र सबै प्रदेशमा प्रेषण अस्पताल निर्माणको लक्ष्य समेत १६औं योजनाले तय गर्ने उनले बताए।
आगामी ५ वर्षमा पूर्ण खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पनि आयोगले लिएको छ। हाल ८० प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै खोप लगाउने गरेको तथ्यांक छ।
अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ३९ प्रतिशत रहेकोमा ५ वर्षभित्र यो ९० प्रतिशत लैजाने लक्ष्य छ। ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्था भएका घरधुरी ७७ रहेकोमा यसलाई बढाएर ८६ पुर्याउनेबारे योजनाले सुझाव दिनेछ।
आयोगले आगामी माघ मसान्तभित्र १६औं योजनालाई अन्तिम रुप दिने गरी तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार सातै प्रदेशमा पुगेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सुझाव आयोगले लिइसकेको छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रसहित र विषयगत विज्ञहरु समेत सुझाव लिइसकिएको उनले बताए।
