नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) जब आयो पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानीबारे चासो राख्नेहरु मात्रै होइन सेयर बजारमै ठूलो चर्चा बटुल्यो। यसले लगानीका लागि छनोट गरेका विभिन्न परियोजना पनि साना थिएनन्। वर्ष बित्दै जाँदा न निफ्रा चर्चामा छ न त यसको सेयरले स्टक मार्केटमा भाउ पाउन सकिरहेको छ। निफ्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडालाई बिजमाण्डूका दिनेश खड्काले सोधे- दुई वर्ष पहिले बिजमाण्डूसँगको अन्तर्वार्तामा ५ वर्षभित्र निफ्राकै लगानीमा ठूलो परियोजना निर्माण हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु भएको थियो। तपाईले भनेको परियोजनाको अवस्था के छ?

मैले मेरो बिजनेस प्लान बैंकको बोर्डमा पेस गरेको थिएँ। हामीले बैंकको सञ्चालक समितिबाट मुख्य गरि दुईवटा विषयमा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यौं। पहिलो नियमित निजी क्षेत्र फाइनान्सिङ, जुन सहज रुपमा भइरहेको छ। दोस्रो सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, कुनै न कुनै बाटोबाट ठूलो आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने थियो। हामीले त्यहि रणनीतिलाई फलो गर्दै गयौं। हामी अहिले पनि तीन/चार वटा मुख्य क्षेत्रमा अघि बढिरहेका छौं।

जस्तो हामीले सहरी पूर्वाधारमा काम गरिरहेका छौं। सहरी पूर्वाधारमा हामीले पाइलट प्रोजेक्ट गर्न खोजेका हौं। सहरी पूर्वाधारमा २३/२४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको माग छ। तर निजी क्षेत्र आउन सक्ने वातावरण थिएन। हामीले निजी क्षेत्र ल्याउनुपर्छ भनेर नीति, नियमन र आफ्नो कोणबाट काम गर्दै गयौं। काम गर्ने क्रममा मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा हामीले निजी क्षेत्रको सहभागितमा सहरी पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिमा काम गर्‍यौं। सहयोग गर्‍यौं,त्यसपछि हामीले त्यहि सन्दर्भमा पाँच खालमा स्मार्ट सिटीको पाइलटिङ गर्नुपर्छ भनेर अघि बढायौं। ठूलो लगानी पनि हुँदैन र त्यसले एउटा बाटो देखाउँछ भन्ने लाइनमा अघि बढायौं।

कानुनीदेखि नियमनको फ्रेमवर्क आवश्यक थियो। सहरी पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई स्पेसल भेहिकल पर्पस (एसभीपी)को रूपमा विकास गरेर अघि बढ्ने भन्ने लाइन थियो। त्यही लाइनमा टेकेर नै नगरपालिकाले नै आफ्नो तरिकाबाट काम गरिरहेको छ। हामीले पनि आफ्नो तरिकाबाट काम अघि बढाएका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले एसभीपीलाई स्वीकृति दिएको छ।

डेढ/दुई वर्षको अनवरत प्रयासपछि करिब दुई महिना पहिले मात्रै स्वीकृत गराउन सफल भयौं। नियमनलाई राष्ट्र बैंकले खुला गरिदिएपछि पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नो तहबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको प्लानिङ गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो तहबाट एउटा अध्ययन सकेका छौं। अब एउटा संयुक्त कम्पनी बनाउने चरणमा छौं। उनीहरुको आफ्नो निर्णय भइसकेको छ। हाम्रो पनि रेगुलेटरी निर्णय भइसकेको छ। त्यो आयोजनालाई हामीले एउटा तहमा पुर्‍याएका छौं।

दोस्रो, हामीले औद्योगिक पूर्वाधारमा काम गरेका छौं। औद्योगिक पूर्वाधारमा हामीले दुई वटामा काम गरिरहेका छौं। सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक ‘सी’ र ‘बी’ मा काम गरिरहेका छौं। सेज प्राधिकरणसँग द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भयो। हामीले फाइनान्सियल अध्ययन गरायौं। उहाँहरुले गरेको अध्ययनमा निजी क्षेत्र कसरी आउन सक्छ भनेर हामीले विदेशी कन्स्ल्ट्याण्ट पीडब्लुसीलाई लगाएर अध्ययन गर्‍यौं।

त्यो अध्ययनले पनि एउटा स्ट्रक्चरसहितको रिपोर्ट दियो। त्यो रिपोर्टसहित हामी अघि बढ्छौं भनेर सेज प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छौं। तीन महिना भएको छ।

पहिले एमओयु भयो, विभिन्न स्तरको स्वीकृतिको चरण, बजेटमा पनि निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यममबाट सिमरा र शक्तिखोरमा ओद्योगिक पूर्वाधार गर्ने विषय समावेश छ।

हामीले सिमराको ब्लक ‘सी’ र ‘बी’ को एसपीभी अथोरिटीसहित प्लान सेज प्राधिकरणमा पेस गरेका छौं। उहाँहरुले रिभ्यू गरिरहनु भएको छ। उहाँहरुले मन्त्रिपरिषद् जाने गरि काम गरिरहनु भएको छ भन्ने जानकारी हामीलाई दिनु भएको छ। अब सेज प्राधिकरण, निफ्रा, निजी क्षेत्रका अरु संस्थाहरुको संयुक्त कम्पनी बन्छ। यो आयोजना अघि बढ्छ।

शक्तिखोर ‍औद्योगिक पार्क सीएनआईसँग संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका छौं। त्यसपछि विभिन्न चरणमा सीएनआई आफैंले संयुक्त रुपमा छलफल भएको छ। सरकारी संयन्त्रलाई के महसुस भएको छ भने सरकारी स्रोत सीमित छ, पूर्वाधार बनाउनका लागि स्थापना भएको सेज प्राधिकरण, ‍‍औद्यौगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, उनीहरुलाई रिसोर्स चाहिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने छ।

निजी क्षेत्र भनेर उनीहरुलाई प्राइभेट लिमिटेडमा जान गाह्रो छ। हामी जस्तो सर्वसाधारण, सरकारको पनि लगानी भएको ठूलो संस्थासँग सहकार्य गरेर जान सक्ने अवस्था छ। यी तीनवटा आयोजनाको एसपीभी गठन गर्ने चरणमा छौं। एसपीभी गठन भएपछि एउटा बाटो त्यसले समाउँछ।

भनेपछि नीतिगत तहका मात्रै काम भए। परियोजना कार्यान्वयन हुने तहमा पुग्नै सकेन होइन ?

अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढिला चाहिँ भएको हो। नीतिका कारणले, सरकार परिवर्तनका कारणले ढिलो भएको हो। एउटा तहमा पुर्‍यायो फेरि ब्याक हुनुपर्ने अवस्था छ, सरकार परिवर्तन भएपछि सुरुवाती स्टेपदेखि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

मेरो बिजनेस प्लान, निफ्राले बनाएको बिजनेस प्लान र रणनीति अनुसार काम  गरिरहेका छौं। सार्वजनिक पूर्वाधार र नियमित निजी क्षेत्र फाइनान्सिङलाई रेगुलर दुईवटा पिल्लरका रुपमा‍ लगेका छौं। हाम्रो तीन वर्षको अनुभव के रह्यो भने सरकारी क्षेत्रमा अब नीति बन्यो, निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ।

त्यसमा हाम्रो इफोर्ट धेरै नै खर्च भयो। मेरो ल्यापटपमा हेर्ने हो भने प्राइभेट फाइलभन्दा सार्वजनिक पूर्वाधारका प्रस्तुतीकरणका फाइलहरु ठूलो छ। १ जीबीको फोल्डर भरिएको छ। हामीले झकझकाउने काम नियमित गरिरहेका छौं। तर पनि सरकारी पक्षलाई ठ्याक्कै यो मोडालिटीमा जाने, यस्तो निर्णय गर्ने यो आयोजना दिउँ भन्नेमा फियर फ्याक्टर चाहिँ छ।

पूर्वाधारमा राज्यले गर्ने खर्चे बर्सेनि घट्दो छ। पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि वैकल्पिक फाइनान्सिङ नगई हुँदैन भन्ने महसुस भएको छ। त्यसलाई रियल सेन्समा अघि बढाउन नीतिगत रुपमा सरकारले सोचिरहेको होला। यही बजेटमा पनि ६ वटा मेजर इन्स्ट्रुमेन्टमा काम गर्ने भनिएको छ। चाहे त्यो नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड, इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड, हाइब्रिड एन्युटी भनौं।

सरकारले यस्ता कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर महसुस गरेको छ। हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यसमा सरकारले अलिकति एक्सर्पटाइट गरोस् भन्ने हो। निजी क्षेत्रको सहभागितामा ठूला पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले झकझकाइरहेका छौं। हामीले सरकारको सहजीकरण खोजिरहेका छौं।

पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै हामीले यो दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले होम लोन जस्तोगरी बुझ्नुहुँदैन। आज ऋण दिएर, भोलि डिसपर्समेन्ट भएर अर्को महिनादेखि किस्ता उठाउन थाल्ने त होइन। होमलोनमा आज लोन दियो अर्को महिनादेखि किस्ता उठाउन थालिन्छ। यसमा एउटा तहको इफोर्ट र समय लाग्छ।

ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने भनेर बैंक स्थापना भयो। सर्वसाधारणले जुन उत्साहका साथ कम्पनीमा लगानी गरे त्यो उत्साह बैंकले लगानी गरेर पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन नि?

यसमा दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सर्वसाधारणले सेयरका रूपमा लगानी गर्नु भएको छ। बैंक, फाइनान्सियल संस्थाहरु मेजर लगानीकर्ता भएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणले नै लगानी गर्नु भएको छ। सरकारले गरेको लगानी पनि कुनै-कुनै रूपमा सर्वसाधारणको लगानी हो।

पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै हामीले यो दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हामीले होम लोन जस्तो गरि बुझ्नुहुँदैन। आज ऋण दिएर, भोलि डिसपर्समेन्ट भएर अर्को महिनादेखि किस्ता उठाउन थाल्ने त होइन। होमलोनमा आज लोन दियो अर्को महिनादेखि किस्ता उठाउन थालिन्छ। यसमा एउटा तहको इफोर्ट र समय लाग्छ। संस्थाले गर्ने, संस्थाको टिमले, बोर्डले गर्ने भनेको निरन्तर प्रयास हो। उहाँहरुको जुन लगानी छ, त्यसलाई सस्टेन वेमा लगानी गर्ने हो। जथाभावी लगानी गर्न भएन। 

पूर्वाधार बनाउने भनेर फिजिबल नभएको आयोजनामा आफूसँग भएको रिसोर्स खन्याउन भएन। हामीलाई त पूर्वाधार पनि बन्नुपर्छ, त्यो पूर्वाधारले रिटर्न पनि जेनेरेट गर्नुपर्छ। त्यो पूर्वाधारमा गरेको लगानी डुब्दैन भनेर भनेर नीतिगत सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ।

हामीले नीति नै बन्नुपर्छ भनेर जोड गर्नुको कारण पनि यही हो। सहरी पूर्वाधारमा हामीलाई लगानी गर्नका लागि आयोजनाहरु नभएका होइनन्। तर लगानी गरेपछि रिटर्न कसरी जेनेरेट हुन्छ, लगानीको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ, सरकारको नीतिले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्छ, नीतिगत रुपमा ठिक छ कि छैन ? अनि मात्रै हामीले लगानी गर्ने हो।

आयोजनाको पाइपलाइन तयारी ठूलो कुरा हो। नेपालमा सबभन्दा ठूलो ल्याकिङ त्यही हो। चाहे त्यो संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारसँग छलफल गरियो भने ठूलो संख्यामा आयोजनाहरु देखाउँछन्। सानो नगरपालिकामा गयो भने १० वटा आयोजना देखाउँछन्। तर ती १० वटा प्रोजेक्टमध्ये वास्तविकतामा लगानी हुन सक्ने, रिजनेवल रिटर्नसहित लगानी गर्न सकिने आयोजना हामीसँग छैन।

हामीले अहिले आयोजनाहरुको पाइपलाइन तयार पार्नका लागि अलिकति प्रयास गरिरहेका छौं। जसले आयोजनामा लगानी गर्दा राइट वे मा रिटर्न आउन सकोस्। विभिन्न एजेन्सीहरुबाट आयोजना प्राप्त हुन्छ। ती आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर हामीले पाइपलाइन बनाउनका लागि सहयोग गरिरहेका छौं। केही विकास साझेदारहरुले हामीलाई सहयोग गरेका छन्। उनीहरुसँग मिलेर हामीले आयोजनाहरुको पाइपलाइन तयार पार्नका लागि काम गरिरहेका छौं। 

सर्वसाधारणले तत्कालै राम्रो प्रतिफल पाउने सम्भावना भने देखिँदैन होइन ?

सर्वसाधारणको जुन तत्कालै रिटर्न पाउने अपेक्षा छ, त्यो पूर्वाधारमा गरिने लगानीबाट सम्भव छैन। यो एकदमै बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। हामीसँग आयोजनाहरुको पाइपलाइन छैन। पाइपलाइन क्रिएट गर्नुपर्‍यो। सही नीति छैन, नीति तयार पार्नुपर्‍यो, सही इन्स्ट्रुमेन्ट छैन।

अहिले हामीलाई सडकको आयोजना निर्माण गर्न दियो भने सम्भावना  छैन। किनभने त्यसका लागि त सही नीति चाहियो नि।हामीले पहिलो दिनदेखि नै हाइब्रिड एनन्युटी मोडलको कुरा उठाइरहेका छौं। म आएदेखि नै यो विषयमा भनिरहेको छु। अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। हाइब्रिड एनन्युटी भएन भने त सडक आयोजना सम्भव छैन। निफ्राजस्तो संस्थालाई यो मोडलमा ठूलो अवसर सिर्जना हुन्छ। यस्ता औजारहरुलाई अघि बढाउनै पर्छ। 

पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेको निफ्राको मात्रै विषय होइन। यो त एउटा स्टेक होल्डरको इको सिस्टम हो। त्यहाँ राष्ट्र बैंकको, सरकारको, सर्वसाधारणको, लगानीकर्ताको  बराबरी सहयोग चाहिन्छ। एउटा संस्थाले लगानी गर्छु भन्दैमा अहिले तत्कालै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। कुनै संस्थासँग २० अर्ब रुपैयाँ छ, कुनै आयोजना लगानी गर्छु भन्यो भने तत्कालै लगानी गर्न सक्ने आयोजना नै छैन।

३/४ वटा आयोजनामा हामीले लगानी गर्ने भनेर लागेका थियौं। अबको चार वर्षमा पनि हाम्रो ती आयोजनाहरुमा लगानी २०/३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुँदैन। कतिमा सेक्टरल लिमिटहरु होला, कति हामीले फेजवाइज निर्माण हुने भएकाले तत्कालै फण्ड नचाहिने अवस्था होला। यी विभिन्न कारणहरुले गर्दा तत्कालै रिटर्न हुँदैन। 

हाम्रो रणनीति के हो भने विश्वास गरेर सर्वसाधारणले लगानी गर्नु भएको छ, त्यसलाई सुरक्षित तवरबाट दीर्घकालीन लगानी गर्ने हो। जसले दीर्घकालीन रुपमा रिटर्न दिन सकोस्। 

कुनै एउटा संस्थाको इफोर्टले हुँदैन, सामूहिक इफोर्ट चाहिन्छ। हामीले नगरेका होइनौ, प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई पुस फ्याक्टर चाहिन्छ। त्यो अपेक्षा गरिरहेका छौं।

कामै देखिएन, निफ्रा हरायो भन्छन् नि?

कामै देखिएन निफ्रा हरायो भन्नेलाई काउन्टर जवाफभन्दा पनि यहाँहरुको सहयोग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा कति आयोजनाहरु सरकारको पोलीसी अनलकिङमा गएर अड्किएका छन्। सरकार पनि पब्लिकको प्रतिनिधि भएको भएर ज-जसले त्यसो भनिरहनु भएको छ, एउटा कलेक्टिभ इफोर्टको रुपमा यदि पूर्वाधार बनाउने हो भने निफ्रा मात्रै भन्दिन यस्ता फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसनहरुलाई लगानीको वातावरण दिनुपर्छ।

पूर्वाधारको विकासको लागि सरकारको सहयोग चाहियो। यो सामूहिक इफोर्ट हो। यो एउटा मात्र मान्छेले भनेर रिजल्ट निस्किदैन। पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि इन्स्टिच्युसनल फ्रेमवर्क, इन्स्ट्रुमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चर इको सिस्टम गरि तीनवटा विषय हेर्छौं। यी तीनवटा नभई रियल सेन्समा पूर्वाधारमा लगानी हुँदैन। 

हाम्रो निजी क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। सहज रुपमा लगानी भइरहेको छ। त्यसमा कुनै समस्या छैन। निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु पनि छन्। तर निफ्राको त्यो मात्र उद्देश्य होइन। एउटा पिलर त हो तर मुख्य पिलर ठूला र प्रभावशाली आयोजनामा लगानी ल्याउने र लगानी गर्ने साथै त्यसलाई चाहिने आवश्यक पोलीसी अनलकिङ गरेर निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो सेग्मेन्टमा ल्याउने हो। हामी यसमा अनवरत लागिरहेका छौं।

यो भनेको कुनै एउटा संस्थाको इफोर्टले हुँदैन, सामूहिक इफोर्ट चाहिन्छ। हामीले नगरेका होइनौं, प्रयास गरिरहेका छौं। हामीलाई पुस फ्याक्टर चाहिन्छ। त्यो अपेक्षा गरिरहेका छौं।

गत वर्ष बण्ड र निक्षेप गरि ३ अर्ब रुपैयाँ उठायौं, यो वर्ष ५/६ अर्ब रुपैयाँ उठाउछौं। यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको कमिन्टमेन्ट भए पनि एक्चुअल रियलाइजेसन हुन त समय लाग्छ नि। कमिटेमेन्ट बढ्दै जान्छ। त्यसलाई डिस्पर्समेन्टले फलो गर्दे जाने हो।

दुई/तीनवटा जलविद्युतमा लगानी गरेको बाहेक निफ्राको काम देखिदैन। लगानीलाई किन विविधिकरण गर्न नसकिएको हो?

हामीले अहिलेसम्म २९ वटा आयोजनामा लगानी गर्‍यौं।  हामीले विविधिकरण गरिरहेका छौं। हाम्रो आफ्नै रणनीति पनि छ- हाइड्रोप्लस। अहिले पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै हाइड्रो मात्रै भन्ने बुझिन्छ। हामीले हाइड्रो प्लस रणनीति भनेर हाइड्रोबाहेक परियोजनाहरुमा पनि उत्तिकै महत्त्व दिएर लगानी गरिरहेका छौं। आजैको दिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आधाभन्दा बढी त अरु सेक्टरका आयोजनाहरु छन्। 

अझै पनि हाम्रो फोकस हाइड्रो प्लस हो। हामी सहरी पूर्वाधारको कुरा गरिरहेका छौं, त्यो भनेको हाइड्रो प्लस रणनीति उपज हो। औद्योगिक पूर्वाधार भनिरहेका छौं, त्यो पनि हाइड्रो प्लस रणनीतिकै उपज हो। त्यस्ता आयोजनाहरुको पाइपलाइन क्रिएट हुन सकिरहेको छैन। अहिले हाम्रो फोकस त्यस्ता क्षेत्रमा छन्। ठ्याक्कै काम नदे‍खिए पनि एउटा निश्चित समयमा देखिन्छ। 

हामी विस्तारै हाइड्रोको लगानीलाई घटाउँदै जाने, अरु सेक्टरको लगानीलाई बढाउदै जाने हो। गत वर्ष बण्ड र निक्षेप गरि ३ अर्ब रुपैयाँ उठायौं, यो वर्ष ५/६ अर्ब रुपैयाँ उठाउछौं। यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको कमिन्टमेन्ट भए पनि एक्चुअल रियालाइजेसन हुन त समय लाग्छ नि। कमिटेमेन्ट बढ्दै जान्छ। त्यसलाई डिस्पर्समेन्टले फलो गर्दे जाने हो। किनभने कन्स्ट्रक्सन पिरियड नै समान्यतया ३-५ वर्षको हुन्छ। 

हामीलाई जिरोबाट जानुपर्ने अवस्था छैन। जुन २ वर्ष हामीले खर्च गरेका छौं, कानुनी फ्रेमवर्क, समग्र स्ट्रक्चरिङमा लड्यौं, प्रक्रियामा लड्यौं, मेकानिज्ममा लड्यौं, यी सबैको एउटा स्ट्रक्चर त रेडी बसेको छ। त्यो रेडी भएको रियलाइजेसन हुन नसकेको हो।

निफ्राले नयाँ नयाँ वित्तीय इन्स्ट्रुमेन्टहरु ल्याउने योजना बनाएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनैमा काम हुन सकेको छैन। तपाईले आफ्नो जागिर लम्ब्याउन र बैंकको चर्चा भइरहोस् भन्नका लागि यस्ता योजना ल्याउने भन्नु भएको हो?

होइन, केही काम भएको छ। हामीले झण्डै दुई वर्ष ग्रीन बण्डमा समय बितायौं। हामीले ल्याउने तयारी गरेका थियौं। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको रेट बढ्यो। त्यो रेटमा नेपालमा आइपुग्दा त्यसको कष्ट अफ फण्ड नै साढे १२, १३ प्रतिशत पर्ने भयो। 

साढे १२/१३ प्रतिशतमा ल्याएर ११ प्रतिशतमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणलाई नै २ प्रतिशत लस हुने भयो। सर्वसाधारणकै पैसा चलाइरहेका छौं, उनीहरुलाई २ प्रतिशत लस त गराउन सक्दैनौं। अहिले हामीले होल्डमा राखेको मात्रै हो।

अहिले विश्व मार्केट नै ग्रीन फाइनान्सिङमा अघि बढिरहेको छ। हामी ग्रीन फाइनान्सिङको कन्टेन्टमा काम गरिरहेका छौं। जस्तो अहिले हामीले ग्रीन क्लाइमेन्ट फण्डमा काम गरिरहेका छौं। यसमा हामीलाई अर्थ मन्त्रालयले राम्रोसँग सहयोग गरिदिएको छ।

हामीले नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरु रमाइलोका लागि ल्याएका होइनौं। कार्यान्वयनका लागि प्रयास पनि गरेका छौं। ग्रीन बण्डको केसमा त्यो इफोर्ट अलिकति होल्ड भएको हो, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट कूल डाउन हुने बित्तिकै गइहाल्छौं। हामीलाई जिरोबाट जानुपर्ने अवस्था छैन। जुन २ वर्ष हामीले खर्च गरेका छौं, कानुनी फ्रेमवर्क, समग्र स्ट्रक्चरिङमा लड्यौं, प्रक्रियामा लड्यौं, मेकानिज्ममा लड्यौं, यी सबैको एउटा स्ट्रक्चर त रेडी बसेको छ। त्यो रेडी भएको रियलाइजेसन हुन नसकेको हो। हामीसँगै अरु बैंक  पनि संयुक्त रूपमा जान खोज्नु भएको थियो। उहाँहरु पनि अहिले होल्डमा नै बस्नु भएको छ।

अहिले हामीले ग्रीन क्लाइमेट फण्डको एक्सरसाइज गरिरहेका छौं। हामीले अहिले हिटेड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर स्रोत ल्याउनुभन्दा स्थानीय रिसोर्समा एउटा तहबाट जाउँ भन्ने हो। सँगैसँगै हामीले के पनि हेरिरहेका छौं, भने जुन आयोजनाहरु हामीले गरिरहेका छौं, ती आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मापदण्ड पूरा गरेर लगानीका लैजान सकिन्छ किन सकिँदैन भनेर हेर्न थालेका छौं।

आयोजनाको पाइपलाइन बनाउँदा नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हेर्ने गरेका छौं। निजी क्षेत्रबाट आयोजना ल्याएर सिधैं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गरेको छ पनि भन्न सकिएन। त्यही भएर हामीले आयोजनाको सुरुवातदेखि नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेमवर्कमा काम गर्‍यौं भने त त्यसैमा जाने भयो नि। त्यो सहज हुने देखिएर हामी आफैंले सहभागी भएको आयोजनामा क्लाइमेन्ट फण्डका लागि सिफारिस गरेका छौं।

अहिलेसम्म हामीले ३५ अर्ब रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं। २० अर्ब रुपैयाँ डिस्पर्समेन्ट भइसकेको छ। अहिले बोर्डमा, छलफलमा, स्क्रिनिङ लगायतका सबै तह गरी  १४ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरु रिभ्यू गरिरहेका छौं।

यो यो आयोजना बनाइरहेका छौं भन्ने लिष्ट छैन ?

प्रोजेक्टको नामै त नभनौं। तर सेक्टरवाइज चाहिँ भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म हामीले ३५ अर्ब रुपैयाँको कमिटमेन्ट गरेका छौं। २० अर्ब रुपैयाँ डिस्पर्समेन्ट भइसकेको छ। अहिले बोर्डमा, छलफलमा, स्क्रिनिङ लगायतका सबै तह गरि  १४ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाहरु रिभ्यू गरिरहेका छौं। चालु वर्षको हाम्रो टार्गेट ५० अर्ब रुपैयाँको कमिटमेन्ट गर्ने हो।

रिसोर्सका लागि यो वर्ष हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजार गइरहेका छैनौं। हामी स्थानीय स्रोतले पुर्‍याउछौं भन्ने छ। यो वर्ष हामी तीनवटा प्रभावशाली ठूला आयोजनामा काम गर्ने छौं। एसभीपी गठनका लागि सबै चाहिने कानुनी संरचना तयार हुँदैछ। सकेसम्म यही वर्ष एसभीपी तयार हुन्छ। 

गत वर्ष बण्ड र निक्षेप गरि ३ अर्ब रुपैयाँ उठायौं, यो वर्ष ५/६ अर्ब रुपैयाँ उठाउँछौं। यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको कमिन्टमेन्ट भए पनि एक्चुअल रियालाइजेसन हुन त समय लाग्छ नि। कमिटमेन्ट बढ्दै जान्छ। त्यसलाई डिस्पर्समेन्टले फलो गर्दै जाने हो। किनभने कन्स्ट्रक्सन पिरियड नै समान्यतया ३-५ वर्षको हुन्छ। अहिले नै मैले ५० अर्ब रुपैयाँ उठाएर केही गर्न सक्दिन। डिपोजिट राख्न पाउँदिन। 

यो बैंकलाई पनि कमर्सियल बैंकको एउटा प्रतिस्पर्धी जसरी व्यवहार गरिएको छ। जससम्म त्यो माइन्ड सेट परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले काम गर्न सक्दैन। 

बजारमा तपाईहरु जस्तै संस्था आइसकेका छन्। पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि निफ्रा नै किन चाहियो?

विभिन्न देशको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको इतिहासलाई हामीले बुझ्न पर्छ। यस्तो बैंकले राज्यको एउटा अंगका रुपमा काम गर्ने हो। बैंक, फाइनान्स संस्थाभन्दा यो सरकारको राष्ट्रिय तहको अफ ब्यालेन्स सिटका रुपमा काम गर्ने संस्था हो।

तर हामीकहाँ बुझाइ पुगेको छैन। राष्ट्रियस्तरको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई चाहिने इन्सेटिभ, क्रेडिट इन्हान्समेन्टको मेकानिज्ममा कुनै पनि कामै भएको छैन। सरकारबाट पनि भएको छैन, अरु रेगुलेटरबाट पनि भएको छैन। यो बैंकलाई पनि कमर्सियल बैंकको एउटा प्रतिस्पर्धी जसरी व्यवहार गरिएको छ। जससम्म त्यो माइन्ड सेट परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले काम गर्न सक्दैन। 

सरकार, रेगुलेटरलगायत स्टेक होल्डरलाई हामीले बुझाउन खोजेको चाहिँ के हो भने यसले फाइनान्सिङ मात्रै होइन पूर्वाधारमा क्याटालिटी रोल पनि खेल्छ। भारतमा सरकारी सिस्टमबाट पूर्वाधार बैंक खोलिरहेको छ। हालसालै सञ्चालनमा आएको छ। भारतले नचाहेर, नसकेर, निजी क्षेत्रले नमानेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक खोलेको होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको महत्त्व बुझेर नै खोलेको हो। किनभने पूर्वाधार बैंकले तीनवटा काम गर्छ।

बैंकले आयोजनाको पाइपलाइन बनाउने, क्रेडिट इन्हान्समेन्ट र फाइनान्सिङ ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने काम गर्छ। यी कामहरु किन महत्त्वपूर्ण छन् भने जबसम्म आयोजनाहरु पाइपलाइन हुँदैनन्, तबसम्म निजी क्षेत्र आउँदैन। उसलाई त लगानी गर्न आइज यो- यो फाइनान्सियल पारामिटर छ, यो-यो टेक्निकल पारामिटरहरु छ  भनेर दिएपछि बल्ल उसको इन्स्ट्रेस जेनेरेट हुने हो। उसैले आफैंले आएर अध्ययन गर्ने होइन। 

जस्तै सुरुङमार्ग उदाहरण लिउँ। निजी क्षेत्र आफैंले आएर सुरुङमार्ग कुन बिन्दुमा बनाउन सकिन्छ, कुन लोकेसनमा हुन्छ भनेर खोज्दैन। सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गरेर सुरुङमार्ग यहाँ बन्छ, टेक्निकल र फाइनान्सियल पारामिटरहरु यस्ता छन्, यति ट्राफिक छ, सरकारले यति इन्सेन्टिभ दिन्छ, ल गर भन्नुपर्छ। 

दोस्रो ग्यारेण्टी, त्यो आयोजनामा लगानी गर्नका लागि उसले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुबाट फाइनान्सिङ जेनेरेट गरेको हुन्छ। त्यो फाइनान्सिङ जेनेरेट गर्नका लागि क्रेडिट इन्हान्स गर्ने काम गरिदिनुपर्छ। ऊ यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर पैसा ल्याएर कुनै आयोजना बनाउँ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यदि कुनै लस भयो भने इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले बेहोरिदिन्छ।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले दिएको ग्यारेन्टी किन पनि भ्यालिड हुन्छ भने यदि तिमी डुब्यौ भने म छु भनेर सरकारले ब्याकिङ गरेको हुन्छ। प्राय:जसो सबै देशमा कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनका लागि सरकारको ब्याकिङ हुन्छ। अथवा सरकारको  अफ ब्यालेन्सिट ब्याकिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।

हामीलाई अहिलेसम्म यो एउटा फाइनान्सियल संस्था मात्रै हो भनेर ट्रिट भइरहेको छ। यो राष्ट्रियस्तरको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक जसरी सञ्चालनका लागि वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने कसैमा पनि छैन। अहिलेसम्म हामीले बटुलेको अनुभवले पनि त्यो तत्कालै परिवर्तन होला जस्तै छैन। तर एउटा रियलाइजेसन सबै स्टेक होल्डरले गर्नुपर्ने के छ भने- यसलाई काम  गर्नका लागि म्यान्डेट र इन्सेन्टिभ पनि दिनुपर्छ। इन्सेन्टिभ हाम्रो संस्थालाई चाहिएको होइन त्यो त पूर्वाधारको आयोजनाका लागि हो। कतै न कतै हामीले सहयोग खोजेका छौं। 

इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा भूमिका खेल्न सक्छ। काम गर्न दिनुपर्छ। सरकारलाई त्यहाँसम्मको महसुस गराउन सक्छौं भन्ने अपेक्षा छ। परिवर्तन गराउन सक्छौं भन्ने अपेक्षा छ। परिवर्तन ल्याउनका लागि डायलग, प्रस्तुतिकरण, छलफल निरन्तर गरिरहेका छौं।

एमसीसीले बनाउने भनेको प्रसारणलाइनको काम पनि ठेक्कामै समस्या भएर रोकियो। अहिले धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरु बनिरहेका छन्। त्यो बिजुली लोड सेन्टरसम्म पुर्‍याउन प्रसारणलाइनको अभाव छ। यसले उत्पादित बिजुली खेर जाने विकराल अवस्था सिर्जना हुँदैछ। ठूला-ठूला क्षमताका प्रसारणलाइन निफ्राले बनाउन सक्दैन?

प्रसारणलाइन एउटा अर्को सेक्टर हो, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा बिजनेस केस पनि हो।प्रसारणलाइनमा निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी जुनसुकै देशमा पनि ठूलो मात्रामा छ। कारण- विद्युत  उत्पादन भएपछि त्यसलाई राइट वे प्वाइन्ट नपुर्‍याएर उत्पादनको कुनै मतलब हुँदैन। उत्पादनलाई राइट प्वाइन्टमा पुर्‍याउनका लागि रिभर बेसिन प्रसारणलाइनमा काम गर्ने हो भने त्यो आफैंमा भायवल अवसर पनि हो। लगानीको अवसर पनि हो। 

त्यहीअनुसार हामीले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पनि गर्‍यौं। नीति बनाउका लागि विभिन्न चरणमा काम गर्‍यौं। पावर ट्रेड र प्रसारणलाइनको इन्ट्रिगेसन भनेर छलफल गर्‍यौं। भारतीय र बंगलादेशी कम्पनीहरुलाई पनि सहभागी गराएर प्रस्ताव गर्‍यौं। कानुनी संरचना छैन भनेर  विद्युत व्यापारको अनुमति पाएनौं। 

संसदमा नयाँ विद्युत ऐन दर्ता भएको छ। जसमा प्रसारणलाइनलाई व्यापारिक वस्तुका रुपमा राखेको छ। उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार गरी चारवटा विद्युतका पिल्लर हुन्। चारवटै पिल्लरमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरि संसदमा विद्युत विधेयक गएको छ। त्यो पास हुने अपेक्षा गरिरहेका छौं। प्रसारणलाइन पनि एउटा बिजनेस हो र त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा छौं। 

ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले १/२ वटा प्रसारणलाइन निजी क्षेत्रलाई पनि बनाउन देउ भनेर निवेदन दर्ता गरेका छौं। तर जबसम्म कानुनी संरचना तयार हुँदैन तबसम्म दिन सकिदैन भन्ने उहाँहरुको भनाइ छ। 

सरकारले डेभलपमेन्ट बण्ड त उठाइरहेको छ, त्यो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ? डेडिकेटेडमा रुपमा खर्च भएको छ कि छैन्, मनिटरिङ भएको छैन। तपाईले विकास ऋणपत्रमा हालेको पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ। तपाईलाई थाहा छैन नि।

निफ्राले सडक पूर्वाधारमा गेम चेन्जर आयोजना बनाउँछ भनिएको थियो। केही काम भएको छ र ?

हामीले हाइब्रिड एनन्युटी मोडल मागिरहेको हो। हाइब्रिड एनन्युटी मोडल र इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्डलाइ एग्रिगेट गर्नुपर्छ। अनि मात्र ठूला प्रसारणलाइन, हाइवे, सुरुङमार्ग, औद्योगिक पार्कहरु बनाउन सम्भव छ।

सरकारले डेभलपमेन्ट बण्ड त उठाइरहेको छ, त्यो पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ? डेडिकेटेडमा रुपमा खर्च भएको छ कि छैन्, मनिटरिङ भएको छैन। तपाईले विकास ऋणपत्रमा हालेको पैसा कहाँ खर्च भइरहेको छ। तपाईलाई थाहा छैन नि। पुँजीगत खर्चमा प्रयोग भएको होला तर जो लगानीकर्ता हो, त्यो लगानीकर्तालाई थाहा हुनुपर्‍यो नि। मानौं, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि पैसा उठाउने हो भने त्यो  विकास ऋणपत्र किन्ने मानिसलाई त्यही आयोजनामा खर्च भइरहेको छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ। यो आयोजनाको विकासको गति यस्तो छ, म चाहिँ सन्तुष्ट छु भन्ने जस्ता कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्डले गर्छ।

हाइब्रिड एनन्युटी र इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड सँगसँगै जाने हो। सडक आयोजनाका लागि विश्व बैंकसँग विभिन्न चरणमा छलफल गर्‍यौं। तर, उहाँहरुले  पनि हाइब्रिड एनन्युटीको मोडल खोजिरहनु भएको छ। हाइब्रिड एनन्युटीको कानुन बनाउने भनेर चालु वर्षको बजेटमा समावेश भएको छ। तर कुन तहमा पुगेको छ भन्ने चाहि थाहा छैन। त्यो नीति नबनेसम्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बण्ड पनि काम लागेन र निजी क्षेत्र त्यस्ता आयोजनाहरुमा जान पनि सकेन। 

त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट हो। हामीले दुई/तीन वर्षदेखि यो इन्स्ट्रुमेन्टमा काम गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। बजेटमा पनि समावेश भएर आशा लागेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसको प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन। 

अहिले मुलुकले जुन खालको आर्थिक संकट भोगिरहेको छ, त्यसबाट बच्न सक्ने भनेको ठूला पूर्वाधारले हो। संसारभरि नै यस्तो देखिन्छ। चाहे त्यो बाइडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर भनौं, चाहे त्यो मोदी गति शक्ति भनौं, युकेको पूर्वाधार प्लान भनौं। पूर्वाधार इकोनोमीलाई रिभायबलको क्याटीलिटी हो भनेर सबैले बुझेका छन्। त्यो बुझाइ सरकारी सिस्टममा पनि हुनुपर्छ। 

हामीले जबसम्म पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदैनौ, त्यो अर्थतन्त्रका लागि रिभायबल हुन सक्दैन। २०७५/७६ मा पुँजीगत खर्च धेरै थियो, आर्थिक वृद्धि धेरै थियो। यी दुईका बीचमा सकारात्मक अन्तरसम्बन्ध छ। जुन बेला पुँजीगत खर्च धेरै हुन्छ, त्यो बेला आर्थिक वृद्धि धेरै हुन्छ। जुन पुँजीगत खर्च घट्छ, त्यो बेला आर्थिक वृद्धि बढ्दैन। 

हामी एउटा अंग मात्रै हो, सर्वेसर्वा होइनौं। हामी इन्स्ट्रुमेन्टमा काम गर्न सक्छौं, इनोभेसनमा हामी काम गर्न सक्छौं। तर नीतिमा हामी काम गर्न सक्दैनौं। सरकारले यसका लागि काम गरिदिनुपर्छ, अनि मात्रै हामीले काम गर्न सक्छौं।