टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मोन्टाना अमेरिकाको पहिलो राज्य हो। आफ्ना नागरिकका डेटा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा पर्नबाट रोक्न भन्दै मोन्टानाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तर अमेरिकाको अदालतले मोन्टानाको उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेको छ। प्रयोगकर्ताहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुने भन्दै अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेज गरेको हो।
गत मे महिनामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय मोन्टाना राज्यले पास गरेको थियो। उक्त निर्णय जनवरी १ बाट लागू हुनेवाला थियो।
तर त्यसको हप्ता दिनपछि चीनको बाइटडान्स कम्पनीद्वारा सञ्चालित भिडियो सेयरिङ एप टिकटकले मोन्टाना राज्यविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। जसमा जिल्ला न्यायाधीश डोनाल्ड मोलोएले टिकटकको पक्षमा फैसला सुनाए। उनले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा ‘एकभन्दा बढी तवरले संविधानको उल्लंघन हुने’ र ‘स्टेट अधिकारभन्दा बाहिर जाने’ बताए।
मोन्टाना राज्यले पास गरेको कानुनले एप स्टोरहरूमा टिकटक उपलब्ध गराउनु गैरकानुनी हुने थियो भने कम्पनीले १० हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब १३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
उक्त ‘असंवैधानिक कानुन’ खारेज भएकोमा आफूहरु खुसी भएको टिकटकले बताएको छ। ‘मोन्टानाका लाखौँ जनताहरूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने र टिकटकमा समुदायसँग नजिक रहन जारी राख्न सक्ने’ कम्पनीले बताएको छ।
यता, मोन्टानाको राज्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने ‘मोन्टानाका जनताहरूको डाटा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्राप्त नगरोस् तथा प्रयोग नगरोस् भने कानुनको रक्षा गर्न’ यस्तो कदम चालिएको बताएको छ।
१० लाख भन्दा बढी जनता भएको मोन्टानाले गत डिसेम्बरमा सरकारी डिभाइसहरुमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। टिकटकमा १५ करोड अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरू रहेको कम्पनीले बताएको छ। जसमध्ये अधिकांश किशोरकिशोरी तथा २० देखि ३० वर्षका बढी छन्।
टिकटकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरुको डेटा चिनियाँ सरकारलाई पठाउन सक्ने भन्दै विश्वभरका अधिकारीहरू यो एपलाई छानबिनको दायरामा राखेका छन्। गत मार्चमा अमेरिकाको कंग्रेस कमिटीमा टिकटकका प्रमुख कार्यकारी शाउ जि चेउसँग यो सम्भव छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिएको थियो। जसको जवाफमा शाउले टिकटकले अमेरिकीको जासुसी नगर्ने बारम्बार दोहोर्याएका थिए। यद्यपि, पत्रकारहरुको अकाउन्ट भने कर्मचारीहरुले अनुगमन गर्ने गरेको उनले स्वीकार गरेका थिए।
मार्चको सुरुवातमा अमेरिकी सरकारले बाइटडान्सलाई टिकटक अमेरिकी कम्पनीलाई बेच्न अन्यथा सम्भावित प्रतिबन्धको सामना गर्न चेतावनी दिएको थियो।
‘सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याएको’ भन्दै हालसम्म भारत, अफगानिस्तान, इरान, किर्गिस्तान, सोमालिया लगायत देशले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यो सूचीमा नेपाल पनि थपिएको छ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जन बढी पनि परेका छन्।
सर्वोच्चले टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले मंसिर ५ गते सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने दिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध कायमै छ।
सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेशमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मामिला झन पेचिलो बनेको छ। सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकृति सिर्जना गरेकाले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको बताएका छन्। टिकटक प्रयोगलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक सद्भावमा भयावह स्थिति आउन सक्ने उनले बताएका छन्। त्यसैले तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी यस्तो निर्णय गरिएको उनको जवाफमा उल्लेख छ।
टिकटकले नेपाली समाजमा सामाजिक रोग र महामारी फैलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रिट निवेदन खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्। टिकटक प्रतिबन्धले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको भन्ने दाबी सत्य नभएको प्रचण्डले भनेका छन्।
सर्वोच्चले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धका मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ मंसिर १९ गतेदेखि गर्ने बताएको छ। त्यसले नै नेपालमा टिकटकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको आवाज त उठेको छ नै भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन)मार्फत एप प्रयोग गर्न खोज्नेहरुको संख्या बढेसँगै साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि बढेको विज्ञहरु बताउँछन्। अमेरिकी अदालतको फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा जारी मुद्दामा नजीरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना रहेको छ।
