मुलुकमा लगानीको वातावरण क्रमिक खुम्चिएको छ। बैंक तथा वित्तीय सस्थाको निक्षेप संकलन क्रमिकरूपमा मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित हुँदै गएको अवस्थाले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। मुद्दतीमै भए पनि पैसा आउँदा बैंकहरुलाई स्थिर प्रकारको स्रोतको जोहोमा सहयोग त पुगेको छ तर क्रमिकरूपमा निक्षेप लागतको भार बढेको छ।

वित्तीय स्रोत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको मात्रा अधिक हुनु बजारमा लगानीको उपयुक्त वातावरण अझै बन्न नसकेको प्रष्ट चित्र हो। लगानीको वातावरण बन्दै गए मुद्दतीमा पैसा राखेर ब्याजको लोभ गर्नेहरु घट्छन्। सँगै बजार र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान हुन्छ।

तर अहिलेका वित्तीय सूचकहरुले बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको निक्षेप संकलन लागत घट्न अझै केही समय पर्खनुपर्ने देखाउँछन्। यो अवस्थामा नियामक निकायले कार्यान्वयनमा रहेका निक्षेपका ब्यादर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरुमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा बैंकिङले समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरु संचालनका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। वित्तीय स्रोत संकलनदेखि परिचालनसम्मको मध्यस्थतामा समय सापेक्षित नवप्रर्वतनहरुको प्रयोग तथा विद्यमान नियमनहरुको पूर्ण अनुपालनले बैंकिङलाई सदैव सर्वसाधारणको अक्षुण्ण विश्वासको मानकका रूपमा समेत स्थापित भइरहनुपर्ने दबाब सृजना गराइरहेको हुन्छ।

अर्थतन्त्रका बाह्य तथा आन्तरिक पक्षहरुको नियमित प्रभावमा रहने बैंकिङमा गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तदेखि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनासम्म एक वर्षको अवधिमा प्रकाशित तथ्यांकीय प्रवृत्तिहरुका आधारमा तरंगित केही प्रमुख पक्षहरुलाई यहाँ केलाउने प्रयत्न गरिएको छ।     

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोज मसान्तमा १६.८ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण आप्रवाह चालु आवको असोज मसान्तसम्ममा ३०.० प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ६५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ। नेपाली मुद्रा भारुसँग स्थिर विनिमयमा रहनु तथा अमेरिकी डलरको तुलनामा भारु क्रमिकरूपमा कमजोर हुँदा नेपाली मुद्रासमेत अवमूल्यन भई डलरको विनिमय दर उच्च हुनुले नेपालमा विप्रेषणको आयतन वृद्धिमा टेवा पुगेको देखिन्छ ।

विप्रेषण लगायतका अन्य बाह्य क्षेत्रहरुमा देखिएको सुधार, सरकारी बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, सेयर बजार लगायतका बजारका अन्य लगानीका विकल्पहरुमा देखिएको अन्योलले पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकिङमा वित्तीय तरलताको आपूर्तिमा टेवा पुगेको छ। जसको कारणले गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म केवल २२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको निक्षेप चालु आर्थिक वर्ष पहिलो तीन महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब ५० करोडले बढेको छ। पछिल्लो समयमा बैंकिङको कुल निक्षेपको पोर्टफोलियोमा निक्षेपका प्रकार अनुसारको मिश्रण प्रतिशतमा निम्न प्रकारका प्रवृत्तिहरु देखा परेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको निक्षेप संकलन क्रमिकरूपमा मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ। जसले एकातिर बैंकहरुलाई स्थिर प्रकारको स्रोतको जोहोमा सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतिर क्रमिकरूपमा निक्षेप लागतको भार बोकाइरहेको छ। गत एक वर्षमा बैंकहरुमा देखिएको निक्षेपका प्रकार अनुसारका औसत ब्याजदरहरुमा निम्नानुसारको परिर्वतन भएको देख्न सकिन्छ।

तालिकामा हेर्दा बचत प्रकृतिका निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरमा उल्लेख्य मात्रमा कटौती आउँदा अन्य प्रकृतिका निक्षेपहरुमा सामान्य मात्रामा ब्याजदरहरु परिर्वतन भएको पाइन्छ। बिगतमा देखिएको तरलता संकटको बारम्बरताको त्रासदीले बैंकहरुले स्थायी प्रकृतिका निक्षेप संकलन तथा प्रतिधारणमा सक्रियता देखाउनु, बजारमा सेयर तथा अन्य लगानीका विकल्पहरुमा अन्योल कायम रहनु आदि जस्ता अनेकन कारणले ब्याजदरमा केही गिरावट हुँदा समेत मुद्दती निक्षेप संकलनमा नै दबाब सृजना भएको हो।

वित्तीय स्रोत परिचालनमा मुद्दती निक्षेपको मात्रा अधिक हुँदा एकातिर बजारमा लगानीको उपयुक्त वातावरण अझै बन्न नसकेको आकलन गर्न सकिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको निक्षेपमा अपेक्षाकृतरूपमा निक्षेप संकलन लागत घट्न अझै केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ। परिस्थितिलाई अपेक्षाकृत छिटो प्रभावमा ल्याउन नियामक निकायले वर्तमान समयमा कार्यान्वयनमा रहेका निक्षेपका ब्यादर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरुमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। निक्षेपमा ब्याजदर घट्दा कर्जाका ब्याजदरहरुमा पनि कटौती आएर कर्जा प्रवाहमा टेवा पुग्ने भए पनि निक्षेपकर्ताहरुको बचत गर्ने प्रवृत्तिमा प्रतिकूलता आउनसक्ने भएको हुनाले अत्यन्तै सन्तुलित तवरले ब्याजदर सम्बन्धित प्रावधान विकास एवं कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

बैंकहरुको औसत ब्याजदरमा कटौती आउँदा समेत निक्षेपको मौज्दातमा उल्लेख्यमात्रामा वृद्धि हुनुले बजारको वर्तमान अधिक तरलतालाई प्रष्ट पारेको छ। बजारको तरलताको पर्याप्ततामा देखिएको अवस्थालाई निम्न तालिकामा देखिएको बैंकिङको तरल सम्पत्ति अनुपातबाट अझै स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ।

तरल सम्पत्ति अनुपात

निक्षेप संकलनको अनुपातमा कर्जा परिचालन हुन नसक्नु नै मुख्यरुपमा बैंकिङमा बढदो तरल सम्पत्तिको मुख्य कारण हो। 

२०७९ असोजमा वाणिज्य बैंकहरुको आधारदर १०.३४ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म आइपुग्दा ९.९४ कायम रहेको छ भने पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधारदरमा क्रमिकरुपमा कटौती आउदा कर्जा प्रवाह समेत चलायामन भएको छ। जसलाई गत वर्षको आसोज मसान्तसम्ममा केवल रु.५९ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको कर्जा परिचालन चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो तीन महिनाको रु.१ खर्ब ९ अर्ब ३ करोडको विस्तारले छर्लङ्ग पारेको छ।

आधारदरमा पछिल्ला समयमा देखिएका कटौतीसँगै आगामी दिनहरुमा कर्जा प्रवाहमा थप चाप पर्ने देखिन्छ। तर‚ वित्तीय स्रोतको उपलब्धता, वर्तमान समयमा देखिएको निष्क्रिय कर्जाको वृद्धि जस्ता पक्षहरुले आगामी कर्जा प्रवाहमा केही संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो एक वर्षको समयमा बैंकिङको कुल कर्जा पोर्टफोलियोमा क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको मिश्रण प्रतिशतमा निम्न प्रकारका प्रवृत्तिहरु देखापरेका छन्।

मुख्यरुपमा विद्युत, ग्यास, पानी‚ मत्स्य तथा उत्पादन जस्ता क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहमा चाप देखिँदा धातु उत्पादन, औजार, विद्युतीय सामाग्री तथा जडान जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा कटौती आएको देखिन्छ। जसको प्रवाह क्षेत्रगत कर्जा मिश्रणको प्रतिशतमा समेत परेको स्पष्टसँग माथिको तालिकामा देख्न सकिन्छ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको कर्जा परिचालन सम्बन्धि गतिविधिहरु नियाल्दा प्रायःगरि साना तथा मझौला कर्जा, आवासीय घरकर्जा, सवारी कर्जा‚ चालुपुँजी कर्जा शीर्षकहरुमा कर्जा प्रवाहमा तीव्रता रहेको देखिन्छ। जसको आधारमा हेर्दा बैंकिङमा कर्जाको प्रतिफल अधिक रहने तथा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि ठूलो प्रभाव नपर्नेगरि साना आकारका कर्जामा पोर्टफालियो विविधिकरणमा बैंकहरु लागेको आकलन गर्न सकिन्छ। 

कर्जा परिचालनको भारित औसत ब्याजदर गत असोज मसान्तमा १२.१९ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ०.०८ प्रतिशतले कटौती आएर १२.११ प्रतिशत कायम हुनुले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजमा गरेको कटौतीभन्दा कर्जा परिचालनका लागि ब्याजदर तोक्दा कम मात्रै कटौती गरेको जस्तो देखिन्छ। कर्जाका ब्याजदर निक्षेपका ब्याजदरहरुमा देखिएको कटौतीकै अनुपातमा सुधार हुन नसक्नुमा पछिल्लो समयमा देखिएको कर्जा असुलीका प्रतिकूलताहरु प्रमुख कारक हुन सक्छन्। जसको गतिशीलतालाई तलको तालिकामा स्पष्टरुपमा देख्न सकिन्छ।

निष्क्रिय कर्जा

नेपाली बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको अबको केही समय मुख्यरुपमा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा लगाउन नसक्ने हो भने भूकम्प, कोरोना जस्ता राष्ट्रिय त्रासदीका लागि प्रदान गरिएका कर्जा सम्बन्धि लचक नियमन तथा वर्तमान समयमा देखिएका कर्जा भुक्तानीका अराजकताहरुको उचित सम्बोधन नभइ समग्र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय प्रतिकूलता सृजना हुन सक्छ।

ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर, अन्तर-बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरहरुमा उल्लेख्यरूपमा कटौती देखिँदा समेत बैंकदर तथा नीतिगत दर यथावत रहनुले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा परिचालनको ब्याजदरमा अपेक्षाकृतरूपमा कटौती हुन नसेको समेत यदाकता छलफलको विषयवस्तु बनेको छ। त्यसैले आउदो मौद्रिक नीतिको समीक्षासँगै उक्त पक्षको समेत सम्बोधन हुने कुरा आशा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीका सेवा, सुविधा, उपकरण तथा कारोबारहरुको उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भइसकेको छ। विद्युतीय कारोबारको सहजताका कारणले प्रयोगकर्ताहरुको आकर्षण बढिरहेको भए पनि वित्तीय साक्षरताको अभावका कारणले पासवर्ड, ओटीपी, पिन नम्बर लगायतका सुचनाहरु अन्य व्यक्तिहरुलाई दिँदा निक्षेपकर्ताहरुको खाताबाट पैसा हराउने, चोरी हुने आदि जस्ता अनेकन समस्याहरु देखिइरहेका छन्।

नवप्रर्वतनले ल्याएको सहजतासँगै देखिएका यस्ता प्रवृतिहरुलाई निवारण गर्ने आधार स्तम्भका रूपमा साक्षरताको अभिवृद्धि तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षण नै हुने भएकाले यसका लागि लागि स्पष्ट मार्गदर्शनसहित नियमन हुनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।

स्रोत संकलनमा अधिकेन्द्रित बनेको मुद्दती निक्षेप, निष्क्रिय कर्जामा देखिएको बढोत्तरी, कर्जा परिचालनको सीमान्त वृद्धिभन्दा निक्षेप संकलनमा देखिएको अधिक वृद्धिले निम्त्याएको लागतको भार, मर्जर तथा प्राप्तिका कारणले कारोबार एकीकरण बीचमा देखिएको सांस्कृतिक टकराव, पुँजीको बढ्दो आयतन बीचमा देखिएको पुँजी प्रतिफल दरको ह्रास, नवप्रर्वतन उन्मुख बैंकिङ व्यावसायिकतामा देखिएको प्राविधिक सुरक्षाको थप लागत आदि जस्ता अनेकन पक्षहरुमा नेपाली बैकिङले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षासँगै सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएर प्रतीक्षामा बसेजस्तो प्रतीत हुन्छ।

(उल्लेखित विचारहरु लेखकका निजी भएकाले आबद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्)