मुलुकले आर्थिक समृद्धिका लागि अख्तियार गर्ने नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि नीति निर्माता जिम्मेवार हुनुपर्छ। मौद्रिक नीति आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित हुने गरि खुकुलो ल्याउनुपर्छ‚जसले आर्थिक गतिविधि चलायमान भएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि ल्याउन सघाउ पुर्‍याउँछ।

विकासशील राष्ट्रले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न निकै खुकुलो नीति ल्याएका हुन्छन् र प्रत्येक क्षेत्रमा  लगानी बढाउनका लागि प्रोत्साहित नीति हुने ल्याउने गर्छन्।

तर हामीकहाँ कसिलो नीति ल्याउँदा लाखौं लगानीकर्तालाई कतिको नोक्सानी भएको छ र राष्ट्रलाई  के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुराको पटक्कै हेक्का नराख्ने त छँदैछ‚ अनुसन्धान एवं विश्लेषणसमेत गरेको देखिँदैन।

विभिन्न आय वर्गलाई दृष्टिगत गरि लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनु पर्ने हो। तर‚ हतोत्साहित हुने नीति ल्याएर मुलुकको समृद्धिको बाधक बनाउने गरेको देखिएको छ। लगानीकर्ताले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने उसैलाई स्वतन्त्र रूपमा छाड्नु पर्छ। अर्थशास्त्रको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने  हो। नीति निर्माताले ‘यो क्षेत्रमा लगानी गर त्यो क्षेत्रमा लगानी नगर’ भन्ने सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने होइन। लगानी गर्दा लगानीकर्तासँग नियमअनुसार कर, राजस्व लिनु पर्दछ।

अहिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा उदारवादी नीतिले लगानी बढ्दै आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। बैंक कर्जा आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को पहिलो त्रैमासमा गत वर्षको सोही अवधिभन्दा १५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले भारतको आर्थिक अवस्था सकारात्मक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ।

दक्षिण एसियाली अन्य राष्ट्रहरुमा समेत विश्वको अन्य विकासशील राष्ट्रभन्दा आर्थिक वृद्धिदर बढी देखिएको छ। जसमध्ये श्रीलंका र अफगानिस्तानबाहेक बंगलादेश, पाकिस्तान, मालदिभ्स, भुटानको आर्थिक वृद्धिदर नेपालभन्दा बढी देखिएको छ।  छिमेकी राष्ट्र चीनमा भने सरकारले ठुला लगानीकर्तालाई केही नियन्त्रण गर्न थालेकाले त्यहाँ केही ठुला लगानीकर्ताहरु विदेश पलायन भएका छन्। त्यहाँ ठुला तथा  वैदेशिक लगानीकर्तामा केही डर पैदा भइ वैदेशिक लगानी विगत वर्षभन्दा कम हुँदै गएकाले आर्थिक वृद्धिदर २०२३ को जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म ४.९ प्रतिशत छ।

विगत वर्षभन्दा आर्थिक वृद्धिदर केही कम भए पनि आर्थिक मन्दीको अवस्था भारत, चीन र दक्षिण एसियाली धेरैजसो राष्ट्रहरुमा गहिरो देखिँदैन। तर‚ नेपालमा करिब दुई वर्षदेखि आर्थिक मन्दी छ। नेपाल अहिले दक्षिण एसियामा सबभन्दा गरिब मुलुक भएको छ। 

कसरी मन्दी आयो भन्ने सवालमा हाम्रा बुद्धिजीवीमध्ये कसैले रसिया-युक्रेनको युद्धले भन्ने गर्छन् भने कसैले केही मुलुकमा आएको मन्दीले नेपालमा प्रभाव परेकाले भनी विश्लेषण गरिरहेका छन्।

अब कतिपयले इजरायल र हमासको युद्धले नेपाल आर्थिक लयमा आउन नसकेको भन्न थालेका छन्। सरकारका तर्फबाट बेला बेलामा मुलुक आर्थिक लयमा फर्केको झुठ अघि सारेको पनि सुनिएको छ। मन्दीको मूल जरोतिर नगइ हाम्रा बुद्धिजिवी अनुमानका भरमा बोलेको सुनिएका छन्।

सम्बन्धित निकाय गलत र कसिलो नीति ल्याएका कारणले आर्थिक शिथिलता आएको स्वीकार नगरी बाह्य कारण देखाइ पन्छिने गरेका छन्। निम्न तथ्य केलाउँदा हाम्रा कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा आर्थिक मन्दी आएको हो भनी यकिन साथ भन्न सकिन्छ।

आर्थिक मन्दीको सुरुवात  र लगानीकर्तालाई परेको असर

२०७८ को सुरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक तरलता थियो। बैंक ब्याजदर एकल दरमा आएको थियो। त्यो बेला मौद्रिक नीतिसमेत खुकुलो रहेको र कोभिड १९ को डर हटिसकेको अवस्थामा लगानीकर्ता हौसिदै गइ प्रत्येक क्षेत्रमा लगानी बढाउदै थिए।

धेरै लगानीकर्ताले होटल रिसोर्ट, घरजग्गा व्यवसाय, सेयर कारोबार, साना मझौला तथा ठुला उद्योग, साना ठुला व्यापार-व्यवसाय,  सेवा आदि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौं/खर्बौ ऋण लिइ लगानी गर्न थाले। कोभिड १९को डर हटेपछि करिब एक वर्ष देशको प्रत्येक क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान भयो। देशमा उत्पादन, रोजगार, आय राजस्व  र आर्थिक वृद्धि  विस्तारै सकारात्मक अवस्थामा जाँदै थियो। कोभिडको समयमा संक्रमणको डरले वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु धेरैजना स्वदेशमा फर्किएका थिए।

त्रास हटेको केही महिनापछि मात्र उनीहरु वैदेशिक रोजगारमा फर्केकाले उक्त समयमा अपेक्षितभन्दा कम रेमिटेन्स स्वदेशमा आएको थियो। जसले गर्दा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आयात ६/७ महिनासम्म मात्र धान्न सक्ने अवस्था आयो भन्दै प्रचार भयो।

यो अवस्थामा केही नीति निर्माताले देश श्रीलंका हुने बाटोमा छ भन्दै त्रास  देखाइ आर्थिक चलायन भइरहेको क्षेत्रलाइ कसरी कस्ने भनी विचार गर्न सुरु गरे। 

२०७८ सालमा उपभोक्ताको आर्थिक माग (एग्रीगेट डिमान्ड) बढ्दै गएर देश आर्थिकरुपमा चलायमान भइरहेको थियो। त्यो बेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्यो र सोधनान्तर बचत ऋणात्मक भयो भनी हतार-हतारमा उपभोक्ताको आर्थिक माग घटाउनु पर्छ भनी चारैतिरबाट लगानीकर्तालाई कस्नेगरी २०७९ को प्रारम्भतिर निकै कसिलो मौद्रिक नीति लागू गरियो। 

२०७९ को मौद्रिक नीतिले रियलइस्टेट, सेयर, सवारी कर्जामा १०० प्रतिशतको जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्‍याइयो। सेयर लगानीमा ४/१२ करोडको  सीमा तोकियो। रियल इस्टेटतर्फ  फेयर मार्केट भ्यालुको ६०/७० प्रतिशत कर्जा जाने व्यवस्थालाई ३०/४० प्रतिशतमा झारियो। ओभरड्राफ्ट/चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गरियो। वस्तु आयात गर्दा प्रतितपत्रमा कडाइ गरियो। कर्जा/ पुनर्कर्जा रकमको सीमा घटाइयो र कडा गरियो। बैंक दर बढाइयो, पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपातमा परिवर्तन गरियो, एग्रीगेट डिमान्ड घटाउन  बैंकलाई  उत्प्रेरित गरि ब्याजदर बढाइयो।

ऋण लिनका लागि स्रोतका रूपमा आयकर बुझाएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो आदिआदि। यसैगरी उक्त समयमा सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कसिलो नीति ल्यायो। यी कसिलो मौद्रिक नीति र  केही कसिलो आर्थिक नीतिले नै मन्दीको सुरुवातको रूपमा काम गर्‍यो। कसिलो मौद्रिक नीति आएको केही महिनापछि नै रेमिटेन्समा वृद्धि हुँदै गयो। हतार-हतारमा ल्याएको कसिलो नीति नै देशको आर्थिक संकटको प्रादुर्भाव भयो।

कोभिडको डर हटेको केही महिनापछि स्वदेश आएकाहरु पुन: वैदेशिक रोजगारमा फर्केकाले रेमिटेन्सले पुन: गति लिन लागेको थियो। तर सो समयभन्दा अगाडि नै कसिलो मौद्रिक नीतिले मुलुकलाई मन्दीतर्फ धकेल्यो।

नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलइस्टेट कर्जातर्फ जारी गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था  गरेको छ। यसका साथै यदि ऋणीसँग बजारमूल्यअनुसार २ करोड रुपैयाँको घरजग्गा छ र लगानीकर्ताले त्यसलाई धितो राखेर कर्जा लिइ व्यवसाय गर्न चाहेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी तथा बजारमूल्यलाई आधार मानी फेयर मार्केट भ्यालु (सरकारी मूल्य ३०/४० प्रतिशत बजारमूल्य ६०/७० प्रतिशत) निर्धारण गर्ने गर्दछ। यसरी मूल्यांकन गर्दा घरजग्गाको करिब १ वा १.२५ करोड फेयर मार्केट भ्यालु कायम हुन्छ। 

उक्त मूल्यमा २०७९ मा ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसायतर्फ  फेयर मार्केट भ्यालुको काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशत र उपत्यका  बाहिर ४० प्रतिशत ऋण दिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्यो। यस नीतिगत आधारमा बजारमूल्य रहेको २ करोडको घरजग्गामा कर्जा लिँदा ३० देखि ४० लाख रुपैयाँ मात्र  कर्जा पाउने अवस्था रह्यो।  हाल यसलाई ५० प्रतिशत गरिएको छ।

अर्थात बजारमूल्यको २५ प्रतिशतमात्र कर्जा पाउन सक्ने अवस्था घरजग्गा व्यवसायमा देखिएको  छ।  तैपनि नीतिनिर्माताले यो कर्जामा बढी जोखिम देखेर जोखिमभार १५० प्रतिशत पुर्याएका छन्। यो कर्जामा करिब १६/१७ प्रतिशत  ब्याजदर तिर्नुपर्ने स्थिति सृजना गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिद गर्न चाहने ग्राहकले प्रत्येक करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्र अद्यावधिक गरेपछि बैंकले ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात मूल्यांकन गरी उसको आम्दानीको अधिकतम ५० प्रतिशत मासिक किस्ता पर्न आउनुपर्ने मात्रै ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त नीति लिएसँगै त्यस क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ठप्प भएको छ। लाखौं लगानीकर्ताले घरजग्गा व्यवसायमा लिएको खर्बौ रकमको कर्जा डुब्ने अबस्थामा पुगेको छ भने नयाँ ऋण लिन नसक्ने स्थिति बनाएको छ। यसरी ऋण लिन असहज पारेको अवस्थामा कर्जा विस्तार भएन भनी सम्बन्धित वा सरोकारले प्रचार गरे पनि सरकारले समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्न सकेको छैन। 

न्यून तथा मध्यम आय वर्गले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट  ऋण लिनुपर्दा आय स्रोतको कसिलो व्यवस्थाले गर्दा लिन सक्ने अवस्था निकै कम देखिन्छ।  यस क्षेत्रतर्फ लाखौं लगानीकर्तालाई सहजीकरण गरी व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा एक्कासि कस्ने काम गर्दा  खर्बौ लगानी रकममा कर्जाको जोखिम बढेको छ।

यसैगरी सेयर कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुजीको ४० प्रतिशत कुल कर्जाको सीमा, सेयरको ६ महिनाको औसत मूल्याकंन गर्ने व्यवस्था, विगतमा ४/१२ करोड सेयर कर्जाको सीमालाई हाल १५/२० करोड कर्जाको सीमा तोकिएको, सेयर मूल्यको ५० प्रतिशत पनि कर्जा जान नसक्ने अवस्था रहे पनि  कर्जाको जोखिमभार १५० प्रतिशत बनाइएको, सेयर कर्जालाइ हतोत्साहित गर्न चर्को ब्याजदर घटन नसकेको आदि जस्ता  कारणले धेरै सेयर लगानीकर्ताको अर्बौ लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। नीतिनिर्माताले बैंक र लगानीकर्तालाई चारैतिर कस्नुको साटो अहिलेको आर्थिक परिसूचक र लगानीकर्ताको दयनीय स्थितिलाई दृष्टिगत गरी सेयरको १५/२० करोड  र १५० प्रतिशतको जोखिमभार हटाइ लगानीकर्ताको प्राण जोगाउनु बुद्धिमानी हुन्थ्यो।  तर‚ यहाँ लगानीकर्ता र देशको हितभन्दा नीतिनिर्माताको आफ्नो अडानलाई नै महत्त्व दिएको देखिन्छ।

कोभिड महामारीको समयमा करिब २ वर्ष काम गर्न नपाइ लगानीकर्ताको ढाड सेकिइरहेको अवस्थामा  नीतिनिर्माताले एग्रीगेट डिमान्ड घटाउनु पर्छ भनी एक्कासि चारैतिरबाट कस्ने नीति ल्याउँदा झनै अवस्था बिग्रिएको हो। कोभिड महामारीपछि भर्खर आर्थिक लयमा लम्किरहेको  रहेका लगानीकर्तालाई तुरुन्तै धरायसी बनाउने गरी कसिलो नीति ल्याइयो। जसले गर्दा  मुलुकको आर्थिक, बैंकिङ, सामाजिकसँगै राजनीतिक क्षेत्र आदिमा नराम्रो प्रभाव पर्यो।

नीतिनिर्माताको कसिलो नीतिबाट  अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक असरले देशको उत्पादन, रोजगार, लगानी, आयमा निकै ह्रास आइ दयनीय अवस्थामा पुग्यो भने सरकारको राजस्व निकै घट्यो। लगानीकर्ताको उद्योग, व्यापार-व्यवसाय ध्वस्तै बनायो र उपभोक्ताको माग न्यून स्तरमा आयो। तैपनि नीतिनिर्माता  कसिलो नीतिको पुच्छर समातेर बसेका छन्।

मुलुकमा लगानीकर्ताहरुमध्ये करिब ८० प्रतिशत न्यून तथा मध्यम आय वर्गका छन्। कोभिडको डर हटेपछि यी वर्गले प्रायः घरजग्गा, सेयर बजार, होटल, सानोतिनो व्यापार, सेवा व्यवसाय र उद्योग आदिमा ऋण लिइ व्यवसाय  चलाएर त्यसको आम्दानी बाट घरपरिवार चलाउदै आएका थिए।  कसिलो मौद्रिक नीतिले यो वर्गको अर्बौ/खर्बौ लगानीमा ठूलो जोखिम थपेर तहसनहस बनाइ मरणासन्न अवस्थामा पुर्याएको छ।

न्यून तथा मध्यम आय वर्गको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी लगानी सहज वातावरण बनाएको देखिँदैन।  लगानीकर्तालाई चारैतिरबाट कसेर हतोत्साहित पार्दा व्यापार-व्यवसाय धरायसी अवस्थामा पुगेको छ। बेरोजगारी बढेको छ, आम्दानीको स्रोत सुकेको छ, सरकारको कर राजस्व घटेको छ, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन रोकिएको छ। युवा जनशक्तिले विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता बढेको छ।

औद्योगिक तथा  उत्पादनशील क्षेत्र पनि निकै कमजोर अवस्थामा  पुगेको  छ। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएर लगानीकर्ताले निष्क्रिय बस्नु परेको छ। सहर बजारमा बढेका खाली सटरहरु त्यसको प्रष्ट चित्र हुन्। व्यापार व्यवसायका सबै क्षेत्रमा बढेको नाेक्सानका ग्राफले त्यसको पुष्टि गर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज, विभिन्न कर, भाडा लगायतको खर्च धान्न नसकेर व्यवसायीहरु पलायन हुँदैछन् भने उपभोग माग न्यून स्तरमा आइ औद्योगिक उत्पादन क्षमताभन्दा निकै कम गर्नु परेको छ। अहिले आर्थिक क्षेत्र शिथिल हुँदा सिमेन्ट, छड जस्ता उद्योगहरु ३० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। धेरै उद्योगमा क्षमताको तुलनामा  निकै कम उत्पादन हुँदा लागतमा बढेर आर्थिक संकट अझ चुलिने संकेत देखिएको छ।

लगानी गर्ने वातावरण जति बढ्छ  त्यति सरकारको राजस्व बढ्छ। तर  नीतिनिर्माताले वातावरण बिगारेकाले राजस्व पनि घटदै छ। लगानी गर्ने वातावरण भएपछि मात्र लगानी, रोजगार, राजस्व र आर्थिक समृद्धि बढ्छ। तर‚ यहाँ नीतिनिर्माताले लगानीकर्तालाई एकतिरबाट मात्र  होइन चारैतिरबाट कस्ने र नियन्त्रण गरेको अवस्था छ।

लगानीकर्ताका लागि एक वर्षअगाडि लिइएको कर्जामा कसिलो नीतिले जोखिमभार अत्यधिक बढायो। २०७८ मा ८/९ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण ६/८ महिनापछि नै १६/१७ प्रतिशत ब्याजदर कायम भयो। यस्तो अवस्थामा व्यापार-व्यवसायको कारोबार दयनीय हुँदै जाँदा ऋणीले कर्जा  तिर्न नसक्ने अवस्था आयो। यो स्थितिमा लगानीकर्ताहरु मध्ये धेरैजना कालोसूचीमा परिसके। अझै धेरै सूचीमा पर्दैछन्।

व्यवसायीहरु पेसाबाट पलान हुने‚ डिप्रेसनमा जाने अवस्था आयो। केही ऋणीले अत्यधिक मानसिक तनावमा आएर आफ्नो सम्पत्ति सक्दै गएका छन्। केहीले बाँकी जायजेथा पनि रोक्का राख्दै  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई  बल्लतल्ल ब्याज तिर्दै गरेर सम्पत्ति लिलाम हुनबाट बचाउदै आए पनि अब लिलाम रोक्ने सामर्थ्य छैन। लगानीकर्ता ऋणको जालोमा झन फस्दै गएका छन्। धेरै लगानीकर्ताको सर्वस्व सकिँदै छ। यसले मुलुकमा लगानीकर्ताले नीतिनिर्मातालाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको प्रभाव

कसिलो नीतिले लगानीकर्ताको अवस्था निकै दयनीय हुँदै जाँदा प्रायः ऋणीले कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न नसक्दाको सोझो असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको छ। खराब कर्जा बढ्दै छ, आम्दानी घट्दै छ र केही बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको नोक्सानीमा वृद्धि हुँदै गएको छ। बैंकको लाभांश र सेयर मूल्य घट्दै गएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको व्यवसाय पनि खराब अबस्थामा पुगेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा ५ खर्ब  रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिए पनि चर्को ब्याज र मौद्रिक नीतिको कडाइले कर्जाको माग सहजरूपमा हुन सकेको  छैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकको औसत नाफा २८ प्रतिशत हाराहारीमा घटेको छ।

गत वर्षको असोजमा बैंकहरुले १८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए। चालु वर्षको सोही अवधिमा  नाफा १३ अर्ब ४७ करोडमा सीमित भएको छ। खराब ऋण बढेर नोक्सानी व्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) को रकम ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँबाट बढेर १६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कसिलो नीतिले कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकको आम्दानीमा आगामी अवधिमा अझै निकै असर पर्ने देखिन्छ। अर्थतन्त्रको चित्र बैंकहरुको ब्यालेन्सिटमा देखिन थालेको छ। व्यवसायमा वृद्धि छैन, भएको व्यापारमा पनि समस्यामा  छ। अहिले घरजग्गा र सेयर बजार मात्र होइन, औद्योगिक, उत्पादन, कृषि र वास्तविक क्षेत्र पनि निकै समस्यामा छ। बाह्य क्षेत्रमा भएको उच्च सुधारलाई देखाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्यालाई अस्वीकार गर्दा बैंकहरुमा त्यसको असर नराम्रो देखिएको छ।

समग्रमा बैंकिङ क्षेत्र पनि धरासायी अवस्थाउन्मुख हुँदैछ। बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनाएको छु भन्ने मौद्रिक नीतिका निर्मातालाई लागेको होला  तर अब खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा पनि संकट देखिन थालेको छ। त्यसको अपजस नीतिनिर्माताले स्वीकार गरेको छैन। अझैपनि आफूले गल्ती स्वीकार नगरी अरुलाई दोष लगाउने गरेको देख्दा यो देशमा मुलुक बुझ्ने नीतिनिर्मातामा बुद्धिको खडेरी परेको हो कि भन्ने लागेको छ।

राजस्वमा दुष्प्रभाव

कसिलो नीतिले  घरजग्गा, सेयर, होटल रिसोर्ट, उद्योग, व्यापार-व्यवसाय क्षेत्र धरासायी हुँदा  सरकारलाई प्राप्त हुने आय राजस्व घट्दै गएको छ। सरकारले खर्च जुटाउन सकेको छैन, ऋण बढ्दै गएको छ, जनतामा ऋणको भार थपिँदै  छ, आन्तरिक स्रोत घट्दै गएको छ।

राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौधो भएपछि सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ‍भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। आन्तरिक स्रोतको कमीले सरकारले विकास गर्न पुँजी जुटाउन सकेको छैन। कर्मचारीलाई पारिश्रमिक खुवाउन हम्मेहम्मे परेको छ। सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य सपनातुल्य भएको छ। चालु आव २०८०/८१ को पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। सो अवधिमा खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ करिब २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ करिब १० प्रतिशत खर्च भएको देख्दा सरकारको दयनीय स्थिति झल्किन्छ । राजस्व घट्दा विकास खर्च झन्झन् घट्दै गएको छ।

आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा समन्वय अभाव

नीतिनिर्माता स्वतन्त्र विज्ञ हुन जरुरी छ। तर‚ हामीकहाँ नियुक्ति राजनीतिक हुनाले पनि उनीहरु लगानीकर्ताको हितभन्दा आफ्नो निकट सम्बन्ध भएको पार्टीको निर्देशनमा सञ्चालित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। सरकारले मुलुकको  व्यहारिक अर्थशास्त्र बुझ्ने योग्यताभन्दा आफूले भनेको कुरा मान्ने र आफ्नो राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्तिलाइ कार्यकारी प्रमुख  नियुक्त गर्ने गर्दछ।

विगतमा सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्दा पनि सोही योग्यताअनुसार नियुक्त गरी त्यतिखेर आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा तादात्मय सम्बन्ध र समन्वय थियो। तर सरकार परिवर्तनपछि यी दुई नीति (आर्थिक एवं मौद्रिक नीति ) एकसाथ नभइ अलग-अलग भएर हिडेको जस्तो देखिन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा तालुक मन्त्री र मौद्रिक नीतिनिर्माताको फरक-फरक अभिव्यक्ति आएको देख्दा आर्थिक र मौद्रिक नीतिमा तादात्मय समन्वय पटक्कै नभएको कुरा सजिलै बुझ्न् सकिन्छ।

अर्थतन्त्रमा अहिले सस्तो पैसा चाहिएको छ। सरकारले पुँजीगत  खर्च गर्न सकिरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले  भएको पुनर्कर्जा कोषलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन। फरक राजनीतिक आस्थाले  अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच समझदारी हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको संकट टार्न सरकारको काम प्रभावकारी हुनै सकेको छैन।  

आर्थिक तथा मौद्रिक नीति आन्तरिक तथा बाह्य  लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित हुने खुकुलो ल्याउँदा  आर्थिक गतिविधि चलायमान भएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सघाउँछ। अहिले आर्थिक नीति केही खुकुलो पारिएपनि मौद्रिक नीति सो अनुरुप लचिलो हुन सकेको छैन।

सरकारले कसिलो नीतिमा लचक ल्याइ आर्थिक चलायमान गर्नुपर्छ भने पनि मौद्रिक नीतिनिर्माताले किस्ता किस्तामा केही कनिका छरेको जस्तो केही लचिलो नीति ल्याएर आफू कसिलो नीतिकै पक्षमा उभिएको देखाएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक एवं मौद्रिक नीतिमा लचकता ल्याइ मुलुकलाई आर्थिक लयमा ल्याउन सुझाव  दिए पनि कुन नीतिले समस्या उत्पन्न भएको हो र त्यसको जरो सरकारले पहिचान गर्न सकेको छैन। अलमलिएकाले स्पष्ट निर्देशन दिन सकेको छैन।

सरकारको सुझावलाई  वास्तविक रूपमा मौद्रिक नीतिले टेरेको पनि देखिदैन। मौद्रिक नीतिनिर्माताले करिब २ वर्षको कसिलो नीतिलाई अझै पनि पुरै लचिलो नगरी किस्ता-किस्तामा लचक ल्याएको देखाइ सरकार र लगानीकर्तालाई  अल्मल्याउने मात्र गरेको  देखिन्छ।

आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकारी कदम निष्प्रभावी

अहिले मौद्रिक नीतिले देखाएको विभिन्न समस्याको अतिरिक्त  सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, पुँजीगत खर्च निकै न्यून हुनु, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नु, उपभोक्ताको मागमा अत्यधिक कमी आउनु, चर्को ब्याजदर घट्न नसक्नु, मूल्यवृद्धि घट्न नसक्नु, लगानीकर्ताको मनोबल निकै खस्किनु आदि जस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य समस्याहरु  देखिएका छन्।

सरकारले यी समस्याहरुको समाधान गर्न ठोस प्रस्ताव ल्याउन पनि सकेको छैन। सरकारले आन्तरिकका साथै बाह्य ऋण लिएर विकासका कामलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा योजनाहरु कटौती मात्र होइन अनुत्पादक क्षेत्रमा योजना समावेश गरेर बजेट सदुपयोग गर्न सकेको छैन। कसिलो नीतिले प्राय:  लगानीकर्ता संकटमा परेका बेला सरकारले आगामी वैशाखको पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ। परिस्थितिअनुसार यो ढिला भयो।

कसिलो मौद्रिक नीतिले देशमा लगानीको वातावरण बिगारी एकातिर लगानीकर्ताको मनोबल खस्काएको  छ भने अर्कोतिर सरकारको जटिल संरचनात्मक अवस्था, लगानीको जटिल प्रक्रियागत स्थिति, नीतिगत अस्थिरता र कर्मचारीको असहयोगको शैली जस्ता कारणले लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार पटक्कै  देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्न आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिनिर्माताले लचिलो नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेसम्म देशमा लगानी भित्रिने निकै कम हुन्छ।

लगानीकर्ताले यस्तो असहयोगी वातावरणलाई धेरै खप्न सक्दैनन्। संसदमा अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई कसरी बचाउने सन्दर्भमा बहस हुन सकेको छैन।  न्यून र मध्यम आय वर्गका लगानीकर्ताहरुमध्ये करिब ७०/८० प्रतिशत फेरि उठ्न नसक्नेगरी थला परेका छन्। तैपनि अझै सरकारले लगानीकर्तालाई चारैतिरबाट कस्ने गरेको गाँठो फुकाउन चाहेको देखिएको छैन।

यहाँ शैक्षिक योग्यतामा प्रमाणपत्रले अब्बल तर अनुभव नभएका नीतिनिर्माता हुनुले समस्याको निकास सहज हुन नसकेको हो। अहिले रेमिटेन्सको वृद्धि  र पर्यटक क्षेत्रले गर्दा देश टाट पल्टिनबाट जोगिएको छ। आर्थिक जगतमा  यही आशाको किरण छ। तर‚ यसलाई नीतिनिर्माताले आफ्नो जस लिने माध्यम बनाउन खोजेका छन्‚ जुन उचित होइन।

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन के गर्ने?

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अनुकूल अवस्थामा र सोधनान्तर बचत सकारात्मक स्थितिमा छ। आव २०७८/७९ मा ल्याइएको कसिलो मौद्रिक  नीतिका व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्दै उक्त अवधि अगाडिको  पूर्ववत् नीतिगत स्थितिमा ल्याउनु पर्छ।

मुलुकको दूरगामी आर्थिक हितका लागि नीतिनिर्माताले सोच उदारवादी बनाउन जरुरी छ। लगानीकर्तालाई जोगाउन लचिलो नीति कार्यान्वयन आवश्यक छ। घरजग्गा व्यवसायमा कर्जा लिँदा फेयर मार्केट भ्यालुको ६०/७० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, ऋण लिँदा आम्दानीको स्रोतलाई  सहजीकरण गर्ने, रियल स्टेट, सेयर कर्जाको जोखिम भारलाइ विभेद नगरी १०० प्रतिशतमा ल्याउने, सेयरको कर्जाको सीमामा १५/२० करोडको व्यवधान  हटाउने, बेस रेटको  प्रिमियम दरमा २/३ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने र नीतिगत दरमा १ प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सक्ने व्यवस्था  गर्नुपर्छ।

ओभरड्राफट‚ चालुपुँजी कर्जामा थप लचिलो व्यवस्था गर्ने, सरकारले जग्गा किताकाटमा सहजीकरण गर्ने (हाल यसमा सरकारले लचिलो नीति ल्याएको) बैंक रेट र स्प्रेड रेटमा १ प्रतिशत घटाइ ब्याजदर घटाउन नैतिकरूपमा दबाब दिनुपर्छ।

मिलेमतोबाट ब्याजदर निर्धारण नगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका रूपमा माग र आपूर्तिबाट ब्याजदर  घटाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन  गरी कडाइ गर्ने, आम्दानीको स्रोत सुके पनि लामो अवधिदेखि कर्जाको किस्ता तिर्दै थला परेका ऋणीलाई केही समयका लागि पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिने र ऋण सापट  तिरेपछि तत्कालै कालोसूचीबाट हटाउने आदि जस्ता कार्यमा मात्रै लचिलो भइदिनुपर्छ। 

यसले एकातिर लगानीकर्ताको डुबेको रकम असुल हुन सक्ने थियो भने अर्कोतिर  थप लगानी गर्न प्रोत्साहित हुने थिए। मुलुकमा सबै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि विस्तारै चलायमान हुने थियो। विगतमा तरलतामा समस्या आउँदा विलासिता तथा आवश्यक नभएका सामान आयात गर्न हतोत्साहित गरिएको थियो। उक्त नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।

नीतिनिर्माताले आर्थिक जगतसम्बद्ध व्यक्ति, व्यवसायी र उद्योगीले दिएका व्यवहारिक सुझावहरु समेत लत्याउने गर्दै आएकाले पनि मुलुक संकटको अवस्थामा पुगेको हो। यसमा नीतिनिर्माता गम्भीर हुनैपर्छ।

लगानीकर्ता हतोत्साहित नहुनेगरी सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक नीतिलाई सफल पार्ने काम नगरेको आर्थिक सूचकहरुले नै देखाउँछ। रेमिटेन्स बढिरहेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा अनावश्यक वस्तु आयात कडाइ गर्दै समस्यामा झेलिरहेका लगानीकर्ताको हितमा चाँडै लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। लगानीकर्ताको आयआर्जन गर्ने  व्यवसाय तहसनहस भएको अवस्थामा सरकारले लाचारी देखाउनु मनासिब होइन।  

(श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)