काठमाडौं। अनुमान गरेभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का परेपछि एमसीसी कम्प्याक्टको अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारणलाइनको पुन: बोलपत्र निकाल्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ।
स्रोतका अनुसार ठेक्का महँगोमा परेकाले त्यसले आयोजनाको लागत बढाउने भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत असहमत भए। त्यसपछि उनले पुन: ठेक्का निकाल्ने विषयमा उनले एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग विष्टसँग छलफल गरेका थिए।
‘ठेक्कामा तोकिएभन्दा ६० प्रतिशत बढी रकम राखिएकाले पुन: निकाल्ने विषयमा एमसीए-नेपालसँग छलफल भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,’अहिले मूल्यांकनको काम भइरहेको छ। के उपयुक्त हुन्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्ने तयारी छ।’
प्रसारणलाइन निर्माणका लागि मंसिर २९ गते बोलपत्र आह्वान भएको थियो। ३१५ किलोमिटरको ४०० किलोभोल्ट प्रसारणलाइन तीनवटा लटमा निर्माण गर्ने गरी बोलपत्र निकालिएको थियो। उक्त वोलपत्रमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुले अनुमानभन्दा बढी मूल्य राखेको पाइएको छ।
एमसीए-नेपालले २२ करोड ६ लाख डलरमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने अनुमानित लागत तयार पारेको छ। तर पहिलो लटका लागि न्युनतम नै १३ करोड १५ लाख डलर परेको छ। ट्रान्ससिल लाइटिङ लिमिटेडले उक्त रकम आफ्नो प्रस्तावमा राखेको छ। कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले पहिलो लटका लागि २३ करोड ३१ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ भने लार्सेन एण्ड टर्बो लिमिटेडले २१ करोड ८८ लाख डलर प्रस्ताव गरेको छ।
दोस्रो लटका लागि न्युनतम १० करोड ५४ लाख डलर र अधिकतम १६ करोड ३९ लाख डलर परेको छ। तेस्रो लटका लागि समेत ११ करोड ४५ लाख डलरदेखि २६ करोड १२ लाख डलरसम्ममा आवेदन दिएका छन्।
लप्सीफेदी-रातमाटे-न्यु हेटौंडा पहिलो लट (११७ किमि), दोस्रो लटमा रातमाटे-न्यु दमौली (९० किमि) र तेस्रो लटमा न्यु दमौली-न्यु बुटवल, न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म (१०८ किमि) गरी कुल ३१५ किलोमिटर छ।
एमसीए-नेपालको ५ वर्षे दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। ४ वर्षमा ११ महिना १६ दिन बाँकी छ। यो अवधिमा कम्प्याक्टका काम नसके अनुदान फिर्ता हुन्छ। पुन: ठेक्का निकालेर प्रक्रिया पुरा गर्न चार/पाँच महिना लाग्छ। सोही कारण के गर्ने भन्ने विषयमा अलमल छ।
प्रसारणलाइनसँगै रातमाटे, दमौली र न्यु बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् भने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सडक मर्मतको काम समेत गर्नेछ।
प्रस्तावित प्रसारणलाइनमा ८५६ वटा टावर निर्माण हुनेछन्। टावर निर्माणका क्रममा २ लाख १२ हजार रुखहरु काट्नुपर्छ। एमसीए-नेपालले गणनाको अनुमति लिएर काम सुरु गरेको छ। त्यसपछि कटानका लागि स्वीकृति लिइनेछ। सरकारी र निजी गरी ८ सय रोपनी जग्गा चाहिने अनुमान गरिएको छ। जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक सूचना निकाल्ने काम भइरहेको छ।
यो प्रसारणलाइन काठमाडौं-सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी हुँदै जानेछ। ४०० केभीको डबल सर्किट यो प्रसारणलाइनले ३००० मेगावाटसम्म विद्युत वहन गर्न सक्छ। निर्माणपछि अहिले संचालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर पछिको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन हुनेछ।
