काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली राजदूतहरूलाई आफ्ना श्रमिकको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न १३ देशमा कार्यरत राजदूतलाई काठमाडौंमा बोलाएर नेपाली श्रमिकका समस्याबारे ब्रिफिङ गर्न लगाइ समस्या समाधानमा केन्द्रीत हुन निर्देशन दिएका हुन्।

‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकले ठगीमा पर्ने, समयमै उद्धार हुन नसक्ने र कार्यस्थलका विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्ने लगायत समस्या सामना गरिरहेका छन्, यसको सम्बोधन हाम्रो गम्भीर चासोको विषय हो‚’ उनले मंगलबार राजदूतहरुसँगको छलफल समापनका क्रममा भने, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेको बेला कूटनीतिक नियोगले गुनासो सुनुवाइ गरेनन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यहाँहरू गम्भीर हुनुपर्छ। म परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध सबै निकायलाई नेपालीको हकहितका लागि गम्भीर भएर क्रियाशील हुन निर्देशित गर्दछु।’

दाहालले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौता पुनरावलोकनलाई प्राथमिकतामा राख्न राजदूतहरुलाई निर्देशन दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका कन्सुलर सेवालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन भनेका छन्। ‘दुईपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन र बिस्तार, मागपत्रको प्रमाणीकरण, कानुनी प्रतिरक्षा, घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन लगायत विषयमा तत्काल कार्ययोजना बनाइ काम गर्नुहोला’, उनले भने।

देशको अर्थतन्त्र केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सबाट धानिंदै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष ७ लाख ७५ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। नेपाली श्रमिकले गतवर्ष १२ खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स पठाएका थिए।

उनले आर्थिक कुटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि राजदूतहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। ‘मुलुकको समृद्धिमा योगदान हुने गरी बाह्य लगानी अभिवृद्धि तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा समेत यहाँहरूले पर्याप्त ध्यान दिनुहुनेछ‚’ उनले भने, ‘नेपालमा पर्यटन विकासमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको पर्याप्त लाभ लिन सकेका छैनौं। तसर्थ विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा समेत तपाइँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ।’

छलफलमा उठेका विषयलाई समेटेर कार्य सम्पादन सूचक तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने प्रबन्ध मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। दूतावासमा साधनस्रोतको अभाव भएको गुनासोलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनले बताए।

सरकारले पहिलोपटक नेपाली राजदूतहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर श्रमिकका समस्याबारे छलफल गरेको हो। छलफलमा सोमबार कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायत १३ देशका राजदूतहरुले नेपाली श्रमिकको अवस्थाबारे प्रस्तुति गरेका थिए।