काठमाडौं। सरकारले संविधानविपरीत भूतप्रभावी कर नीति लिएपछि मर्जर र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था एकजुट भएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। उनीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन्।

अहिले २० वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन्। ती मध्ये ६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च पुगेका हुन्। तीन वटा सरकारी तथा मर्जर र एफपीओ दुवैमा नपरेको एभरेष्ट बैंक भने सर्वोच्च गएनन्।

वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दा अगाडि बढाउन नेपाल बैंकर्स संघले संयोजनकारी भूमिका खेलेको छ। विकास बैंक, फाइनान्स र बिमाका साथै जलविद्युत कम्पनी पनि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन्। 

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हत्तपत्त सरकार र नियामकविरुद्ध मुद्दामा जाँदैनन्। तर तिर्नै नपर्ने दायित्व सरकारले भिराएपछि उनीहरु अदालत जान बाध्य भएका हुन्।

‘हामी बिहीबार नै सर्वोच्च गएका हौं’ संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले भने, ‘त्यहाँ प्रशासनिकरुपमा अध्ययन भएपछि मुद्दा दर्ता हुन्छ।’

सरकारले चालु वर्षको बजेटमार्फत प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिसनमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारको घोषणालाई संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सरकारले कायम गरेको कर मंसिर मसान्तभित्र नतिरे जरिवाना र ब्याज समेत तिर्नु पर्ने हुन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको आधारमा सरकारले कर लगाउने निर्णय गरेको हो। लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्नेमा जिम्मेवारीको सरकाले उल्टै गलत व्याख्यालाई स्वीकार गरेर भूतप्रभावी भएर कर लगाएपछि ठूला कम्पनी मुद्दामा जान बाध्य भएका हुन्।

बजेट पारितअघि बैंकर्स संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत संगठनका प्रतिनिधि भूतप्रभावी विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भनेर बुझाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेट्न पुगेका थिए। तर अर्थमन्त्री महतले उनीहरुको कुरा राम्रोसँग सुन्नुको साटो सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर देखाउन चुनौती दिंदै हप्काएका थिए।

सरकारबाट राम्रो जवाफ नआएपछि नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशी दुई कम्पनीले बाहिरिन सक्नेसम्मको संकेत गरेका थिए। त्यसलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको थियो। त्यसपछि संघको संयोजनमा बैंकहरु सर्वोच्च पुगेका हुन्।

‘मंसिरभित्र यो विषय टुंगिनु पर्छ। नभए बैंकहरुलाई ब्याज र जरिवाना लाग्छ’, एक बैंकरले भने, ‘कम्तिमा पनि अदालतले हामीलाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ।’

प्रिमियममा एफपीओको व्यवस्थाले १३ वटा संस्थालाई पिरोलेको छ। विदेशी संयुक्त लगानीको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकदेखि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससम्मलाई यो व्यवस्थाले अप्ठेरोमा पारेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यसबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कर दायित्व सृजना भएको छ। मर्जर एक्‍विजिसनबाट २० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सृजना भएको छ।त्यसैले उनीहरू अदालत गएका हुन्।

एनएमबी, एनआइएमबी, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायतले मंसिरभित्र ठूलो रकम कर तिर्नुपर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा र जलविद्युत कम्पनीहरूसमेत मर्जरमा गएका छन्। लघुवित्तको संख्या अझ ठूलो छ। बराबरी हैसियतमा गाभिएका संस्थालाई यो नीतिले अप्ठेरो नपारे पनि सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) फरक भएकाहरू सबैलाई असर गर्छ। 

आर्थिक ऐनमा ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका संस्थालाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भनेर कर लगाइएको हो।

उक्त ऐनमा भनिएको छ- कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।

यसबाहेक आर्थिक ऐनले ‘मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ भन्दै जमानादेखिको कर लगाउने रणनीति लिएको छ।

भनिएको छ- निकायहरु आपसमा गाभिंदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।