काठमाडौं। नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे लिस्टबाट जोगिन एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले एक वर्षको समय दिएको छ। एपीजीले नेपालले गर्नुपर्ने कामको सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एक वर्षको समय दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी वित्तपोषण(एएमएल/सीएफटी) विरोधी उपायसहितको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एपीजीले सरकारका विभिन्न निकायले गर्नुपर्ने सुधारबारे औंल्याएको छ।
अवैधरूपमा तथा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतंककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई गम्भीरता साथ लिने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले यसको निगरानीका लागि खडा गरेको निकाय एपीजीको नेपाल सदस्य हो।
एपीजीको प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली र मानव बेचबिखन लगायत अपराध माैलाएकाले नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा छ। बैंकिङ, सहकारी, बहुमूल्य धातुका व्यापारी, क्यासिनो र रेमिटेन्स प्रदायकहरू पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिमका रहेका क्षेत्र हुन्। हुन्डी कारोबारले पनि अवस्था जटिल रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स -एफएटीएफ) का ४० मुख्य सुझाव कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेको छ।
प्रतिवेदनमा ग्रे लिस्टबाट जोगिन १० प्रमुख कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ। ती सुझावलाई सरकारले एक वर्षमा के कति कार्यान्वयन गर्छ, त्यसबाट नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने/नपर्ने तय हुनेछ। नेपालले अहिलेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्षेत्रमा गरेको प्रगति पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
सन् २०११ को मूल्यांकनमा नेपालले चारवटा सिफारिस धेरै हदसम्म पालना गरेको, आठ सिफारिस आंशिकरूपमा कार्यान्वयन गरेको र ३५ सिफारिसको पालनामा निकै कमजोर थियो। दुई सिफारिस लागू नै नभएको पाइएको थियो।
गत मंसिर १९ देखि पुस १ गतेसम्म एफएटीएफको टोलीले नेपाल भ्रमण गरेको थियो। नेपाललाई ‘ग्रे एरिया’ मा नपारियोस् भन्दै गभर्नरसहितको टोली गत असारमा क्यानडामा एफएटीएफको मूल्यांकन समूहसँग छलफलमा सहभागी गएको थियो।
प्रतिवेदनमा नियामकीय र अनुसन्धान निकायका साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ। ठूला आपराधिक गतिविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्भेस्टिगेसन यूनिट(एफआईयू)लाई वाणिज्य बैंक र अन्य उच्च जोखिम भएका वित्तीय संस्थाको गतिविधि प्राथमिकता दिएर निरीक्षण गर्न एपीजीको सुझाव छ। प्रतिवेदन अनुसार सुपरिवेक्षण जोखिममा आधारित हुनुपर्ने छ। निरीक्षणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ। सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता रेटिङ गर्दै एपीजीले न्यून रहेको उल्लेख गरेको छ।
सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसायी र घर जग्गा एजेन्टमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट सुपरिवेक्षण गर्न सुझाव दिइएको छ। आतंकवादी क्रियाकलापको शंकाको घेरामा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाको कारोबार र नगद प्रवाहलाई सुपरिवेक्षण गर्न टार्गेटेड फाइनान्सियल स्याङ्सन (टीएफएस) लागू गर्न भनिएको छ।
एपीजीले अधिकांश वित्तिय संस्था र गैर वित्तीय व्यवसायमा पनि टीएफएस लागू गर्न भनेको छ। विशेषगरी गैरनाफामूलक संस्थामार्फत् हुने आतंकवादी वित्तपोषणलाई नेपालले ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जनशक्ति लगायत स्रोत थपेर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको प्रभावकारिता बढाउन, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउन, पारस्परिक कानूनी सहायताको संयन्त्रलाई सुव्यवस्थित गर्न र अन्तराष्ट्रिय नियामकसँग सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमबारे सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको बुझाइ बढाउनुपर्ने, एएमएल र व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनमा संशोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालले सम्पति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा उच्चस्तरको प्रतिबद्धताका साथै ठूलो स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुन निर्माणमा तदारुकता नदेखाउँदा नेपाल यसअघि एक पटक एपीजीको निगरानी सूचीमा परिसकेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायत संरचना स्थापना गरेपछि नेपाल उक्त सूचीबाट उम्किएको थियो। विभागले हालसम्म ५८ वटा घटनामा अनुसन्धान गरी ४५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ।
