विराटनगर। नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले आगामी आइतबारदेखि नै कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन्।

नेता कार्कीले आफ्नो सरकारले सुरुमै अध्यादेश ल्याएर बजेट शुन्यता हटाउने स्पस्ट पारे। कार्की आजै साँझ ६ बजे मुख्यमन्त्रीको शपथ लिँदैछन्। सर्वोच्च अदालतको बिहिबारको परमादेशअनुसार उनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।

‘यसअघि हामीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर मात्र विश्वासको मतमा जाऊँ भनेर अनुरोध गरेका हौँ’, कार्कीले भने, ‘तर समयपरिस्थिति हाम्रो अनुरोध अनुसारको भएन। त्यसैले भदौ १० देखि अहिलेसम्म प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था छ। तर यो समस्यालाई हामी आगामी आइतबार नै समाधान गर्नेछौँ।

प्रदेशमा भदौ १० देखि बजेटविहीनतको अवस्था आए पनि प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर लगायतका राजस्वको संकलनलाई निरन्तरता दिएको छ। तर कानुनअनुसार यस्ता कर संकलन गर्न नपाइने संविधानविदको जिकिर छ।

कानुनविज्ञ हेमराज पन्तले भने, ‘उद्धव थापा मुख्यमन्त्री भएको कामचलाउ सरकारले गैरकानुनी काम गरिरहेको छ। कानुनले बजेटशून्यता भएको अहिलेका अवस्थामा थापानेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई कर संकलन गर्ने र विभिन्न खर्च गर्ने अधिकार दिँदैन।’

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा केही बोल्न चाहेनन्। नाम नछाप्ने शर्तमा एक अधिकारीले भने, ‘तिर्नेले तिरिरहेका छन्, सेवा पाइरहेका छन् भने हामीले काम किन बन्द गर्ने ? हामीले गरेको काममा कसैले प्रश्न पनि त उठाएन। यो कार्य अदालत पनि पुगेन।’

ती अधिकारीका अनुसार यस अवधिमा सरकारले केही काम नगरेको हुँदा भत्ता आदिको खर्च गर्ने ठाउँ नै भएन। बिजुली, बत्ती, पानी आदिको बिल बाँकी छ। पछि तिर्न सकिन्छ। त्यस्तै सरकारले इन्धन उधारोमा लिने हुँदा यसको अभाव पनि भएको छैन।
उनले सरकारका चालु, पुँजीगत लगायतका सबै खर्च रोकिएको स्वीकार गरे।

छुट्टै कानुन आवश्यक
मन्त्रालयका एक अधिकारीले अहिलेको घटना र परिस्थितिले बजेटशून्यताका अवधिमा पनि सरकारले कर उठाउन पाउने कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताए।

‘केन्द्रीय सरकारका लागि यस्तो कानुन रहेछ’, उनले भने, ‘सामयिक कर असुल ऐन २०१२ अनुसार बजेटशून्यताका अवस्थामा पनि केन्द्र सरकारले करअसुल गर्न पाउने रहेछ।’

ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विचारमा भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर लगाउने बारेको ऐन जारी गर्नुपर्ने ठहर भयो र जनहितका लागि त्यस्तो भन्सार महसुल या अन्तःशुल्क या अरू कुनै कर तुरुन्त लगाउन वा बढाउन वाञ्छनीय छ भन्ने चित्तमा लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा लगाउन वा बढाउन सक्तछ।’

ऐनले सूचित आदेशको अर्थ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको आदेशलाई सम्झनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। कोशी प्रदेशमा एमालेका प्रमुख सचेत रेवतीरमण भण्डारीले आगामी सरकारको पहिलो काम नै बजेट शून्यताको अन्त गर्ने र नयाँ आर्थिक अध्यादेश जारी गर्ने भएको जिकिर गरे।

भण्डारीले भने, ‘बजेटशून्यता भएका वेला केन्द्र सरकारले कर उठाउन वा बढाउन पाउने कानुन रहेछ। केन्द्र सरकारको कानुन हामी प्रदेश सरकारलाई लागु हुँदैन। हामी अब त्यस्तै प्रकृतिको कानुनको निर्माण गर्न प्रयास गर्नेछौँ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मत कार्कीको सरकारले गत असार ३१ मा जारी गरेको आर्थिक अध्यादेशले कानुनको स्वरूप प्राप्त गर्न नसक्दा कोशी प्रदेशमा बजेटशून्यताको अवस्था आएको हो। यस्तो आर्थिक विधेयकलाई प्रदेशसभाको बैठकले प्रतिस्थापन गरेर ऐन बनाउनका लागि विधेयक पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अध्यादेश जारी भएका मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकको प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था छ। ६० दिनभित्र यस्तो प्रक्रिया पूरा नभए उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

अध्यादेश जारी भएको ६० दिन गत भदौ १० गते पुगेको थियो। यसप्रकार भदौ ११ देखि कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको हो। बजेट शून्यताका अवस्थामा सरकारले गरेका राजस्वसंकलन र उधारो खर्चलाई पछि बन्ने कानुनले सम्बोधन गरेर वैधता दिनसक्ने व्यवस्था छ।