काठमाडौं। ग्वार्कोमा सडक धमाधम भत्काएर अलपत्र पारेपछि फ्लाइओभरको डिजाइन परिवर्तन गरिएको छ। सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले निर्माण ठेक्का पाएको कम्पनीको मागअनुसार फ्लाइओभरको डिजाइन संशोधन गरेको हो।
केन्द्रले निर्माण व्यवसायीको अनुकूलमा फ्लाइओभरको डिजाइन संशोधन गरेर भदौ १० गते पास गरेको हो। तीन महिना अगाडि पहिलेको डिजाइन विभागले पास गरेको थियो। त्यो डिजाइनअनुसार निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसक्ने भएपछि परिवर्तन गर्न दबाब दिएका थिए। त्यही अनुसार अहिले डिजाइन परिवर्तन गरेर पास भएको केन्द्रका इन्जिनियर राकेश महर्जनले बताए।
‘हामीले परिवर्तन गरिएको डिजाइन १० गते नै पास गरेका छौं। निर्माण व्यवसायीले त्यही अनुसार काम सुरु गरेका छन्,’ उनले भने। डिजाइन पास भएसँगै कामले तीव्रता पाउने उनले बताए।
उनका अनुसार अब फ्लाइओभरका लागि निर्माण गरिने पाइल दुवैपट्टि साइड १२/१२ गरेर २४ वटा निर्माण हुने भएको छ। त्यसमा पहिले एक पट्टिको साइडमा ४ र अर्को साइडमा ४ गरी कुल ८ वटा मोटा र ठुला पाइल हाल्ने डिजाइन पास गरिएको थियो। अब भने साना र धेरै पाइल निर्माण हुने भएको छ। सम्बोधित डिजाइनअनुसार अब १६ वटा पाइल थप भएको छ।
पहिलाको ८ वटा पाइलको लम्बाइ ३४ मिटरको गहिराइमा निर्माण गर्नेगरी १.५ मिटरको डायमिटर कायम गर्ने गरी डिजाइन पास भएको थियो। अब पाइलको डायमिटर १.२ मिटर र लम्बाइ ३० मिटरको कायम गरिएको महर्जनले बताए।
तर त्यो डिजाइनअनुसार निर्माण गरिने पाइलको लागि सामान ल्याउन कठिन हुने भएपछि निर्माण व्यवसायीले साना पाइल निर्माण गर्न डिजाइन संशोधन गरेको हो। उक्त पाइल हाल्नको लागि राखिने केसिङ मेसिन पहिले निर्माण व्यवसायीले ल्याउन लागेको स्थानबाट ल्याउन नसकिने अवस्था भएपछि डिजाइन संशोधन भएको महर्जनको भनाइ छ।
ठेकदार अनुकूल डिजाइन संशोधनको लफडामै १८ महिना सकिएको छ। यो आयोजनाको लागि विभागले निर्माण व्यवसायीलाई सुरुमा डिजाइन गर्न ६ महिनाको मात्र समय दिएको थियो। निर्माण व्यवसायीले बुझाएको पहिलो डिजाइन विभागले गत वर्ष माघ २३ मा पास गरेर काम पनि थालेको थियो।
१३ महिना पहिलेकै डिजाइन बनाउने र डिजाइन रिभ्यु गर्नेदेखि स्वीकृति दिने प्रक्रियामा सकियो। जबकी यसको समयावधि लगभग ७ महिनाको मात्र हुनुपर्ने थियो।
आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम समय यही फागुन १२ गतेसम्म मात्र छ। यसको ठेक्का आशिष समानान्तर रेलिगेर जेभीले १७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा पाएको छ।
विभागले संशोधित डिजाइन भदौ १० गते मात्र पास भएको छ। २०७८ फागुनमा ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाको निर्माण पूरा हुनुपर्ने अवधि अब ७ महिना मात्र बाँकी छ।
अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन रकम डेढ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।
इपीसी मोडलको ठेक्कामा डिजाइनको जिम्मा निर्माण व्यवसायीको पक्षमा
ग्वार्को चोकमा इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने गरी ठेक्का निकालिएको थियो। यो मोडलको ठेक्कामा डिजाइन र निर्माण दुवैको जिम्मा निर्माण व्यवसायीको नै हुन्छ। यस्तो मोडलको ठेक्का नेपालमा ग्वार्को फ्लाइओभर निर्माण पहिलो पटक भएको महर्जन बताउँछन्।
यसमा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको डिजाइन सरकारले अड्काएर काम बन्द गराउन पाउने अधिकार छैन।
उनका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा इपीसी मोडलमा दुई वटा ठेक्का मात्र सम्झौता भएको छ। जसमा पहिलो ग्वार्को फ्लाइओभर र दोस्रो सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण रहेको उनले बताए। अहिले सिद्धबाबाको पनि निर्माण व्यवसायी आफैंले डिजाइन बनाएको उनको भनाइ छ।
‘यो मोडलमा ठेक्का सम्झौता गरेपछि यसको सर्त नम्बर २७ ले डिजाइन र काम गर्न स्वीकृति दिन्छ। यसमा उनीहरुले कुनै पनि बेला डिजाइन संशोधन गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। तर विभागले तोकेको सर्त र गुणस्तरमा भने कुनै सम्झौता हुदैन,’ उनले भने, ‘तर ठेक्काको काम भने समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। हैन भने समय थप हुन सक्दैन।’
महर्जनका अनुसार यसमा डिजाइन संशोधन हुँदा लागत बढ्न गएमा निर्माण कम्पनी आफैंले बेहोर्नु पर्छ।
‘यस्तो मोडलमा सरकारले त्यसको लागतको कुनै पनि खर्च बेहोर्दैन। तर सरकार आफैले डिजाइन बनाएर संशोधन भएर लागत बढ्ने भएको भए आफैंले बेहोर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘यस्तै यो मोडलको ठेक्कामा डिजाइन संशोधनमा लागेको समयले काम गर्न वा म्याद थप्न पर्ने भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति निर्माण व्यवसायी आफैंले भरपाइ गर्नुपर्ने सर्त हुन्छ।’
फ्लाइओभर निर्माणको अनुभव भएको कम्पनी छनोट नहुनु कमजोरी
विभागका एक इन्जिनियरका अनुसार यो फलाइओभरमा निर्माणको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको सहभागिता छैन।
‘अहिले यसमा ठेक्का पाउने समानान्तर‚ आशिष र रेलिगेर गरी तीन कम्पनीको जेभी हो। जुन सबै नेपाली जेभी निर्माण कम्पनी हुन्,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘यी निर्माण कम्पनीसँग कुनै फ्लाइओभर निर्माण गरेको अनुभव छैन। यी निर्माण कम्पनीहरु सबैले पुल निर्माणको काम मात्र गरेको अनुभव छ। यसैका आधारका ठेक्का जिम्मा दिइएको छ।’
विभागले ठेक्काको सर्तहरु राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय जेभी कम्पनी हुनुपर्ने गरेको भए यो फ्लाइओभर निर्माणको अनुभव भएको कम्पनी पनि यसमा सहभागिता हुन सक्ने र यस्तो समस्या नआउने ती कर्मचारीको भनाइ छ।
‘कलंकीमा निर्माण भएको ओभरपास पनि चिनियाँ सरकार आफैंले बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने काम भएन। नेपाली निर्माण कम्पनीले नेपालमा अहिलेसम्म यस्ता फ्लाइओभरहरुको निर्माण गरेका छैनन्। अहिले बनिरहेको बलम्बु फ्लाइओभर पनि जापानको निर्माण कम्पनीले बनाइरहेको छ।’
नेपालमा अहिलेसम्म त्यो खालको प्रविधि हस्तान्तरण नभएको ती कर्मचारीले बताए। हामीले निर्माण कम्पनीको क्षमता नहेरी ठेक्काको मूल्यांकन गर्ने काम भएको पनि उनी दाबी गर्छन्।
यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यालयले पनि टेन्डरको सर्त बनाउदा यस्ता आयोजनाहरुमा फ्लाइओभरमा हुनुपर्ने पारामिटर र यस फिल्डमा काम गरेर अनुभव भएका कम्पनीहरुलाई आउनसक्ने गरी टेन्डर सर्त बनाउदा राम्रो हुने ती कर्मचारी बताउँछन्। उनका अनुसार सुरुमा फ्लाइओभरको लागि कस्तो सर्त राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने छलफल र अध्ययन गर्ने चलन देखिदैन।
कम लागतमा ठेक्का लगाउने व्यवस्था हाबी
सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको कम कबोलमा ठेक्का दिने चलनले यो आयोजनामा पनि निरन्तरता पाएको छ। यस्ता धेरै आयोजनाहरु कम कबोलमा ठेक्का पारेको र पछि डिजाइनअनुसार लागत धेरै लाग्ने भएपछि निर्माणको काम नै अलपत्र पर्ने गरेको छ।
‘यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले घाटा खानेगरी काम गर्ने जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले आयोजनाहरुको डिजाइन संशोधन हुने र निर्माण व्यवसायीले लागत धेरै लाग्ने भएपछि गुणस्तरहीन काम गर्ने गरेको पनि पाइएको छ।’
उनका अनुसार यसमा एउटा पुल निर्माण गर्न लाग्ने जति लागत अनुमान गरिएको छ। त्यसमा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार २४ करोड लागत अनुमान गरिएकोमा १७ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। यसले पनि धेरै कुराहरुमा फरक पारेको ती कर्मचारी बताउँछन्।
यो फ्लाइओभरको पाइल हाल्ने केस भारतबाट ३ महिनाका लागि भाडामा ल्याउन २ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने निर्माण व्यवसायीले बताएको ती कर्मचारीले बताए। यस्तो हिसाबले निर्माण व्यवसायीले फ्लाइओभरको काम पुरा गर्न त्यति लागतले सक्छन् वा लागत सरकारले बढाउँछ भन्नेमा अन्योल हुने देखिन्छ।
तर उनका अनुसार निर्माण गर्न लागिएको फ्लाइओभर जसरी हामीले बाहिर देखिराखेको जस्तो भने निर्माण गर्न लागिएको होइन। यसलाई ओभरपास पनि भनेर भन्न सकिने ती कर्मचारीको भनाइ छ। ‘त्यसैले धेरै लागत लाग्छ भन्ने पनि होइन,’ उनले भने, ‘तर यसरी कम कबोलमा ठेक्का लिएको निर्माण व्यवसायीलाई भने डिजाइन संशोधन र समयमा काम सम्पन्न गर्ने प्रेसरले भने लागत बढाउने देखिन्छ।’
